गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क द्यावा

नवीन मसुद्यात ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, एक अशा विश्वस्त शिक्षण व्यवस्थेची कल्पना करते की, जी सुनिश्चित समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, शिक्षणयोग्य वातावरण निर्माण करणारी असेल’ असे आश्वासित केलेले आहे.

नवीन सरकारकडून भावी शिक्षण धोरणासंदर्भात अपेक्षा व्यक्त करण्याअगोदर गेल्या ७० वर्षाच्या आपल्या देशाच्या शैक्षणिक धोरणांचा घेतलेला हा धावता आढावा आहे. बदलत्या काळानुसार आपले शिक्षणविषयक धोरण, संकल्पना आणि प्राधान्याने बदलत गेली. गेल्या ७२ वर्षात शिक्षणाचा प्रसार आणि सार्वत्रिकीकरण निश्चित झाले आहे. संख्येनुसार वाढ झाली असताना गुणवत्ता मात्र पूर्णपणे वजा झाली, असे नाइलाजास्तव म्हणावे लागते. नवीन सरकारने ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क’ परत बालकांना द्यावा ही नवीन सरकारकडून प्रथम अपेक्षा आहे. या दिशेने मागील सरकारने पाऊल अगोदरच उचलले होते. विसर्जित झालेल्या लोकसभेत मानवसंसाधनमंत्री राहिलेल्या प्रकाश जावडेकर यांनी २०१६ साली प्रसिद्ध केलेल्या ‘नवीन, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’च्या मसुद्यामध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. नवीन मसुद्यात ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, एक अशा विश्वस्त शिक्षण व्यवस्थेची कल्पना करते की, जी सुनिश्चित समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, शिक्षणयोग्य वातावरण निर्माण करणारी असेल’ असे आश्वासित केलेले आहे.

अर्थात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नवीन सरकारला शिक्षणावरील खर्चात वाढ करावी लागेल. २०१४ च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च करण्याचे आश्वासन दिलेले असतानासुद्धा २०१४ वर्षी ८२ हजार ७७१ कोटी (१.०६ टक्के) खर्चावरून २०१५- २०१६ च्या वर्षात फक्त ६९ हजार ०७४ कोटी खर्च झाले. ही रक्कम राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त ०.६२ टक्के होती. याच काळात दिल्लीच्या सरकारने आपल्या उत्पन्नाच्या १८ टक्के खर्च शालेय शिक्षणावर करून शालेय शिक्षणाचे रूप पूर्णपणे बदलले आहे. दिल्ली सरकारचे अनुकरण संपूर्ण देशात होणे शक्य आहे. २०१६ मधील शैक्षणिक धोरण मागील लोकसभेतील राजकीय समीकरणामुळे मंजूर होऊ शकले नाही. नव्या सरकारच्या काळात ते मंजूर होण्यात काही अडचणी निर्माण होणार नाहीत, अशी खात्री आहे. ‘शिक्षण हक्क कायदा २००९’ अंतर्गत अनेक त्रुटी राहिल्या होत्या. विशेषत: पूर्व प्राथमिक विभागाला कायद्याच्या कक्षेत आणणे, शाळेत प्रवेश घेण्याचे नक्की वर्ष कोणते, २५ टक्के विद्यार्थ्यांना सर्व अर्थाने खाजगी शाळेत प्रवेश, शाळा व्यवस्थापनाचे संकुचित स्वातंत्र्य वगैरे. याविषयी पुनर्विचार होईल ही अपेक्षा आहे.

शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या सामायिक सूचीतील असल्याने दोन्ही सरकारांमध्ये एकवाक्यता आणि समन्वय असण्याची गरज असते. शालेय अभ्यासक्रमात तीन भाषा सूत्रांचा समावेश असावा.

‘शिक्षण हे लोकशाही, निधर्मीपणा आणि राष्ट्रीय जडणघडण सशक्त करण्याचे प्रभावी साधन आहे.’ या शब्दांत देशाचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना आझाद यांनी स्वतंत्र भारताची शिक्षणाबद्दलची संकल्पना मांडली होती. १९६८ साली जाहीर झालेल्या देशाच्या पहिल्या शिक्षण धोरणात ‘या देशाचे भवितव्य हे शाळांच्या वर्गात ठरणार आहे.

आपल्या देशाला अशा क्रांतिकारी शिक्षणाची गरज आहे की, जे अतिशय महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित अशा सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्याला गती देईल’, या शब्दात त्यांनी शिक्षणाची संकल्पना मांडली होती. १९८६ साली प्रसिद्ध झालेल्या दुसऱ्या शैक्षणिक धोरणात अध्यक्ष प्रा. कोठारी यांनी ‘समान शिक्षणपद्धती आणि सामाजिक न्याय, यावर आधारित शिक्षणपद्धती मांडली होती.

जागतिकीकरण आणि शिक्षण क्षेत्राचे व्यावसायिकीकरण सुरु झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर २००५ साली, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण आराखड्यात, समितीचे प्रमुख ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. यशपाल यांनी ‘सर्वांगीण आणि सर्जनशीलपण असलेली आनंददायी शिक्षणाची’ संकल्पना मांडली. २००९ साली ‘शिक्षण हक्क कायदा’ अमलात आला. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण हक्क दिला गेला आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. परंतु मूळ मसुद्याच्या कलम ७ आणि ७ मध्ये अंतर्भूत असलेला ‘गुणवत्तापूर्ण’ हा शब्द शिक्षण हक्क कायदा करताना वगळला गेला.