आयाराम-गयारामांचा गोवा

९० च्या दशकात याच छोट्या राज्याने दहा वर्षांत तेरा मुख्यमंत्री  अनुभवले. १९६१ साली गोवा पोर्तुगीजांच्या जोखडातून मुक्त झाला.

शरद पवार यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये निवडणुकीच्या राजकारणात पन्नास वर्षे पूर्ण केली. पवार यांचे गोव्यातील मित्र प्रतापसिंग राणे हे आता गोवा विधानसभेचे सदस्य या नात्याने पन्नास वर्षे पूर्ण करीत आहेत. गोवा मंत्रिमंडळाने गेल्याच आठवड्यात राणे यांना तहहयात कॅबिनेट दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे राणे यांच्यासारखे कायम काँग्रेसनिष्ठ राहिलेले राजकीय नेते गोव्याला लाभले, तर दुसरीकडे त्याच राज्यात दर महिन्याला पक्ष बदलणाऱ्या राजकारण्यांचेही पीक आले.

९० च्या दशकात याच छोट्या राज्याने दहा वर्षांत तेरा मुख्यमंत्री  अनुभवले. १९६१ साली गोवा पोर्तुगीजांच्या जोखडातून मुक्त झाला. त्यावेळपासून आतापर्यंत  महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी गोव्यातील प्रमुख पक्षांना सतत मार्गदर्शन केले आहे. पूर्वी स्व. वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक गोव्याच्या राजकारणात रस घेत असत. गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जरी काँग्रेसचा विरोधी पक्ष असला तरी, तो टिकला पाहिजे अशी काळजी शरद पवार घ्यायचे. स्व. विलासराव देशमुख, स्व. प्रभा राव यांनी नव्वदच्या दशकात वेळोवेळी गोव्यात येऊन गोव्यातील काँग्रेसला  मार्गदर्शन केले. मात्र, आमदार, मंत्र्यांनी फुटणे, सरकारे पाडणे ही काँग्रेसमधील संस्कृती कधी संपली नाही.

९२ सालानंतरच्या काळात गोव्यात भाजप मूळ धरू लागला आणि प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर आदी महाराष्ट्रीय नेत्यांच्या गोवा वाऱ्या वाढल्या. २००० च्या दशकात स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्यासारखा हिरा हा महाजन यांनीच प्रोत्साहन देऊ पुढे आणला. देशाला संरक्षण मंत्री, कायदा मंत्री वगैरे देणाऱ्या या प्रदेशातच पक्षांतर बंदी कायद्याचे सर्वाधिक धिंडवडे निघाले आहेत. आयाराम-गयारामांनी या प्रदेशातील जनतेला छळले. कोणताच विधिनिषेध ठेवला नाही. अगदी आजदेखील मंत्री, आमदार राजीनामे देऊन आपल्या विचारसरणीच्या नेमक्या विरुद्ध अशा विचारसरणीच्या पक्षात जात आहेत. दुर्दैवाने अशावेळी देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रातील नेते गोव्यात भाजपचे निवडणूक प्रभारी म्हणून काम पाहत आहेत. हे संपादकीय लिहिले जात  असतानादेखील फडणवीस गोव्यात आहेत आणि गोव्याचे मावळते कला, सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे यांनी आमदारकीचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. गेल्या ४८ तासांत तिघांनी पक्ष बदलण्यासाठी आमदारकीचे राजीनामे दिले आहेत.

पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गोव्यात शेवटचे आचके देत आहे. त्या पक्षाचे एकमेव आमदार चर्चिल आलेमाव होते, जे गेल्याच महिन्यात तृणमूल काँग्रेस पक्षात गेले. राष्ट्रीय ख्यातीचे रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी गोव्याला ममता दीदींच्या राजकारणाची प्रयोगशाळा बनविले आहे. आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील राजकारणाचे प्रयोग गोव्यात सुरू केले आहेत. मात्र, एकही पक्ष असा नाही, की ज्याने दुसऱ्या पक्षातील आमदाराला आपल्यात घेतलेले नाही. शिवसेना खासदार संजय राऊत हेही गोव्यात तळ ठोकून येथील अस्थिर राजकारणाचा लाभ सेनेला कसा घेता येईल, याचा अभ्यास करीत आहेत.

छोट्या राज्यांना राजकीय अस्थैर्याचा रोग लागतच असतो. मात्र, महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या शेजारी असलेल्या व साक्षरतेत केरळनंतर ज्या राज्याचे नाव घेतले जाते त्या गोव्यात पक्षांतराचे सगळेच विक्रम केले गेले आहेत. केवळ मंत्रीच नव्हे, तर येथे सभापती व विरोधी पक्षनेताही फुटतो. येत्या १४ फेब्रुवारी रोजी गोव्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.

आतापर्यंत दीड महिन्यात दहा आमदारांनी पक्ष सोडले. काही जण भाजप, तर काही जण काँग्रेस, तृणमूल व आप अशा पक्षांमध्ये गेले. २०१७ सालच्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त तेरा जागा जिंकता आल्या होत्या; पण आयाराम- गयारामांना मिठ्या मारत त्या पक्षाने आपली आमदार संख्या पाच वर्षांत २७ पर्यंत नेली होती. काँग्रेसला लोकांनी १७ जागा दिल्या होत्या. त्या पक्षाकडे आता फक्त दोन आमदार राहिले आहेत!

महाराष्ट्रात सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी मिळून सरकार स्थापन केले गेले, गोव्यात काँग्रेससह चार विरोधी पक्ष एकत्र येण्याची व महायुतीचे सरकार आणण्याची भाषा करीत आहेत. चाळीस सदस्यीय विधानसभेत एकवीस आमदार म्हणजे बहुमत असते. केवळ दोन आमदार फुटले तरी सरकार पडते. राजकीय अस्थैर्याला कंटाळलेली गोव्याची जनता यावेळी स्थिरतेच्या बाजूने कौल देईल का, हे पाहावे लागेल.