सरकारची अप्रतिष्ठा!

फॉर्मेलिन प्रकरणात राज्य सरकारचा कल सत्य लपविण्याकडेच आहे, असा लोकांचा समज बनला आहे!

- राजू नायक 

चिंता उत्पन्न करणा-या मासळीसंबंधातील दोन घटना एकाबरोबरच सामोरे आल्या आहेत, त्या जनतेच्या आरोग्याशी खेळ मांडत असतानाच, राज्य सरकारचीही पुरती नाचक्की करणा-या आहेत. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी मासळीची फॉर्मेलिनसाठी चालू असलेली तपासणी एकतर्फी थांबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात- मच्छीमारीच्या अधिकृत बंदीस चार दिवस बाकी असताना- गोव्यात विकल्या जाणा-या मासळीत घातक फॉर्मेलिनचे अंश सापडल्यामुळे निर्माण झालेली भीती आणि संशयाचे वातावरण अजून शमलेले नाही. लोक अजूनही बाजारात जायला घाबरतात आणि घाऊक मासळी विक्रेत्यांनी एकूणच व्यवस्था वेठीस धरली आहे, त्याला अजून चाप बसलेला नसल्याने सरकार असा एकतर्फी निर्णय कसा घेऊ शकते, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.

त्यांच्या या संशयाला अधिकच बळकटी मिळण्यास आणखी एक घटना कारण बनलीय. ही घटना राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या गचाळ, बेजबाबदार आणि अत्यंत कमकुवत प्रवृत्तीवर नेमकेपणाने प्रकाश टाकते. माहिती हक्क कायद्यानुसार प्राप्त माहिती म्हणते की दक्षिण गोव्यातील अधिकारिणीने तपासणी केलेल्या मासळीत फॉर्मेलिनचे अंश सापडल्यानंतरही अन्न व औषध संचालिका ज्योती सरदेसाई यांनी दबावाखाली येऊन कारवाई करण्याचे टाळले. १२ जुलै रोजी दक्षिण गोव्याच्या अधिकारिणी आयवा फर्नाडिस यांनी विरोधी अहवाल दिला असतानाही सरदेसाई यांनी मासळीचे हे ट्रक जप्त करण्यास नकार दिला होता. यावरून राज्य सरकारचे अन्न व औषध प्रशासन जनतेच्या आरोग्याशी खेळ मांडते, हे भीषण वास्तव नेमकेपणाने सामोरे आले असून राज्य सरकारला आपली प्रतिष्ठा आणि इभ्रत वाचवायची असेल तर ताबडतोब काही कारवाई करणो भाग आहे.

आयवा फर्नाडिस यांना त्यांच्या तपासणीत मासळीच्या १७ नमुन्यांमध्ये घातक फॉर्मेलिनचे अंश असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यासंबंधीचा चार पानी अहवाल फर्नाडिस यांनी सरकारला सादर केला असून तोच आता माहिती हक्क कायद्याखाली प्रसिद्ध झाला आहे. फर्नाडिस यांनी दावा केलाय की घाऊक विक्रेते इब्राहिम यांनी दबाव आणल्यानंतर अन्न व औषध संचालकांनी मला फोन करून माझे निष्कर्ष एफडीएच्या प्रयोगशाळेत पाठवायला सांगितले. त्या टप्प्यात तसे करण्याची आवश्यकता नव्हती; कारण मासळीत फॉर्मेलिन असल्याचे निष्कर्ष प्राप्त झाले होते. वाचकांना माहीत आहेच की त्यानंतर हे नमुने एफडीएच्या प्रयोगशाळेत पोचल्यानंतर काय घडले! एफडीएच्या प्रयोगशाळेत मासळीत फॉर्मेलिन मान्यतेच्या कक्षेत असल्याचे व ती ‘सुरक्षित’ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.

फर्नाडिस यांनी अशी एकदम कोलांटउडी कशी काय घेतली जाऊ शकते, याचे आश्चर्य व्यक्त केले असून अन्न चिकित्सकाने आपल्या निष्कर्षाच्या समर्थनार्थ कसलाही तपशील दिलेला नाही, याबद्दल रोष व्यक्त केला आहे. शिवाय अन्न चिकित्सकाचा अहवाल थेट इब्राहिमना कसा कळविण्यात आला, त्याबद्दलही फर्नाडिस यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि म्हटलेय की कारवाई होऊ न देता मासळीची वाहने जाऊ देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्र्यांच्या दैनंदिन तपासणी थांबवण्याच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. गोव्याच्या सीमेवर तैनात करण्यात आलेल्या तपासणी पथकांना जरी इतके दिवस काही ‘सापडले’ नसले तरी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सतत तक्रारी केल्या जात होत्या. या विभागाकडे आधीच कुशल कर्मचा-यांची वानवा आहे.

त्याच्याकडे असलेली मासळी तपासणीची यंत्रणाही विश्वासार्ह नसल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वत: या प्रकरणात हस्तक्षेप केला होता. त्यांनी १५ दिवस मासळी आयातीवर बंदी लागू केली आणि स्वत: या तपासणीवर लक्ष ठेवण्याचीही घोषणा केली. दुर्दैवाने दक्षिण गोव्याच्या अधिकारिणीने अहवालात गंभीर त्रुटी आणि खात्याच्या बेजबाबदारपणाविरोधात गंभीर प्रश्न उपस्थित करूनही महिनाभरात त्यावर कोणताही ‘निर्णय’ झालेला नाही. सरकारची प्रतिष्ठा पार धुळीला मिळविणारा हा अहवाल गालिच्याखाली ढकलण्याकडेच सरकारचा कल दिसून आला, त्यामुळे अप्रतिष्ठेत आणि जनतेच्या चिंतेत आणखीनच भर पडली!

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)