गोव्यातले नीरव मोदी

गोवा सरकार खाणींच्या लुटीची वसुली करीत नाही, न्यायालयात केवळ दिवस मागून घेते, गुन्हे दाखल करण्यास हयगय करते आणि याचवेळी खाणचालकांनी येथील बँकांमधला पैसाच ‘गायब’ केल्याचे वृत्त आले आहे, याची सांगड कशी घालायची?

- राजू नायक 

गेल्या आठवड्यात खाणींसंदर्भात दोन बातम्या झळकल्या. एक बातमी होती, राज्य सरकार गोवा राज्य खनिज महामंडळ स्थापन करण्याच्या बेतात आहे. त्यानंतर लागलीच दुसरी बातमी प्रसिद्ध झाली. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला चुकार खाण कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ‘भोपळा’ सापडला. त्यांनी हे पैसे सिंगापूरला नेले असण्याची शक्यता आहे. म्हणजे भ्रष्ट आणि देशाला हजारो कोटींना नागवणा-या खाण कंपन्यांनी सर्वानाच चुना लावला. आता हे पैसे वसूल कसे करणार?
या दोन्ही बातम्यांचा परस्परांशी संबंध आहेही, आणि नाहीही!
त्यांचा संबंध कसा जोडायचा?

पुती गावकरांच्या नेतृत्वाखाली सध्या खाण अवलंबित आक्रोश करताहेत. त्यांनी खांडेपार पुलाचे उद्घाटन न करू देण्याचा चंग बांधला आहे. ते गोवा ‘बंद’ही करू इच्छितात. एकूण जगाला माहीत आहेय की पुती गावकरांच्या या डरकाळ्या खाण अवलंबितांना रोजीरोटी मिळावी म्हणून नाहीत! त्यांनी या धमक्या खाण कंपन्यांच्या वतीने दिल्या आहेत. म्हणजे त्याच खाण कंपन्यांना लिजेस मिळाव्यात. त्या चोर असूद्यात किंवा दरोडेखोर. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे कितीही धिंडवडे काढलेले असूद्यात. त्यांनी देशाचे अतोनात नुकसान केलेले असूद्यात किंवा त्यांनी गोव्याचे धोतरही लुटून नेलेले असूद्यात. त्यांनाच आणि त्यांनाच खाणी ‘लुटायला’ मिळायला हव्यात!
म्हणजे पुती गावकर खाण अवलंबितांसाठी दिल्लीला गेलेच नव्हते. त्यांच्याबरोबर दिल्लीला गेलेले खाणींचे वास्तवपूर्ण आपदग्रस्त नव्हतेच. ते खाण कंपन्यांची तरफदारी करण्यासाठी गेलेले होते. कारण ते जर वास्तवपूर्ण  आपदग्रस्त असते तर त्यांनी स्वाभाविकपणे मागणी केली असती की ज्यांनी आमच्यावर उपासमारीची पाळी आणली, त्यांना अटक करा. त्यांनी जमविलेली माया जप्त करा. त्यांची सारी मालमत्ता जप्त करा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, राज्य सरकारची नेभळट भूमिका, एसआयटीला चुकार खाण कंपन्यांना चावा घेण्यास आलेले अपयश याबद्दल पुती गावकर काही बोलतच नाहीत.

ते चक्क म्हणतात, त्याच खाण कंपन्यांना खाणी द्या! वास्तविक केंद्र सरकार आणि भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्व यांनी त्यांच्या आंदोलनाला भीक घातली नाही, हे बरेच झाले! तरीही गोव्याचे मगोप, गोवा फॉरवर्ड, भाजपाचे खाणींच्या घोटाळ्यातील भागीदार, आमदार, मंत्री त्यांना भेटून त्यांचे कृत्रिम सांत्वन करून आले. केंद्राने विचार केला, खाण अवलंबितांना दम असेल तर जास्तीत जास्त ते लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे दोन उमेदवार पाडू शकतात.५४३ विरुद्ध दोन. या दोन जागांसाठी कशाला नामुष्की ओढवून घ्या?
या दोन जागांसाठी ज्या खाण कायद्यात केंद्राने बदल केला, त्यात पुन्हा सुधारणा करून गोव्याला त्यातून वगळायचे म्हणजे पुन्हा भ्रष्टाचाराला वाव मिळवून द्यायचा? काँग्रेसने नाही तर आम आदमी पक्षाने तसा आरोप केलाच असता आणि तो आरोप भाजपाला चिकटलाही असता.

कारण विशेष तपास पथक म्हणते तसे, खाण कंपन्यांनी जर राज्यातील बँकांमधील पैसा सिंगापूरला वळविला असेल तर राज्याच्या नाकावर टिच्चून त्यांनी तसे केले आहे. म्हणजे आणखी मोठा घोटाळा केला आहे. इतके हजारो कोटी राज्य सरकारचे सोडा; परंतु देशातील प्रमुख आर्थिक तपास यंत्रणांनाही चुना लावून गुपचूप देशाबाहेर नेणे हासुद्धा गंभीर गुन्हा आहे. काँग्रेस पक्षाने याबाबत गेले दोन दिवस एक शब्द काढलेला नाही. वास्तविक आम आदमी पक्षाचे नेते एल्विस गोमीस यांनी काही महिन्यांपूर्वीच तसा इशारा देऊन ठेवला होता की नीरव मोदींप्रमाणे  हे खाण घोटाळेबहाद्दरही देशातून पळून जाऊ शकतात. वास्तविक यांच्यातील अनेक जण सिंगापूरचे नागरिक बनले असून त्यावेळीच राज्य सरकारने सावध होणे जरूरीचे होते.
आता प्रश्न राहातो तो, राज्य सरकारच्याच संमतीने त्यांनी पैसे लपवून ठेवण्यात यश मिळविलेले तर नाही?

जे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही चुकार कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करीत नाही, ज्यांनी प्रचंड लुटालूट केली त्यांना अटक करीत नाही, त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणीत नाही आणि उलट तपास यंत्रणांवर दबाव आणून खाण कंपन्यांविरुद्धची चौकशी ढेपाळेल याची तजवीज करते ते खाण कंपन्यांना फितूर नाहीत, असे कसे म्हणता येईल? एसआयटीने अजूनपर्यंत केवळ अर्जुन साळगावकरांना त्यांच्या कार्यालयात जाऊन उचलून आणले. परंतु त्यांची चौकशी चालू असताना त्यांना जीएमसीमध्ये हलविण्यात आले आणि त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळविला. त्यानंतर चौकशी थांबली. चेतन तिंबलो, राधा तिंबलो चौकशीसाठीसुद्धा आल्या नाहीत. इतर मोठय़ा कंपन्यांना एसआयटी समन्सही पाठवू शकली नाही. तेवढी यंत्रणा आणि मनुष्यबळही एसआयटीकडे नाही.
चालू विधानसभेतील किती तरी सदस्य खाण व्यवसायात प्रत्यक्ष गुंतले आहेत, याच्याशिवाय आणखी काय पुरावा हवाय त्यांच्या साट्यालोट्याचा!
तसे नसते तर ‘खाण कंपन्यांनी गोव्यातील बँकांमधील पैसा सिंगापूर किंवा इतर विदेशी बँकेत वळवला’ ही बातमी झळकल्याबरोबर सरकारी यंत्रणेची चक्रे फिरायला नको होती काय? रिझर्व्ह बँँक, सिरियस फ्रॉड तपास यंत्रणा, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यांना कृतिशील बनवायला हवे होते.

वास्तविक अशा प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण उल्लंघनाची कुणकुण लागताच राज्य सरकारच्या एसआयटीकडून हे प्रकरण काढून घेऊन ते सीबीआयकडे सोपवायला हवे होते. आता हा घोटाळा केवळ राज्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. वास्तविक गोव्यातील खाण कंपन्यांनी अंडर इन्व्हॉयसिंगचा लाभ उठवून देशाला फसविण्यासाठी विशाखापट्टणम बंदरातूनही लोह खनिजाची निर्यात केली आहे. म्हणूनच या विषयाची व्याप्ती लक्षात घेऊन सुरुवातीपासून सीबीआयनेच हे प्रकरण हाताळले असते तर या विषयाला आतापर्यंत न्यायतरी मिळू शकला असता; परंतु प्रकरण आपल्या हातात राहावे व मागेपुढे कधीही तपासाला ‘लगाम’ घालता यावा म्हणून गोवा सरकारने गोवा पोलिसांतर्गतच एसआयटी स्थापन केली. आम्ही आमच्या स्तंभातून त्या वेळी जो संशय व्यक्त केला होता, तसेच घडले. आपल्या नेत्यांनी एसआयटीला मुक्तपणे काम करूच दिले नाही. माहिती मिळते त्याप्रमाणे दिगंबर कामत यांच्यासारख्या राजकीय नेत्यांविरोधात त्यांना सुरुवातीला सोडण्यात आले; परंतु प्रमुख खाण कंपन्यांना तपास यंत्रणोचा हातसुद्धा लागणार नाही याची तजवीज केली.

एसआयटीला एकाही महत्त्वाच्या खाण कंपनीच्या प्रमुख संचालकाचे नाव आरोपपत्रात समावेश करू दिले नाही, कंपनीच्या दुय्यम संचालकाला चौकशीसाठी बोलवून घ्यावे व थातुरमातुर चौकशी करावी असे ‘निरोप’ देण्यात आले, जे खाण निर्यातदार विदेशात स्थायिक झाले आहेत- विशेषत: दुबईस्थित सुमित जैना याच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यास कोणतीही हालचाल केली गेली नाही- कारण असले अनेक खनिज खरीददार आहेत- ज्यांच्याकडून खाण कंपन्यांनी नकली व्यवहार केला व अंडर इन्व्हॉयसिंगचा फायदा उठवून विदेशी बँकांमधून पैसा ‘लपवून’ ठेवला. इम्रान खान प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने त्याचे गोठवून ठेवलेले ७७ कोटी रुपये मुक्त करण्याचा आदेश दिला तेव्हा राज्य सरकारने अपिल केले नाही. एसआयटीला केंद्रीय संस्थांसारखे अधिकार नसल्याने त्यांना माइन्स ब्युरो किंवा गोवा खाण खात्याकडून सापत्नभावाचीच वागणूक मिळाली. खाण कंपन्यांनी डंपमधून किती खनिज उचलले याची माहिती मागितल्यावर तिला वरील संस्थांकडून महिनोनमहिने माहिती दिली गेली नाही. त्यामुळे आरोपपत्र ठेवण्यास उशीर झाला. किंबहुना तो तसा होईल याची तरतूद करण्यात आली.

गोव्यातील एका प्रमुख कंपनीने वागुस-पाळी येथील डंप उचलला होता व खाण खात्याला हा डंप ५० लाख मेट्रिक टन असल्याचे कळविले असता प्रत्यक्षात या विक्री व्यवहारात खाण कंपनीला एक हजार कोटी रुपये नफा झाल्याचे विशेष तपास पथकाला आढळले आहे; परंतु आपल्या दाव्याला अधिकृत मानण्यासाठी लागणारी यंत्रणा तपास पथकाकडे नाही. त्यामुळे त्यांना एक तर स्थानिक खाण खाते किंवा खाण ब्युरोकडे जावे लागते; परंतु दोन्ही संस्था सहकार्य करण्यास फारशा उत्सुक नाहीत. तपास यंत्रणा खात्रीलायकरीत्या मानते की राज्यात पडून असलेल्या डंपचीच हाताळणी केली तर राज्यातील खाणी त्वरित सुरू करण्याचीही आवश्यकता भासणार नाही. कारण, हे चांगल्या ग्रेडचे खनिज आहे. केवळ तिंबलो आणि साळगावकरच नाही तर राज्यातील एक माजी आमदार व विद्यमान आमदार यांच्या विरोधातही गुन्हे दाखल करण्यास राज्यातील नेत्यांची अनुमती मिळत नाही.

गेल्या आठवडय़ात उच्च न्यायालयात जेव्हा खाण कंपन्यांची लूट वसूल करण्याचा विषय आला, तेव्हा राज्य सरकारला न्यायालयाने जानेवारीपर्यंतची शेवटची मुदतवाढ दिली आहे. दुर्दैवाने ही लूट काय आणि किती या संदर्भात राज्य सरकार अजूनही अनभिज्ञ आहे. शहा आयोगाने ही लूट ३५ हजार कोटी म्हटले होते. त्या आधी पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेच्या लोकलेखा समितीनेही ३५ हजार कोटींवर शिक्कामोर्तब केले होते; परंतु सत्तेवर येताच पर्रीकरांनी घूमजाव केले. त्यांनी पाच चार्टर्ड अकाउंटंटच्या चौकशीचा एक नवाच बनाव रचला. त्या सीएंचा हिशेब दीड हजार कोटींच्या पुढेच जाईना. रॉयल्टीतील तफावत काही प्रमाणात ते शोधू शकले; परंतु त्यानंतर महालेखालापांच्या अहवालात आणखी १९०० कोटींची वसुली निर्देशण्यात आली. दोन्हींची मिळून वसुली रक्कम होती ३४०० कोटी. वास्तविक राज्यातील गोवा फाउंडेशन व इतर संघटनांनी वसुली करण्यायोग्य रक्कम दर्शविली आहे ती ६३ हजार कोटी! परंतु, राज्य सरकार जर प्रामाणिक असते तर सुरुवात म्हणून त्यांना त्यांच्याच अधिकारिण्यांनी दर्शविलेली ३४०० कोटींची रक्कम वसूल करण्यास कोणी अडविले होते? ही रक्कम वसूल करण्याच्या बहाण्याने सरकारने २०१६ मध्ये खाण कंपन्यांना नोटिसाही बजावल्या; परंतु त्यानंतर काहीच कारवाई नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राज्य सरकारच्या सीएंचा अहवाल अजून गुलदस्त्यात आहे आणि महालेखापालांनी तर केवळ ३३ लिजांचाच अभ्यास केलेला आहे, म्हणजे संपूर्ण लिजांची तपासणी करण्यास त्यांनाही अपयश आले.

दिल्लीत जंतर मंतर व गोव्यात आझाद मैदानावर कंठशोष करणा-या पुती गावकरांच्या नेतृत्वाखालील तथाकथित खाण अवलंबितांनी हे ३४००कोटीच वसूल करण्याचा आग्रह धरला असता तर या पैशांतून त्यांच्यासाठी किती तरी योजना राबविता आल्या असत्या. लक्षात घेतले पाहिजे की करदात्यांच्या पैशांतून राज्य सरकारने त्यांच्यावर अजूनपर्यंत ४००कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
एका बाजूला लुटीची वसुली खोळंबली आहे आणि जानेवारीपर्यंत ती करण्यास उच्च न्यायालयाने सरकारला मुदतवाढ दिली आहे. तेवढाही पैसा त्यांच्या खात्यात उपलब्ध नाही, असा दावा आता सरकार जानेवारीत करू शकते. अशा वेळी त्यांची मालमत्ता जप्त करा, असा आग्रह गोवा फाउंडेशन धरेल. पुन्हा न्यायालयात दोघांचे वकील आणखी काही महिने किंवा वर्षे कायद्याचा किस काढतील.. दुस-या बाजूला गुन्हे दाखल करून खाण व्यवहारात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे काय?

करांची चोरी करणे, खोटे दस्तावेज तयार करणे, अंडर इन्व्हॉयसिंग वगैरे प्रकरणांत तर अजूनपर्यंत एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. खाण कायद्यामध्ये अशा उल्लंघनासाठी वसुलीबरोबरच तुरुंगवासही सांगितला आहे. खाण कायदा कलम २१ (१) न्वये ही तरतूद आहे. दुस-या कलम सहान्वये खाण कंपन्यांना १० चौ. किमी पेक्षा जास्त भागात उत्खनन करण्यास मनाई आहे. सेसासारख्या कंपनीने धेंपोच्या लिजेस प्राप्त केल्यानंतर हे उल्लंघन केले असण्याची शक्यता आहे. (त्या वेळी त्यांचे खाण क्षेत्र २५. ५९ चौ. किमी झाल्याचा आरोप आहे) खाणींचे उत्खनन करण्यासाठी कंत्राटदार नेमताना कलम ३८ न्वये केंद्राची मान्यता घ्यावी लागते. पर्यावरण कायदा २००१न्वये अंदाधुंद उत्खननाबद्दल खाण कंपन्यांचे संचालक तुरुंगात पाठविले जाऊ शकतात. त्याशिवाय कलम ३७ न्वये केंद्र व राज्याची मान्यता न घेता लिजांचे हस्तांतरण हासुद्धा गंभीर गुन्हा मानला गेला आहे.

एसआयटीला अधिकार नाहीत, कौशल्य तर नाहीच. त्यात राजकीय दबाव यातून ते काही गंभीर कारवाई करू शकतील याची शक्यताच मावळते. दुस-या बाजूला दबाव वाढवून लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी खाण कंपन्यांकडून राजकीय निधी प्राप्त करणे किंवा खाण महामंडळ स्थापन करून त्यांना खाणींच्या लिजेस देणे किंवा लिजेसचा लिलाव करणे आदी उपाय योजण्याचा निर्णय झाला आणि खाण कंपन्यांनी संघर्ष केल्यास तपासाचा दोर आणखी घट्ट आवळणे आदी डावपेच राज्य सरकार खेळू शकते. एकूण काय एसआयटीचा प्याद्यासारखा वापर करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत राहाणार आहे. त्यावर एकमेव उपाय- हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविणे व आर्थिक तपास यंत्रणांना- आरबीआय किंवा गंभीर आर्थिक घोटाळा तपास यंत्रणोला सक्रिय बनविणे हा आहे. आहे राज्य सरकारात हे धारिष्टय़? या पार्श्वभूमीवर विधानसभेतील पर्रीकरांचा लोकलेखा अहवालच ‘गायब’ झाल्याची चर्चा आहे. तो तर आणखीनच गडबड घोटाळा मानला पाहिजे!

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत. )