गोव्याची स्वतंत्र ओळख सांगणारा लढा का संपला?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 16, 2020 08:35 PM2020-01-16T20:35:24+5:302020-01-16T20:37:34+5:30
गोव्यातील काही लेखक, कवी व तरुण मंडळी गोव्याचे वेगळे अस्तित्व राखावे म्हणून प्राणपणाने उभी राहिली.
- राजू नायक
गुरुवारी (१६ जानेवारी) जनमत कौलाचा वर्धापनदिन होता. १९६७ साली गोवा महाराष्ट्रात विलीन करावा की केंद्रशासित प्रदेश ठेवावा यासाठी हा देशातील पहिला मतदार कौल घेण्यात आला. तत्पूर्वी गोवा विधानसभेचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या नेतृत्वाखाली गोवा महाराष्ट्रात विलीन करावा अशा आशयाचा ठराव घेण्यात आला होता. त्यानंतर कौल तटस्थपणे घेता यावा यासाठी बांदोडकरांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. संपूर्ण महाराष्ट्र भाऊसाहेबांच्या या ठरावाच्या मागे उभा राहिला तर गोव्यातील काही लेखक, कवी व तरुण मंडळी गोव्याचे वेगळे अस्तित्व राखावे म्हणून प्राणपणाने उभी राहिली. अटीतटीने लढलेली ही निवडणूक. ज्यात विलिनीकरण विरोधी जिंकले.
या जनमत कौलात एक महत्त्वाची घोषणा होती, ‘‘आमचे गोंय आमकां जाय.’’ आमचा गोवा आम्हाला हवा! म्हणजे गोव्याला स्वत:ची अस्मिता, संस्कृती आहे. कोंकणी भाषा आहे. त्यातून गोव्याची स्वतंत्र ओळख घडली आहे. तिचे जतन झाले पाहिजे. संवर्धन व्हायला हवे.
जनमत कौल दिवस सरकारी पातळीवर साजरा झाला नाही. परंतु समाजमाध्यमांवर लोकांनी प्रखर विचार मांडले. जी ओळख- संपूर्ण देशात वेगळी आहे- म्हणून आम्ही आक्रंदलो- ती जतन करणे जमले का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. गोव्यात विकासाच्या नावाने जो धुडगूस गेली ६० वर्षे चालू आहे, त्यामुळे स्थलांतरितांच्या जोरदार लाटा या भूमीवर धडकल्या. आता ‘गोवेकर’ त्यातून शोधावा लागतो. आणखी काही वर्षे हे असेच चालले तर आपल्याच भूमीत गोवेकर परके होतील, अशी चिंता व्यक्त झाली.
एक गोष्ट खरी आहे, गोवेकरही रोजगारानिमित्त जगभर गेला आहे. पोर्तुगालच्या उदार नीतीमुळे गोवेकर युरोपात स्थायिक होण्याचा मार्ग खुला झाल्यावर लाखो लोकांनी त्या देशांमध्ये जाणे पसंत केले. त्यामुळे त्याला गोव्यात आणखी कोणी येऊ नये असे म्हणण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. परंतु या चिमुकल्या राज्यात ‘बाहेरच्यांना’ सामावून घेण्याची जी क्षमता होती, तीच लोप पावली आहे. एकेकाळी महाराष्ट्रातून लोक गोव्यात येत. त्यानंतर कर्नाटकातून. आज झारखंड, बिहार व नेपाळहून मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. वास्कोसारख्या शहरात स्थानिक माणूस जिंकून येणो कठीण बनले आहे. अनेक नेते एकगठ्ठा मतांसाठी झोपडपट्टय़ांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप होतो. मुस्लीम समाजाचे स्थलांतर प्रचंड वाढले आहे. गोवा मुक्तीच्या वेळी हा समाज तीन टक्के होता तो ६० वर्षात सात टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
जनमत कौलाच्या स्मृतिदिनी लोकांना स्थलांतरण व स्वत:ची ओळख या विषयावर चर्चा करायला एक चांगलीच संधी प्राप्त झाली. काही तरुणांनी म्हटले, गोवा आम्ही स्वतंत्र राखला. परंतु तो मूळ गोमंतकीयांकडेच राहायचा असेल तर पुन्हा एक चळवळ सुरू करावी लागेल. गोव्यात ‘गोवा फॉरवर्ड’ नावाचा पक्ष ‘गोंय, गोंयकार, गोंयकारपण’ ही घोषणा देतो. त्या पक्षाने प्रमोद सावंत सरकारवर आरोप केला की ‘‘या सरकारात- ज्यांनी गोव्याचे अस्तित्व पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचेच प्रतिनिधी आहेत!’’
परंतु आणखीन एक प्रश्न सध्या उभा झाला आहे तो गोव्याच्या जमिनी कोण गिळून टाकतो? एकेकाळी खाण उद्योग, पर्यटन आदी क्षेत्रतून राजकारण्यांना पैसा उपलब्ध होत होता. आता जमिनी विकून पैसा तयार होऊ लागला असून सर्वच नेते त्यात हात धुऊन घेऊ लागले आहेत. तुम्हीच जर जमिनी बाहेरच्यांना विकून टाकणार असाल, तर गोवा ‘गोवेकरांचा’ कसा राहील, असा सवाल आहे, आणि तोच आजचा वास्तवपूर्ण प्रश्न आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष हितसंबंधियांनी ताब्यात घेतले असून निवडून येण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करणे आणि पुन्हा प्रचंड माया जमविणे, त्यासाठी जमिनी विकून टाकणे हा येथील पैसा जमविण्याचा प्रमुख मार्ग असून त्याबाबत कोणालाच सोयरसुतक वाटत नाही. प्रत्येक नेता त्यात गुंतला आहे. त्यांनी गोव्याचा आत्माच कुरतडला आहे! वनराई नष्ट केली जात आहे, नद्या प्रदूषित होत आहेत, डोंगर भुईसपाट केले जात आहेत, शेते-कुळागरे कधीच इतिहासात जमा झाली आहेत!
या पार्श्वभूमीवर गोव्याचे अस्तित्व राखून, या तत्त्वांचे संवर्धन करण्यासाठी कोण पुढाकार घेणार हा खरा प्रश्न आहे. केवळ भाषा हा विषय आता गोवेकरांचा असंतोष जागृत करीत नाही. जनमत कौलात हिंदू ख्रिश्चन हातात हात घालून लढले होते. सध्या त्यांच्यातही फूट पडली आहे. त्यामुळे म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटक पळविते आहे, हे दिसत असूनही असंतोषाची ठिणगी पडत नाही. कोंकणी शाळा बंद पडून त्याच्या जागी इंग्रजी शाळा उभ्या राहात आहेत. मराठी की कोंकणी हा वादही थांबलेला नाही. ६० वर्षापूर्वी गोवेकर अनेक प्रश्नांवर विभागलेला होता. आजही त्याची शकले पडली आहेत. दुर्दैव म्हणजे आज त्या प्रश्नाची जाणीव असूनही पोटतिडकीने त्यावर जनमत जागृत करून लढणारा वर्गच दिसत नाही; आणि गोव्याचे अस्तित्व पुसट होत चालले आहे!