ज्येष्ठांसह होणार १९६५ च्या विजयाचा सुवर्णमहोत्सव

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात १९६५ चे भारत-पाक युद्ध हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या युद्धात कोणता भू-भाग मिळवला अथवा गमावला

विजय दर्डा (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात १९६५ चे भारत-पाक युद्ध हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या युद्धात कोणता भू-भाग मिळवला अथवा गमावला हे फारसे महत्त्वाचे नसले तरी भारतीय जनतेच्या स्वाभिमानासाठी हा विजय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. १९६२ मध्ये चीनबरोबरच्या युद्धात भारताला स्वीकारावा लागलेला पराभव आणि प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे झालेले निधन यामुळे पाकिस्तानने भारतावर हल्ला करण्यासाठी ही योग्य वेळ असल्याचा समज करून घेऊन हे युद्ध छेडले होते. काश्मीर प्रश्नावर लष्करी तोडगा काढणे हाच उपाय असल्याचे पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयुब खान यांना वाटत होते. त्यामुळेच त्यांनी ‘आॅपरेशन जिब्राल्टर’ची सुरुवात केली. या युद्धात काश्मिरी नागरिकांचा आपल्याला पाठिंबा मिळेल आणि आपण श्रीनगरपर्यंत धडक मारू शकू असा विश्वास त्यांना वाटत होता. चीनही आपल्याला मदत म्हणून भारतावर हल्ला करून आणखी एक पराभव लादेल, या गृहीतकावर आधारित त्यांचे गणित होते. याशिवाय पाकिस्तानी लष्कराकडे असलेले अत्याधुनिक पॅटन रणगाडे आणि जेट विमाने यांच्या साहाय्याने भारतीय लष्करावर सहज विजय मिळविण्याचे आश्वासनही अयुब खान यांना मिळाले होते. त्यामुळेच पाकिस्तानने १९६५ मध्ये भारताविरुद्ध युद्ध सुरू केले.
भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूृर शास्त्री यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली भारतीय लष्कराने पाकच्या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले आणि अवघ्या बावीस दिवसांमध्ये हे युद्ध संपुष्टात आणले. पाकिस्तानच्या सैनिकांना शब्दश: पळ काढावा लागला. लाहोर भारतीय लष्कराच्या टप्प्यात येऊन पोहोचले होते. भारताने दुसऱ्या आघाडीवर हल्ला चढवून पाकिस्तानची सर्व स्वप्ने उद्ध्वस्त केली. चीनने थोड्या प्रमाणात बाहू सरसावले; मात्र संघर्षाची व्याप्ती वाढल्यास बघ्याची भूमिका घेणार नाही, असा इशारा अमेरिका व रशियाने दिल्याने त्यांनी माघार घेतली. लष्करी तसेच देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने पाकिस्तानला राजनैतिक मात दिली. यामुळे भारताचा वाढलेला गौरव ही भारतीय नागरिकांसाठी सातत्याने गौरवपूर्ण बाब ठरलीे आहे. युद्धबंदीनंतर दोन्ही देशांनी आपल्या सेना पूर्वीच्या जागी आणल्याने जिंकलेला अथवा गमावलेला प्रदेश हे केवळ मोजमापासाठीच राहिले. या युद्धाचे खरे हिरो ठरले ते शास्त्रीजीच. (ताश्कंदमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेनंतर त्यांचे आकस्मिक निधन झाले.) युद्धानंतर आयुब खान यांना सत्ता गमवावी लागली.
या युद्धाचे खरे विजेते ठरले ते भारतीय सैनिक. त्यांनी अत्यंत शौर्याने आणि आपल्या खंबीर मनोधैर्याने हा विजय मिळविला. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे युद्धे जिंकून देतात हा समजही सैनिकांनी खोटा ठरविला. वैमानिकांनी आपले कसब पणाला लावून आकाशामध्ये आपला दरारा निर्माण केला. खेमकरण येथील लढाईत पाकिस्तानच्या ९७ रणगाड्यांचा खातमा केला गेला आणि भारतीय लष्कराने आपले वेगळेपण सिद्ध केले.
या विजयाला ५० वर्षे झाली असली तरी भारतीय लष्काराची ही वीर गाथा आजच झाल्यासारखी ताजी वाटते. भारताने १९७१ मध्ये तसेच १९९९ च्या कारगिल युद्धात विजय मिळविला असला तरी १९६५ चा विजय हा वेगळाच आहे. या विजयाने भारताला एक राष्ट्रीय आत्मविश्वास मिळवून दिला. पंतप्रधान शास्त्री यांची ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा आजही त्याच प्रकाराने गर्जते आहे.
वन रॅँक वन पेन्शन या मागणीबाबत काही ज्येष्ठ सेनानींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावरून काहीशी दु:खाची छटा उमटली होती. काही प्रमुख सेनानींनी सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणाही केली होती. मात्र मोदी सरकारने ४२ वर्षांची ही जुनी मागणी पूर्ण करण्याची घोषणा केली आहे. या ज्येष्ठ सेनानींची मागणी योग्य त्या सन्मानाने सोडविली जायला हवी. पगारवाढीच्या मागण्या करणाऱ्या अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांची वासलात लावायला नको. या सर्व सैनिक व सेनानींनी देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने लष्कराला सेवा दिली. आपण जिवंत राहू की नाही याचा विचार न करता ते लढले. त्यांच्या कुटुंबानेही त्यांना साथ दिली. त्यामुळे त्यांचा सन्मान राखला जाणे गरजेचे आहे.
या मुद्द्यावर योग्य तोडगा काढणे हे देशाच्या तरुण सैनिकांचे मनोबल राखण्यासाठीही महत्त्वाचे आहे. २४ तास आपल्या सीमेचे रक्षण करणाऱ्या या जवानांचे मनोधैर्य राखण्यासाठी सरकार सक्षम असल्याचे दिसले पाहिजे. वन रॅँक वन पेन्शनची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय वा आर्थिक अडचणी येऊ नयेत. या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो तो मान आणि आश्वासनाचा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: ज्येष्ठ सेनानींना वन रॅँक वन पेन्शनबाबत आश्वासन दिले होते. याची अंमलबजावणी कधीपासून करायची याची तारीखही आता जाहीर केली आहे. सरकारच्या घोषणेनंतर पंतप्रधानांनी स्वत: सर्व शंकांचे निरसन केले आहे. यामुळे ज्येष्ठांनी सुरू केलेले उपोषण मागे घेतले असले, तरी त्यांचे आंदोलन अन्य प्रलंबित मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरू राहणार आहे.
हा प्रश्न देशाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. सुरक्षिततेशी तडजोड करता येत नाही. या मुद्द्याबाबत सरकारने जबाबदारीने काम करतानाच साधनसामग्रीचा अभाव व अन्य कारणे देऊ नयेत. अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी दोन लाख ४७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. वन रॅँक वन पेन्शनसाठी त्यामधून वार्षिक ८ ते १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे सरकारने या मुद्द्यावर अडवणूक करू नये. ज्येष्ठांची मागणी मान्य झाल्याने त्यांना सुवर्णमहोत्सवी समारंभात सहभागी होता येईल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
राज्याच्या मराठवाडा तसेच अन्य विभागातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनत आहे. पाऊस खूपच कमी झाला असून, ज्येष्ठ नागरिक गेल्या पन्नास वर्षांतील हा भयानक दुष्काळ असल्याचे सांगत आहेत. या प्रश्नावर राज्य सरकारने मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे. समाजाच्या सर्व घटकांनी आपल्याकडील संपत्तीचा वापर दुष्काळग्रस्तांच्या वेदना कमी करण्यासाठी केला पाहिजे. राज्यात शेतीचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यातच दुष्काळ पडल्याने स्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. दुष्काळाचा मुकाबला एकजुटीने करणे हे आपल्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.