स्वदेशी वस्तूंच्या निर्यातीतूनच ‘अच्छे दिन’

जास्त विकासदर प्राप्त करण्याची घोषणा कलंकित होण्याची जास्त भीती असते. कारण त्यातून आपल्या अर्थकारणाची श्रीमंती दिसून येते.

गुरचरणदास,

दोन आठवड्यापूर्वी एका टी.व्ही. चॅनेलवरील अँकर एका कार्यक्रमात देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेचा उपहासात्मक रीतीने उल्लेख करीत होती. आपल्या देशातील शहरांच्या पर्यावरणविषयक दुरवस्थेविषयी तो कार्यक्रम होता. आर्थिक विकासातून भयंकर काही विपरित घडणार आहे, असा त्या अँकरच्या म्हणण्याचा रोख होता. त्या अँकरला ते दर्शविण्यात आल्यावर तिने स्वत:चा बचाव करताना भारताचा विकास व्हावा, पण पर्यावरणविषयक जबाबदारीचे पालन करून व्हायला हवा, असे तिने स्पष्ट केले. तिच्या म्हणण्याशी कुणी असहमत होईल, असे वाटत नव्हते, पण दर्शकांना मात्र विकासाची हीच फळे असतील का, असे वाटल्यावाचून राहिले नसेल!

पाच ट्रिलियन डॉलरच्या विकासदराचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केल्यावर त्या विधानावर चांगली चर्चा होत आहे. सरकारचे एकूण धोरण आणि अर्थसंकल्पातील आकडेवारी बघता हे कितपत साध्य होईल, अशी शंका निर्माण झाली आहे. मोदींच्या टीकाकारांचा उल्लेख ‘व्यावसायिक निराशावादी’ असा त्यांनी केला, पण राष्ट्राने एवढे मोठे उद्दिष्ट ठेवणे चांगले आहे, असे मला वाटते. दुसऱ्यांचा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या प्रशासनाची विचार करण्याची दृष्टी वेगळी असल्याचे दिसून येते. ‘गरिबी हटाव’ मानसिकतेचा त्याग करणे ही चांगली गोष्ट आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत जनतेला फुकटात काही गोष्टी देण्याची पक्षापक्षांत स्पर्धाच सुरू झाली होती! चीनमधील डेंग यांच्या उदाहरणाचा आधार घेऊन मी मोदींच्या दुसºया कारकीर्दीसाठी, ‘फक्त गरिबी हटावो नाही, तर अमिरी लावो’ अशी घोषणा देऊ इच्छितो. राहुल गांधींनी मोदींवर ‘सूटबूटवाली सरकार’ अशी टीका केली. त्याच्या उत्तरात पंतप्रधानांनी उत्तर द्यायला हवे होते, ‘होय, प्रत्येक भारतीयाने सुटाबुटात राहावे असे मला वाटते!’

जास्त विकासदर प्राप्त करण्याची घोषणा कलंकित होण्याची जास्त भीती असते. कारण त्यातून आपल्या अर्थकारणाची श्रीमंती दिसून येते. पर्यावरणावर वाईट परिणाम घडविण्याबद्दल लोक विकासाला दोषी धरतात. सरकारने लोकांची चिंता करावी, पैसा मिळविण्याच्या मागे धावू नये, असे लोकांना वाटते, पण विकासदर हा सरकारला दिशा देत असतो. अलीकडच्या काळात वाढत्या विकासदरामुळे जगातील कोट्यवधी लोक दारिद्र्यातून समृद्धीकडे गेले आहेत. आर्थिक विकासातूनच रोजगार निर्मिती होत असते. विकासामुळेच सरकारकडे करातून अधिक पैसे गोळा होतो आणि ते शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यावर खर्च करता येतात. विकासामुळेच ग्रामीण कुटुंबांना गॅसची सबसिडी देणे शक्य झाले आणि वातावरणाचे प्रदूषणही कमी झाले. १९९० मध्ये नकळत झालेल्या प्रदूषणामुळे जगभरातून ८ टक्के मृत्यू घडून आले. विकासातून आलेल्या समृद्धीमुळे हे प्रमाण अर्धे कमी झाले आहे. गरीब राष्ट्र जेव्हा विकास करू लागते, तेव्हा बाह्य प्रदूषणात वाढ होते, पण राष्ट्र जसजसे समृद्ध होते, तसतसे हे प्रदूषण कमी होते. दरडोई अधिक उत्पन्न असलेल्या राष्ट्रांच्या मानवी विकासात आणि सुखात वाढ होत असते, असेच दिसून येते.

अर्थमंत्र्यांनी काही आठवड्यापूर्वी केलेल्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विकास आणि रोजगार वाढ यांचे संबंध सांगण्याची चांगली संधी गमावली होती. पुढील पाच वर्षांत पायाभूत सोर्इंवर करण्यात येणाºया रु.१०५ लाख कोटी खर्चामुळे अंदाजे किती रोजगार निर्माण होतील, हे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगायला हवे होते, तसेच २०२२पर्यंत सर्वांसाठी परवडणारी घरे देण्याच्या उद्दिष्टाची पूर्तता करताना अंदाजे किती नवे रोजगार निर्माण होतील, हेही त्यांनी सांगायला हवे होते.

आर्थिक सुधारणा लागू करून, त्या लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम मोदींना करावे लागेल. त्यासाठी आधी संघ आणि संघ परिवारातील संस्थांना सुधारणांची योग्य माहिती पुरवावी लागेल आणि देशाला त्याची जाणीव करून द्यावी लागेल. मार्गारेट थॅचर म्हणायच्या ‘आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मी २० टक्के वेळ देते आणि त्या लोकांना पटवून देण्यासाठी ८० टक्के वेळ खर्च करते.’ पूर्वीचे पंतप्रधान नरसिंहराव, वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग हे त्याबाबतीत अपयशी ठरले होते. मोदी हे प्रचंड बहुमतांनी निवडून आले आहेत. तेव्हा त्यांनी आपले राजकीय कौशल्य या कामी लावावे.

मोदींचे विरोधक त्यांच्या पाच ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेविषयी साशंक आहेत. लोकशाहीतील विजेत्यांच्या मधुचंद्राचा काळ १०० दिवसांचा असतो. त्यांनी या काळात काही प्रमाणात तरी या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे दाखवून द्यावे. त्यांनी जमीनविषयक आणि कामगारविषयक सुधारणांना गती द्यावी. या सुधारणा राज्यसभेतही कशा तºहेने मंजूर करून घेता येतील, हेही त्यांना पाहावे लागेल. अर्थमंत्र्यांनीसुद्धा सार्वजनिक उपक्रमांच्या (एअर इंडियाला वगळून) विक्रीचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलावीत. त्यांच्या अशा कृतीनेच पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या निर्मितीविषयी ते लोकांचा विश्वास संपादन करू शकतील. त्याचा फॉलोअप दर तीन महिन्यांनी घेऊन त्या दिशेने झालेली प्रगती जर त्यांनी देशासमोर ठेवली, तर मोदींच्या दुसºया कारकीर्दीतील धाडसी दूरदृष्टीविषयी लोकांना विश्वास वाटू लागेल.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत)