गुड ह्युमन बीर्इंग असणं जास्त महत्त्वाचे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 7, 2018 12:18 AM2018-04-07T00:18:08+5:302018-04-07T00:18:08+5:30
हा आठवडा गाजला तो सलमानच्या अटकेमुळे. खरंतर गेल्या २० वर्षांत सलमाननं अनेक सुपरडुपर हिट चित्रपट दिलेत. पण गुरु वार हा माध्यमांसाठी खऱ्या अर्थानं ब्लॉकबस्टर ठरला. २० वर्षांपूर्वी टायगरनं केलेली काळविटांची शिकार त्याला पिंज-यापर्यंत घेऊन गेलीय.
- डॉ. उदय निर्गुडकर
(न्यूज18 लोकमतचे समूह संपादक)
हा आठवडा गाजला तो सलमानच्या अटकेमुळे. खरंतर गेल्या २० वर्षांत सलमाननं अनेक सुपरडुपर हिट चित्रपट दिलेत. पण गुरु वार हा माध्यमांसाठी खऱ्या अर्थानं ब्लॉकबस्टर ठरला. २० वर्षांपूर्वी टायगरनं केलेली काळविटांची शिकार त्याला पिंज-यापर्यंत घेऊन गेलीय. अर्थात त्याला वरिष्ठ कोर्टात आव्हान मिळेलच. पण सध्यातरी सलमानची रवानगी जोधपूरच्या जेलमध्ये झालीय. हिट अँड रन केसमध्ये मुंबई पोलिसांना जे शक्य झालं नाही, ते काळवीटप्रकरणी जोधपूर पोलिसांनी करून दाखवलं, अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगलीय. सलमानला जेलपर्यंत नेण्यासाठी भूतदया हेच ब्रिद असणाºया बिश्नोई समाजाची लढाईसुद्धा महत्त्वाची ठरलीय. आज सलमानचा मुक्काम जेलमधल्या बरॅक नंबर दोनमध्ये आहे. आणि कारागृहात त्याचे शेजारी आहेत बलात्काराच्या गुन्ह्याखाली शिक्षा भोगत असलेले आसाराम बापू. आज रोजी त्याच्यावर चित्रपट निर्मात्यांचे जवळपास ५०० कोटी रु पये लागलेले आहेत. तो पाच वर्षांसाठी जेलमध्ये गेल्यास त्याच्या शूटिंग सुरू असलेल्या चित्रपटांचं, तो करणार असलेल्या रिअॅलिटी शोजचं काय होणार? जवळपास १० ब्रँडच्या जाहिराती तो करतोय. या सगळ्याचं काय होणार, या चिंतेत फिल्म इंडस्ट्री आणि कंपन्या असतील. सेलिब्रिटी म्हणून सलमानचं नुकसान झालं की त्याला फायदा मिळाला? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतात.
रुपेरी पडद्यावरचा दबंग सलमान खान खºया आयुष्यातही दबंगच. आणि त्याची ही दबंगगिरी वेळोवेळी दिसून आलीय. पडद्यावरची भूमिका असो अथवा खºया आयुष्यातलं जगणं, चंदेरी दुनियेत तो नेहमीच वादाच्या केंद्रस्थानी राहिलाय. संपूर्ण सिनेमात अन्याय सहन करणाºया नायकाला सिनेमाच्या शेवटी न्याय मिळतोच आणि अन्याय करणाºया खलनायकाला शिक्षा ही होतेच. सिनेमाचं हे कथानक सलमानच्या आयुष्यातही खरं ठरणार का? सलमानला सहानुभूती दाखवण्याचा चाहत्यांचा कितीही दबाव असला तरी ‘एक बार जो मैने कमिटमेंट कर ली, तो मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता’, हा डॉयलॉग न्यायमूर्तींनीच खरा करून दाखवला. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर बिश्नोई समाजानं ‘जय हो’ म्हणत आनंद साजरा केला. तर, शिकारीसाठी ‘चल मेरे भाई’ म्हणणाºया त्याच्या सहकलाकारांनी शिक्षेनंतर मात्र ‘हम आपके हैं कौन?’म्हणत ‘हम साथ साथ नहीं है’ हे दाखवून दिलं. नुसतं ‘बीर्इंग ह्युमन’ असून चालत नाही, तर गुड ह्युमन बीर्इंग असणं जास्त महत्त्वाचं असतं, हाच काय तो या घटनेचा धडा.
खरंखोटं ठरवणार कसं?
या देशात दिवसेंदिवस आंदोलनांची संख्या आणि उग्रता वाढत चाललीय. सरकारविरोधात आंदोलनं तर होतच आहेत. पण आता सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधातही आंदोलनं होतायत, हे विशेष. कराडमधील भास्कर गायकवाड विरुद्ध सुभाष महाजन यांच्यातील केसवर सुप्रीम कोर्टानं जो निर्णय दिला, त्याचे पडसाद देशभरात उमटत आहेत. अॅट्रॉसिटीअंतर्गत चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करू नये, हा कोर्टाचा निर्णय कायदा सौम्य करणारा आहे, असा दलित संघटनांचा आरोप आहे. त्याविरोधात त्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदचे तीव्र पडसाद बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हरियाणा आणि गुजरात या राज्यांमध्ये सर्वाधिक उमटले. यावेळी झालेल्या हिंसाचारात नऊ जणांचा बळी गेला. यातल्या काही राज्यांमध्ये यावर्षी निवडणुका होणार आहेत. राजकीय मतपेटीवर डोळा ठेवून सरकारला दलितविरोधी ठरवायला विरोधक उत्सुक आहेत. तर आपण दलितविरोधी नाही, हे दाखवायला सरकारनं कंबर कसलीय, असं चित्र समोर येतंय. फेरविचार याचिका दाखल करायला सरकारनं उशीर केला, असा विरोधकांचा आरोप आहे. तर दिरंगाई झाली नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण या आरोप-प्रत्यारोपांत मूळ मुद्दा मात्र बाजूला
राहतोय. तो म्हणजे मुळात सुप्रीम कोर्टानं असा निकाल का दिला? सुप्रीम कोर्टानं कायदाच रद्दबातल ठरवलाय का? किंवा या कायद्यातल्या तरतुदी रद्दबातल ठरवल्या आहेत का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. मग तरतुदी गाळून टाकल्या का? त्याच्यावर मात्र मतमतांतरं आहेत. दलितांवर अन्याय होतो म्हणून हा कायदा झाला. आता दलितेतरांना या कायद्याचा फटका बसू नये, म्हणून त्यात संशोधन करण्यात आलं. जर कायद्याचा असा गैरवापर होत असेल तर आणि त्याचवेळी दलितांवरचे अत्याचारही मोठ्या प्रमाणात होत असतील, तर मग नेमकी भूमिका काय असायला हवी? या कायद्याची भीती दाखवून काही गैरप्रकार घडले ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचबरोबर, अनेक खोट्या केसेस दाखल झाल्या, हेदेखील सत्य आहे. यातलं खरंखोटं ठरवणार कसं? यात खूप कमी लोक दोषी ठरतात, म्हणून त्याचा गैरवापर सुरू ठेवायचा का? या न्याय अन्यायाचा निवाडा करणार कसा? निदर्शनानं की सनदशीर मार्गानं?, हा खरा प्रश्न आहे. भारत बंद होतो, तरु णाई रस्त्यावर येते किंवा सलमानच्या बाजूनं आणि विरोधात लॉबी उभी राहते. तिकडे वर्धापन दिनानिमित्त भाजपचं जोरदार शक्तिप्रदर्शन होतं. मुंबईत पायपीट आलेला शेतकºयांचा मोर्चा मुंबईकरांना त्रास होऊ नये म्हणून रात्री प्रवास करतो. पण सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षांच्या स्वागतासाठी निघालेल्या बाईक रॅलीमुळे पाच तास मुंबईत ट्रॅफिक जाम होतं. बॉलिवूडचा शहेनशहा अमिताभ बच्चनला त्यासाठी उद्विग्न होऊन टिष्ट्वट करावं लागतं. हे कशाचं लक्षण आहे? सामान्य शेतकरी आपली संवेदनशीलता दाखवतो आणि सत्ताधारी असंवेदनशीलपणे वागतात. एकीकडे हे सर्व घडत असताना तिकडे कोणताही गाजावाजा न होता सीमेवर शहीद झालेल्या शुभम मुस्तापुरे या परभणीच्या जवानाला साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप देण्यात आला. हा लेख लिहीत असताना राष्ट्रकुल खेळांमध्ये भारताच्या खेळाडूंनी दोन सुवर्ण, एक रौप्य आणि एक कांस्य पदक मिळवलं. वेटलिफ्टिंगमध्ये मीराबाई चानू, के. संजीत चानू यांना सुवर्णपदक, गुरुराजला रौप्यपदक तर दीपक लाथेरला कांस्यपदक मिळालं. भारतासाठी ही गौरवपूर्ण कामगिरी करणारे हे खेळाडू क्रिकेटपटू नाहीत, ही बाब आश्वासक आहे. अजून एक आश्वासक बाब म्हणजे ७,८५८ स्टार्ट अप्सना केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयानं मंजुरी दिली. त्यातल्या ७७ जणांना करसवलतही मिळाली. ही खूप चांगली गोष्ट आहे. बंद, मोर्चे, शक्तिप्रदर्शन, सुपरस्टारची अटक आणि सुटका यापेक्षा हे अधिक गरजेचं आहे.