गोविंदावर चर्चा केलेली बरी

तूरडाळ, महागाई, पाच पैसे किलोचा कांदा हे सगळे विषय गोविंदाच्या हंडीतून सरत्या आठवड्यात वाहून गेले. तिकडे राज्यकर्तेही खूष झाले, दुसरीकडे राजकारणी समाधानी आणि तिसरीकडे गोविंदाही फॉर्मात...
सर्वसामान्य माणसाचा आवाज गोविंदासाठी लावलेल्या डीजेच्या आवाजात कुठे विरुन गेला कोणास ठाऊक? सर्वसाधारणपणे कल्याणकारी राज्यात नेहमी विकासाचे प्रश्न, केलेली कामे, लोकांच्या हाती काय पडले याचा लेखाजोखा ठेवला जातो. निदान असे बोलले तरी जाते. पण संपलेल्या आठवड्याकडे नजर टाकली तर यातले काहीएक सर्वसामान्य माणसाच्या हाती लागले नाही.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री सांगतात डाळ स्वस्त झालीय, रेशन दुकानात १०३ ते १०५ रुपये किलोने ती मिळते, मात्र तीच डाळ मॉलमध्ये ९५ रुपयांना दिली जाणार असल्याचे सरकारच सांगते. त्यावेळी गोरगरिबांनी तूर डाळीसाठी रेशन दुकान सोडून मॉलपुढे रांगा लावायच्या का? जर लावल्या तर तेथे पुरेसा साठा आहे का? गिरीष बापट यांनी या सगळ्यांची शांतपणे संगती लावावी आणि त्यांना जे काही चालू आहे ते पटत असेल तर मग काही चर्चाच उरत नाही.

रेशन दुकानातून जी डाळ मिळते, ती किती खराब आहे याचे पुरावे बापट यांनी नेमलेल्याच दक्षता समितीने आणून दाखवले. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग ज्या एफडीएच्या अंतर्गत येते त्याचे अधिकारी कोणतीही भेसळ रोखण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. रेशन दुकानांच्या धान्याचे नियोजन करण्यासाठी या विभागाला महसूल विभागाने दिलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. ते कर्मचारी देखील आधी स्वत:चे पाहातात आणि नंतर गोरगरिबांकडे लक्ष देतात, असा सार्वत्रिक समज आहे. अशा वेळी जनतेने काय करायचे याचे उत्तर गोविंदा पथकांसाठी पेपरबाजी करणाऱ्या एकाही नेत्याने दिलेले नाही. कांद्यावरुन राष्ट्रवादीने नाशकात व्यापाऱ्यांना हाताशी धरुन राजकारण सुरु केले.

दिल्लीत बसलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना याचे गांभीर्य लक्षात आले आणि त्यांनी त्यासाठी बैठक घेतली. कांद्याच्या राजकारणावरुन निवडणुकीत राज्य गमवावे लागल्याचा इतिहास जुना नाही. तरीही या प्रश्नाकडे भाजपा म्हणावे तेवढे लक्ष देण्यास तयार नाही. शेतकरी नाममात्र दराने कांदा विकतो तो सर्वसामान्य ग्राहकाना मात्र आजही तीस चाळीस रुपये दराने मिळतो. कांद्याच्या खराब होणाऱ्या उंच ढिगाऱ्यांपेक्षा गोविंदाचे मनोरे या वर्षी जास्त चर्चेत आले, कांदा तर काय रोजचाच विषय आहे...

सरत्या आठवड्यात आणखी एक महत्वाची गोष्ट घडली, पण तिच्याकडेही कोणाचे लक्ष गेले नाही. महाराष्ट्राच्या पाण्यावर तेलंगणाने स्वत:ची भूमी सुजल सुफल करण्याची मुहूर्तमेढ आपल्या राज्यात, आपल्याच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत रोवली. आपल्या राज्यातील आपल्या हक्काचे पाणी अडवायचे की नाही याचा निर्णय आपण घ्यायचा आहे. कृष्णा लवाद, असो की आंध्र आणि अन्य कोणत्या राज्यांचे वाद असोत अन्य राज्ये किती नियमाने वागतात हे गेल्या ५० वर्षात आपण जवळून पाहिलेले आहे. तरीही आपण त्यात फारसे गांभीर्य दाखवलेले नाही. आपल्याकडच्या प्राणहिता, गोदावरी आणि पैनगंगा या तीन बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत. गेल्यावर्षी गोदावरीच्या पात्रातील एक हजार टीएमसी पाणी वाया गेले असे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन सांगतात.

मात्र आपण या नद्यांचे पाणी अडवायचा विषय निघाला की निधी नसल्याचे कारण पुढे करतो. या सगळ्या साठमारीत आपल्या राज्यातले वाहून जाणारे पाणी आहे, असे सांगत तेलंगणाला तब्बल १३० टीएमसी पाणी देण्याचा करार करुन मोकळे झालो आहोत. आम्ही पाणी अडवू शकत नाही, मग तुम्हीच आमच्याकडे बंधारे बांधा, तुम्हीच पैसे खर्च करा, तुम्हीच शेतकऱ्यांना मोबदलाही द्या आम्ही फक्त यामुळे आमचे ३० हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले असे म्हणून मोकळे होऊ... या अशा चर्चा तरी कशासाठी करायच्या... त्यापेक्षा गोविंदाचे ढाकुम ढुकुम बरे आहे आपले...
- अतुल कुलकर्णी