कायद्याचा राजरोस चालतो गोरखधंदा

देशाने ‘कायद्याचे राज्य’ (रुल आॅफ लॉ) ही मूलभूत संकल्पना स्वीकारली असली, तरी एखाद्या सुजाण नागरिकाने सर्व कायदे जाणून आपले आयुष्य कायद्याच्या काटेकोर चौकटीत जगण्याचे ठरविले तर त्याला ते कधीच शक्य होणार नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ज्यांचे पालन करावे अशी अपेक्षा आहे ते कायदेच सहजी उपलब्ध नाहीत. खरे तर ही जबाबदारी सरकारची. सरकार अशी पुस्तके छापते व त्यांची किंमतही माफक असते. पण ती एवढ्या कमी संख्येने छापली जातात की ती मिळविणे हे एक दिव्य होऊन बसते. हीच अवस्था न्यायालयांची. सरकारप्रमाणेच, आपले निकाल नागरिकांना उपलब्ध करून देणे ही खास करून सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांची जबाबदारी ठरते. गेली काही वर्षे न्यायालयांच्या वेबसाइटवर ही निकालपत्रे उपलब्ध होऊ लागली आहेत. परंतु त्या वेबसाइटवरही तेथील निकालपत्रे अधिकृत मानली जाऊ नयेत, अशी तळटीप असते.
राज्यात ३०० हून अधिक तालुका न्यायालये, ३६ जिल्हा न्यायालये, मुंबई- नागपूर व औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालये व डझनावारी कनिष्ठ न्यायालये व न्यायाधिकरणे आहेत. पण तेथील वकील व न्यायाधीश यांना संबंधित कायद्यांची पुस्तके व संदर्भासाठी जुने निकाल गरजेचे असले तरी ग्रंथालयात ते उपलब्ध नसतात. परिणामी खासगी प्रकाशकांचा धंदा तेजीत चालतो. हे प्रकाशक कायद्यांच्या मूळ संहिता (बेअर अ‍ॅक्ट््स) आणि जुने न्यायनिर्णय छापून बख्खळ पैसा कमावतात. त्यांना संबंधित मजकूर अत्यल्प मोबदल्यात किंवा अजिबात पैसा खर्च न करता मिळत असतो. हजारो वकील त्यांचे हमखास ग्राहक असतात. कायद्याच्या मूळ संहितेचा ‘कॉपीराइट’ विधिमंडळ किंवा संसदेकडे असतो. त्यामुळे खासगी प्रकाशकांना तो जसाच्या तसा पुस्तक म्हणून छापता येत नाही. मग ते दहा-वीस रुपयांना मिळणारे मूळ संहितेचे सरकारी पुस्तक घेतात. त्यावर कोणाकडून तरी टीपा व भाष्य लिहून घेतात व असे जाडजूड पुस्तक तयार करून ते शेकडो रुपयांना विकतात. निकालांचा संदर्भ तर त्यांना फुकटात मिळतो. आपली निकालपत्रे आपण जनतेला उपलब्ध करून देऊ शकत नाही याची कृतीने कबुली देऊन सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी काही निवडक प्रकाशकांच्या संदर्भ पुस्तकांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. प्रत्येक न्यायाधीश निकालपत्रावर स्वाक्षरी करताना तो निकाल ‘रिपोर्ट’ करायचा की नाही, याविषयीचा शेरा लिहितो. ज्यांचे निकाल ‘लॉ रिपोर्ट्स’मध्ये जास्त प्रसिद्ध होतात, ते थोर न्यायाधीश मानले जातात. त्यामुळे कायद्याच्या नव्या मुद्द्याची उकल केलेली असो वा नसो, न्यायाधीश आपले निकाल सरधोपटपणे ‘रिपोर्ट’ करत असतात. अशा ‘रिपोर्ट’ करायच्या निकालपत्रांची एक प्रत न्यायालयांकडून या खासगी प्रकाशकांना विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाते. अशा निकालपत्रांवर ‘हेडनोट्स’ टाकून त्यांची पुस्तके मासिक किंवा विषयवार संकलन करून प्रसिद्ध केली जातात. न्यायालये आपल्याच निकालपत्रांची अशी खासगी संकलित पुस्तके विकत घेतात!
आपण न्यायालयाचे कोणतेही निकालपत्र वाचले तर त्यात प्रत्येक मुद्द्याच्या व कायदेशीर प्रतिपादनाच्या पुष्टीसाठी जुन्या निकालांचे संदर्भ दिलेले असतात. हे संदर्भ न्यायालये आपल्याच मूळ जुन्या निकालपत्राचा तारीख व पक्षकारनिहाय उल्लेख करून देत नाहीत, तर अमुक ‘लॉ रिपोर्ट’च्या अमुक खंडाचे पृष्ठ क्रमांक अमुक असे देतात. म्हणजे न्यायालयांचा व पर्यायाने कायद्याचा संपूर्ण डोलारा खासगी प्रकाशनांच्या गोरखधंद्यावर उभारलेला आहे.
मध्यंतरी शनी शिंगणापूर मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली गेली. राज्य सरकारनेच केलेल्या एका जुन्या कायद्याच्या आधारे ती केली गेली होती. याचिकेत त्या कायद्याचे संदर्भ देऊन त्यातील कलमे उद््धृत केलेली होती. पण त्या कायद्याची मूळ संहिता शोधाशोध करूनही सरकार दरबारी किंवा न्यायालयाच्या ग्रंथालयात उपलब्ध झाली नाही. शेवटी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलानेच न्यायालयाला व सरकारी वकिलांनाही ती कायद्याची पुस्तके (अर्थात खासगी प्रकाशने) उपलब्ध करून दिली होती!
- अजित गोगटे