शासनकर्त्यांचे लांगूलचालन धोकादायक

आपल्या देशातील संस्थांचे मे २०१४ पासून वेगाने अध:पतन होत आहे.

- कपिल सिब्बल
आपल्या देशातील संस्थांचे मे २०१४ पासून वेगाने अध:पतन होत आहे. सीबीआयमधील अंतर्गत संघर्ष, सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचारासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात शपथेवर करण्यात येणारे आरोप, हे काही विशिष्ट संस्थांपुरतेच मर्यादित नाहीत. नुकताच रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात आर्थिक धोरणाबाबत जो संघर्ष झाला त्याचे दूरगामी भीषण परिणाम संभवतात. त्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या १९ नोव्हेंबरच्या नऊ तासांच्या बैठकीत तात्पुरता समझोता झाला. रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरने सार्वजनिकरीत्या जे आक्षेप नोंदवले त्यांचा नजीकच्या भविष्यात भडका उडू शकतो. रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीतून काही वाटा मिळावा असा सरकारतर्फे करण्यात आलेला प्रयत्न तात्पुरता तरी थांबविण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळात बँकर्स नाहीत तसेच आर्थिक धोरणाचे तज्ज्ञसुद्धा नाहीत. त्यात काही शासकीय अधिकारी, उद्योजक आणि एस. गुरुमूर्ती व सतीश मराठे हे दोन नवीन सदस्य आहेत, ते दोघेही विशिष्ट विचारधारेशी बांधिलकी असणारे आहेत. तेव्हा मंडळाची ही रचनाही चिंता वाटावी अशीच आहे. पण त्याबाबतीत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना काहीच अधिकार नाहीत. सध्याची बँक व सरकारमधील युद्धबंदी ही जास्त काळ टिकणारी नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच केंद्र सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीवर डल्ला मारला जाऊ शकतो.
इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील मोठा गट पंतप्रधानांची प्रशंसा करण्यात धन्यता मानत आहे. दुसरीकडे सरकारवर टीका करणाºयांच्या टीका बाहेर येऊ नयेत, असाही प्रयत्न सुरू आहे. ज्या संस्थेने एकेकाळी शासनाला धारेवर धरण्याचे काम केले होते त्यांनीही सरकारसमोर शरणागती पत्करल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मीडिया या संस्थेचा तटस्थ असण्याचा लौकिकही धुळीस मिळाला आहे.
राज्यपाल पूर्वीही पक्षपाती वागायचे, पण त्यांनी उघड केंद्र सरकारचा अजेंडा राबवला नव्हता. पण पीडीपीने सरकार स्थापनेचा दावा करूनही जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांनी विधिमंडळ बरखास्तीचा जो निर्णय घेतला त्यावरून संस्थात्मक घसरणीची कल्पना येते. केंद्र सरकारच्या म्हणण्याखातर यापूर्वीही सरकारे स्थापन करण्याचे काम राज्यपालांनी केले होते आणि बहुमताच्या सरकारांची स्थापना रोखून अल्पमतातील सरकारे स्थापन केली होती. विधिमंडळातील सभापतींची भूमिका तर अत्यंत आक्षेपार्ह राहिली आहे. दहाव्या शेड्यूलखाली आमदारांना अपात्र ठरविताना राज्यपाल हे लवादाचे काम पार पाडीत असतात. लवादाच्या भूमिकेला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. पण सभापती जेव्हा सत्तारूढ सरकारला गैरसोयीचे निर्णय घेण्याचे टाळतात आणि अपात्र ठरविण्याचा निर्णय दीर्घकाळ घेत नाहीत तेव्हा दहाव्या शेड्यूलचे उद्दिष्टच नाकारले जाते. अशा वेळी सभापतींविरोधात मॅन्डामस दाखल होऊ शकत नाही असा निर्णय जेव्हा न्यायालय देते तेव्हा न्यायव्यवस्थेवरही कुठेतरी प्रभाव टाकला जात आहे व कायद्याचे राज्यही संकटात सापडल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी जानेवारीत न्यायिक प्रकरणाचे वाटप करताना जी पद्धत स्वीकारण्यात येत आहे त्याविषयी जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली होती.
नोकरशाहीही वैचारिक दबावाला बळी पडताना दिसते. सत्तारूढ पक्षाच्या राजकीय शत्रूंना लक्ष्य करण्यासाठी महत्त्वाच्या पदांवर नेमणुका केल्या जात आहेत. नोकरशाहीला स्वत:पुढे वाकायला लावण्याचा हा प्रकार यापूर्वी कधी पाहण्यात नव्हता. असा संस्थापक ºहास होण्यास महत्त्वाच्या पदांवर बसवलेली निवडक मंडळीच कारणीभूत ठरत आहेत. वास्तविक कायद्याचे राज्य टिकवून धरण्याची जबाबदारी मुख्य देखरेख आयुक्त, अंमलबजावणी संचालक, सीबीआय आणि राष्टÑीय तपास संस्था यांच्यावर असते. या संस्थाच जर तडजोड करू लागल्या तर या संस्थांचा पायाच खिळखिळा होईल. पण या संस्थांवर नेतृत्वाच्या मर्जीतील माणसे बसविल्यामुळे लोकशाही व्यवस्थाच धोक्यात सापडली आहे. राजकीय विरोधकांनाच जेव्हा लक्ष्य केले जाते आणि ज्यांची नावे कागदपत्रात असूनही त्यांची चौकशी केली जात नाही तेव्हा सरकारचा पक्षपातीपणा उघड होतो. तसेच या संस्थांवरचा लोकांचा विश्वास उडून जातो.
आपल्या देशाची बहुमताची रचना या देशातील घटनात्मक संस्थाच उद्ध्वस्त करू पाहत आहे. या संस्थात काम करणाºया लोकांची स्वतंत्र भूमिका दाबून टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे ही माणसे कायद्याचे रक्षण करण्याऐवजी सत्तारूढ लोकांचेच रक्षण करीत आहेत. भारतीय लोकशाहीची विशिष्ट रचना त्याला कारणीभूत आहे. सरकार जेव्हा बहुमतात असते तेव्हा धोरण निश्चित करण्यासाठी त्याला विरोधकांची गरज भासत नाही. तसेच सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत विरोधकांना प्रभावी भूमिका बजावता येत नाही. पक्षप्रमुखाने काढलेल्या व्हिपमुळे त्याचे उल्लंघन करणाºयाचे लोकसभा सदस्यत्व धोक्यात येते. घटनेच्या १० व्या शेड्यूलमुळे संसदसदस्यांना निर्णयप्रक्रियेत काही स्थानच उरले नाही. त्यामुळे सत्तारूढ पक्षाचे प्रतिनिधी स्वत:चे विरोधी मत व्यक्त करू शकत नाहीत किंवा सरकारला जाब विचारू शकत नाहीत. व्हिपमुळे त्यांना सरकारच्या समर्थनार्थ मतदान करावेच लागते. हा प्रकार लोकशाही तत्त्वांशी विसंगत आहे. अध्यक्षीय शासन पद्धतीत अमेरिकेप्रमाणे तेथील अध्यक्ष जरी रिपब्लिकन पक्षाचा असला तरी त्याला त्याच्या विरोधात काम करणाºया डेमॉक्रॅटचे मत विचारात घ्यावेच लागते. तसेच स्वत:चे धोरण सिनेटमध्ये तसेच प्रतिनिधीसभेत मंजूर करवून घ्यावे लागते. इंग्लंडमध्येदेखील सरकारची सूत्रे जर कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या हातात असतील तर त्यांना विधेयक मंजूर करण्यासाठी लेबर पक्षाच्या प्रतिनिधीची मदत घ्यावीच लागते. पण भारतीय लोकशाहीच्या रचनेत बहुमताचे सरकार इतरांना ओलीस ठेवून आपले म्हणणे देशावर लादू शकते.
सध्या सत्तारूढ पक्षाला राज्यसभेत बहुमत नाही. पण ते जर मिळाले तर बहुमताचा नांगर सर्वांवर फिरू शकेल. तेव्हा आपल्या घटनेचे स्वरूप वाचविण्याचा संघर्ष आता सुरू झाला आहे. त्यात यश मिळवण्यावाचून अन्य पर्यायच उरलेला नाही!
(ज्येष्ठ काँग्रेस नेते)