... यासाठी शासन, प्रशासन आणि लोकांनी उठाव करण्याची गरज!

महाराष्ट्रातदेखील दहावी किंवा बारावी परीक्षांचे निकाल जाहीर होतात तेव्हा आकडेवारी पाहिली की, गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक असते.

गेल्या पंधरवड्यात दोन महत्त्वपूर्ण परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून प्रामुख्याने भारतीय प्रशासन सेवेसाठी निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. दुसरा निकाल महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने घेतलेल्या बारावी परीक्षेचा! आयएएस परीक्षेत देशपातळीवर मुलींनी बाजी मारली. पहिल्या येणाऱ्या चारही मुलीच आहेत. अलीकडच्या काळात अशा स्पर्धा परीक्षांमध्ये मुलींचा डंका सातत्याने वाजतो आहे. परीक्षेला बसण्याचे मुलींचे प्रमाणही झपाट्याने वाढते आहे आणि तुलनेने पास होण्याचे प्रमाणही अधिक असते. आयएएस किंवा आयपीएस झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये मुली किंवा महिलांचे प्रमाण अधिक उठून दिसावे इतके लक्षणीय आहे. शिवाय त्यामध्ये उत्तम काम करणाऱ्या आणि वरिष्ठ पदांवर जाणाऱ्या महिलांचे प्रमाणही अधिक आहे.

महाराष्ट्रातदेखील दहावी किंवा बारावी परीक्षांचे निकाल जाहीर होतात तेव्हा आकडेवारी पाहिली की, गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक असते. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील सात विभागीय मंडळांचे बारावी परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले. या परीक्षेत सर्वच विभागीय मंडळांत गुणवत्ता यादीत येण्याचे आणि पास होण्याचे प्रमाण मुलांपेक्षा मुलींचे अधिक आहे. हे एक प्रकारे सुप्त परिवर्तन आहे. उद्याचा नवा भारत यामध्ये दिसतो आहे. तंत्रज्ञानाने जेव्हा सर्व क्षेत्रांत शिरकाव केला आणि भारताने त्याचा स्वीकार नाही-होय करीत उशिरा केला असला तरी महिलावर्गासाठी ही एक मोठी देणगी ठरली. सरकारी किंवा काेणत्याही स्वरूपाच्या नोकरीत महिलांना अधिक सुलभतेने काम करण्यास नव्या तंत्रज्ञानाने फार मोठी मदत केली.

मुलींमध्ये मोठा आत्मविश्वास निर्माण झाला. मुलींचे लक्ष अभ्यासावर अधिक असते. एका बाजूला ही एक मोठी क्रांतिकारक निरंतर प्रक्रिया सुप्तपणे होत असतानाच महिलांच्या अत्याचारात कोठेही कमी नाही. महिला किंवा तरुणी शिकून स्वत:च्या पायांवर उभ्या राहू लागल्या आहेत, तेवढे त्यांच्यावरील अत्याचारही वाढत आहेत. श्रीमंतांच्या बंगल्यापासून ते झोपडीत राहणाऱ्या कुटुंबांपर्यंत महिलांवरील अत्याचारांत कमी नाही. पश्चिम बंगालमधील पूर्व बर्दवान जिल्ह्यातील केतुग्राम गावात एका महिलेचा तिच्या क्रूर पतीने उजवा हात तोडून टाकला. ही क्रूरता कशासाठी होती तर तिने मिळालेली सरकारी नोकरी करू नये, यासाठी!

स्वत:च्या पत्नीला नर्स म्हणून सरकारी नोकरीचे पत्र घरी आल्यानंतर आनंद साजरा करण्याऐवजी मी बेरोजगार असताना तू कशी सरकारी नोकरी करतेस, हा अहंकार त्याच्या डोक्यात गेला. तुटलेला हात रुग्णालयात जोडता येऊ नये अशी व्यवस्थाही त्या हाताची विटंबना करून त्याने केली. नर्सिंगचा कोर्स पूर्ण करून सरकारी नोकरी मिळेपर्यंत कमी पगारावर खासगी रुग्णालयात काम करणारी ही दुर्भागी स्त्री. स्वत: बेरोजगार असताना पत्नीच्या नोकरीवर संसाराचा गाडा चालला तर त्यात काय गैर आहे? एकीकडे मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढते आहे. त्यांची गुणवत्ता वाढते आहे अशा वेळी देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या बातम्यांचा दररोज पाऊस पडत असतो.

कोणत्याही प्रसारमाध्यमांमध्ये अत्याचाराची बातमी नाही, असा एकही दिवस नसतो. हैदराबादच्या श्रीमंत वस्तीत राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर पाच अल्पवयीन मुलांनी लग्न समारंभावरून मर्सिडिस कारमधून परत येताना अत्याचार केले. रायगड जिल्ह्यात एका मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबात पती दररोज दारू पिऊन मारहाण करतो म्हणून तीस वर्षांच्या पत्नीने आपल्या सहा कोवळ्या मुलांना विहिरीत फेकून दिले आणि आत्महत्येसाठी स्वत:ही उडी मारली. असे अत्याचार करणारे पुरुष नावाचे हे नराधमच नव्हते तर दहशतवादीच आहेत. हा आपल्या देशातील सामाजिक विरोधाभास कसा मिटवायचा हे मोठे आव्हान आहे.

एका बाजूला जग वेगाने बदलत असताना महिलांना सन्मानाची जागा मिळत आहे. त्याच वेळी असे नराधम जागोजागी पाहायला मिळतात. याविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे यश मिळत नाही, ही आणखी एक शोकांतिका आहे. समाज, शासन आणि भारतीय समाजापुढे हे फार मोठे आव्हान आहे. याचा मुकाबला करावा लागणार आहे. यामध्ये जात, पात, धर्म, गरीब, श्रीमंत असा कोणताही भेद नाही. सर्व प्रकारच्या वर्ग किंवा वर्णातील पुरुषांमध्ये ही मानसिकता खच्चून भरलेली आहे. ती ठेचून काढली पाहिजे. यासाठी शासन, प्रशासन आणि लोकांनी उठाव करण्याची गरज आहे.