सुरक्षेबाबत सरकार १६ वर्षानंतरही गाफीलच...!

पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी इंडियन एअरलाइन्सच्या आयसी ८१४ विमानाचे अपहरण करून कंदहारला नेले, या घटनेला १६ वर्षे उलटून गेली. आता २0१६ च्या पहिल्याच सप्ताहात पठाणकोटच्या

सुरेश भटेवरा, (राजकीय संपादक, लोकमत)
पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी इंडियन एअरलाइन्सच्या आयसी ८१४ विमानाचे अपहरण करून कंदहारला नेले, या घटनेला १६ वर्षे उलटून गेली. आता २0१६ च्या पहिल्याच सप्ताहात पठाणकोटच्या हवाई दल तळावर सहा दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. १६ वर्षानंतरही हल्ल्याचे सूत्रधार तेच. मसूद अजहर आणि अब्दुल रऊफ असगर. १९९९ साली याच असगरने भारताच्या आयसी ८१४ विमानाचे अपहरण केले होते. विमान आणि प्रवाशांना सोडण्याच्या बदल्यात १९९४ पासून भारतीय तुरूंगात डांबलेल्या मसूद अजहर या आपल्या भावाला सोडवले होते. उभय देशातल्या राजवटी १६ वर्षात बदलल्या. सरकारचे प्रमुख बदलले. सीमेवर आणि उभय देशात तणाव मात्र संपला नाही. १९९९ साली भारत पाक संबंध जिथे होते, तिथेच आजही आहेत. १६ वर्षांच्या कालखंडात सुरक्षा व्यवस्थेत देखील आपण सुधारणा करू शकलेलो नाही, हे सत्य या निमित्ताने सामोरे आले.
जैश-ए-मोहम्मद या कुख्यात दहशतवादी संघटनेचा मसूद अजहर हा संस्थापक. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या भारतात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी गेल्या २0 वर्षात चढवलेल्या बहुतांश हल्ल्यांचा तोच सूत्रधार. पाकिस्तान सरकारकडे प्रत्येक हल्ल्यानंतर त्याच्या व जैशच्या विरोधात अनेक पुरावे भारत सरकारने सादर केले. पण पुरेसे पुरावे नसल्याचे कारण सांगून पाकने दरवेळी या गंभीर विषयाला बगल दिली. आपण काय केले, तर हात चोळीत बसलोे. फार तर भारत पाक दरम्यानची चर्चा काही काळ थांबवली. पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर त्याच भूमिकेचा पुनरूच्चार परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी केला आहे.
भारतावर गेल्या २६ वर्षात १३६ दहशतवादी हल्ले झाले. त्यातले १२१ निरपराध सामान्य जनतेवर, तर १४ विशेष महत्वाच्या व्यक्तींवर झाले. दोन हजारांहून अधिक ठार तर सहा हजारांपेक्षा अधिक गंभीर जखमी झाले. गेल्या १६ वर्षातल्या दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या ५१ आहे. त्यातला सर्वात भयानक हल्ला २00८ साली मुंबईवर झाला. गेल्या सात महिन्यात २७ जुलै १५ रोजी दीनानगर (गुरूदासपूर) ५ आॅगस्ट १५ रोजी उधमपूर (काश्मीर) आणि २ जानेवारी १६ रोजी पठाणकोट (पंजाब) येथे जे हल्ले चढवले गेले, त्यांचे सूत्रधार पाकिस्तानीच होते, हेही एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. ही भयावह आकडेवारी आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेत किती भगदाडे आहेत, त्याचा ठळक पुरावा आहे. मुंबई हल्ल्यात अवघे १0 आणि पठाणकोटला फक्त सहा दहशतवादी आंतरराष्ट्रीय सीमा भेदून सहजगत्या भारतात घुसतात. भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेची राजरोस खिल्ली उडवतात ही शरमेने मान खाली घालायला लावणारी बाब आहे.
पठाणकोटचा ताजा हल्ला केवळ हवाई दलाच्या तळापुरता मर्यादित नव्हता, तर तो भारतावर चढवलेला हल्ला होता. इतक्या गंभीर घटनेनंतर खरं तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा विषयक समितीची तातडीची बैठक दिल्लीत व्हायला हवी होती. पण पठाणकोटला हल्ला झाला तेव्हा पंतप्रधान मोदी योगसाधनेच्या प्रसार प्रचारात मग्न, गृहमंत्री राजनाथसिंह आसामच्या दौऱ्यावर तर संरक्षणमंत्री पर्र्रीकर नेहमीप्रमाणे गृहराज्य गोव्यात मस्त होते. गृहसचिव, अंतर्गत सुरक्षा सचिव, गुप्तचर यंत्रणा, रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग (रॉ), मल्टी एजन्सी सेंटर (एमएसी) यांच्यात अशा वेळी ज्या प्रकारचा वेगवान समन्वय असायला हवा, तो नव्हता. पठाणकोटला खरं तर सैन्यदलाचे ५0 हजार जवान तैनात आहेत, त्यांचा वेळीच वापर न केल्यामुळे हल्ल्यात एका लेफ्टनंट कर्नलसह सहा निवृत्त जवानांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. नियोजनाच्या दृष्टीने पठाणकोटचे आॅपरेशन गेल्या तीन दशकातले सर्वात खराब आॅपरेशन ठरले.
भारतात दहशतवादी हल्ल्याचा मुकाबला करण्याचे अजून कोणतेही सुस्पष्ट धोरण नाही. गुप्तचर यंत्रणांकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतरही एखाद्या हल्ल्याचा परिणामकारक मुकाबला करण्याची सिध्दता संबंधित यंत्रणांकडे नाही. हल्ल्याला सर्वप्रथम स्थानिक पोलिसांनी प्रत्युत्तर द्यावे अशी प्रथा आहे. आपले पोलीस दल व त्याच्याकडे उपलब्ध शस्त्रास्त्रे यांची देशभर किती दयनीय अवस्था आहे, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. २00८ साली मुंबईत दहशतवादी हल्ला होईपर्यंत, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डस (एनएसजी)चा एकमेव बेस कँप हरयाणात मानेसरला होता. २00९ साली मुंबई, चेन्नई, कोलकता आणि हैद्राबादला एनएसजीची आणखी ४ केंद्रे सुरू झाली. शेवटचे केंद्र २0१४ साली गुजरातमध्ये स्थापन झाले. एनएसजीच्या ब्लॅक कॅटसना २0१२ पर्यंत हेलिकॉप्टरचे प्रशिक्षणच दिले गेले नव्हते, कारण प्रशिक्षणासाठी म्हणे हेलिकॉप्टरच उपलब्ध नव्हते. दहशतवादी हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी साधारणत: राज्य सरकारतर्फे अँटी टेरर स्कॉड (एटीएस) तैनात केले जाते. महाराष्ट्रातले ‘अँटी टेरर फोर्स वन’ वगळता देशभर अनेक राज्यात उपकरणे व शस्त्रास्त्रांच्या कमतरतेमुळे ही पथके आजमितीला निष्क्रीय आहेत. पठाणकोटमध्ये एनएसजीला नुकसान सोसावे लागले, त्याचे कारणही यातच दडले आहे. सुरक्षा व्यवस्थेतल्या या गलथानपणाला १६ वर्षातली सर्वच सरकारे जबाबदार आहेत.
केंद्रातले सरकार बदलले तरी देशाचे परराष्ट्र धोरण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. कारण त्याचे स्वरूप संस्थात्मक असते. मोदी सरकारचे पाकिस्तान विषयक सध्याचे धोरण ‘अनगाईडेड मिसाईल’ सारखे आहे. त्यात पुरेशी स्पष्टता नाही. पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी रशियात उफा व फ्रान्सच्या पॅरिसमधे भेट झाल्यानंतर अफगाणिस्तानातून परतताना पंतप्रधान मोदी अचानक लाहोरला गेले. या धक्कादायक भेटीचे वर्णन मोदी समर्थकांनी ‘आऊ ट आॅफ बॉक्स डिप्लोमसी’ केले. त्यानंतर सहाव्या दिवशी पठाणकोटला हल्ला झाला. कपिल सिब्बल यांच्या भाषेत सांगायचे तर ही ‘मार्इंडलेस डिप्लोमसी’ ठरली. मोदींच्या अपरिपक्व धक्का तंत्रामुळे सारा देश संकटात सापडला आणि हल्ल्यात सात मौल्यवान जवान ठार झाले.
पठाणकोटचे आॅपरेशन संपले. निराश नजरेने साऱ्या देशाने ते पाहिले. हवाई दलाच्या तळासह हजारो जवानांचा बेस कँप रक्तरंजित होण्यापासून वाचला हे खरे. मात्र आॅपरेशन दरम्यान झालेल्या ठळक चुका कशा विसरता येतील? सीमा ओलांडून शस्त्रास्त्रांंसह पठाणकोटच्या हवाई दल तळापर्यंत दहशतवादी घुसले. सात भारतीय जवानांचा त्यांनी बळी घेतला. हल्ल्याला प्रत्युत्तर देणारी नियंत्रणाची सूत्रे एकहाती नसल्यामुळे अनेक तोटे झाले. तब्बल १६ वर्षानंतरही सुरक्षेबाबत भारत सरकार गाफील कसे, याचे उत्तर मोदी सरकारला द्यावेच लागेल.