सर्व लोकशाही संस्था उद्ध्वस्त करण्याचा सरकारचा डाव?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताच्या लोकशाही संस्थेचा आणि व्यवस्थेचा वापर करून सर्व अधिकार स्वत:च्या हाती ठेवण्याचा जो अशोभनीय प्रयत्न करीत आहेत त्यामुळे उदारमतवादी भारतातील तसेच विदेशातील लोकही स्तिमित झाले आहेत.

- जवाहर सरकार
(प्रसार भारतीचे निवृत्त सी.ई.ओ.)

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताच्या लोकशाही संस्थेचा आणि व्यवस्थेचा वापर करून सर्व अधिकार स्वत:च्या हाती ठेवण्याचा जो अशोभनीय प्रयत्न करीत आहेत त्यामुळे उदारमतवादी भारतातील तसेच विदेशातील लोकही स्तिमित झाले आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर ज्या ज्या राष्टÑीय संस्था पूर्वीच्या काळात उभ्या करण्यात आल्या आणि ज्यांची कालांतराने भरभराट झाली त्या सर्व संस्था एकतर उद्ध्वस्त किंवा कमकुवत करण्याचे प्रयत्न त्यांनी चालवले आहेत. त्या संस्थांचा स्वायत्त आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून चाललेला कारभार हा त्यांच्या एकसूत्री कारभार चालविण्याच्या मार्गात अडसर ठरत असावा. त्यांनी आपल्या पद्धतीने न्यायव्यवस्थेला अस्थिर केले आहे. आता त्यांनी नोकरशाही पांगळी करण्याचे काम चालवले आहे. त्यासाठी त्यांनी आपले लक्ष आता लोकसेवा आयोगाकडे वळवले आहे. लोकसेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) हे आजवर परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नेमणूक करण्याकडे लक्ष पुरवित होते. आता नरेंद्र मोदींनी हे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचे ठरविले आहे. वास्तविक घटनेतील कलम ३२० अन्वये घटनेने हे अधिकार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे सोपवले आहेत. पण शांतपणे बसलेल्या पक्ष्यांच्या थव्यावर झेप घेणाºया बहिरी ससाण्याप्रमाणे मोदींनी कायद्याचे पालन करून काम करणाºया या संस्थांवर झडप घातली आहे. त्यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांना ‘सुचविले’ आहे की लोकसेवा आयोगाने शिफारशी करून प्रस्तावित केलेल्या नेमणुकांवर अंतिम निर्णय त्यांनी घ्यावा. कोणती व्यक्ती कोणत्या राज्यात जाईल हे मंत्रालयाने ठरवावे!
मोदींच्या या सूचनांच्या परिणामांचा विचार करण्यापूर्वी या संस्थांचे कामकाज कसे चालते हे अगोदर पाहू या. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने गेल्या ७० वर्षापासून आपली परीक्षा घेण्याची आणि काळाच्या कसोटीवर उतरलेली द्विस्तरीय पद्धत विकसित केली आहे. पहिली प्राथमिक आणि नंतर अंतिम परीक्षा घेऊन कठीण प्रश्नांना सामोरे जाण्याच्या अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या लाखो अर्जातून त्यांच्या क्षमतेची तपासणी करण्यात येते. विद्यापीठ परीक्षांपेक्षा या परीक्षेचे स्वरूप वेगळे असते. विद्यार्थी क्रमिक विषयांची घोकंपट्टी कशी करतात याकडे आयोग लक्ष देत नसते तर समोर येणाºया प्रसंगांच्या दबावाला विद्यार्थी किती शांतपणे तोंड देऊ शकतात हे आयोग बघत असते. परीक्षेच्या दरम्यान मानसशास्त्राची तपासणी करणाºया त्यांच्या चाचण्याही परीक्षेच्या वेळी तसेच मुलाखतीच्या दरम्यान घेण्यात येतात. त्यामुळे पुढे तोंड द्याव्या लागणाºया गोष्टींचा सामना करण्यास ते किती योग्य आहेत हे निवड मंडळाला तपासता येते. आपले मुलकी अधिकारी प्रामाणिकपणे निवडण्याची भारताची परंपरा आहे. त्या निवडीतून काम करू लागणाºया अधिकाºयांचे पुढे काय होते हा वेगळा विषय आहे. त्यातील काहीजण पुढे सेवा करण्याऐवजी नोकरशहा बनतात आणि भ्रष्टही होतात. अकार्यक्षम अधिकाºयांची संख्याही मोठी आहे. पण चुकीची निवड केल्याचा ठपका लोकसेवा आयोगावर आजवर कुणी ठेवलेला नाही! हे तरुण अधिकारी ज्या तºहेच्या व्यवस्थेत काम करण्यासाठी पाठवले जातात आणि राजकारणी व्यक्ती व त्यांचे वरिष्ठ त्यांना ज्या क्रूर पद्धतीने वागवतात तीच पद्धत त्यांच्या अध:पतनासाठी जबाबदार ठरते.
आय.ए.एस., आय.पी.एस. आणि आय.एफ.एस. या तीन सेवांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग आपल्या कठीण प्रक्रियेतून दरवर्षी केडरची निवड करीत असते. त्यानंतर केंद्र सरकार त्यांना प्रशिक्षण देते आणि त्यांना अखिल भारतीय पातळीवर काम करण्यास सक्षम करते. निवड केलेल्या उमेदवारांची पारदर्शी पद्धतीने निरनिराळ्या राज्यात नेमणूक करण्याचे कामही आयोग करते. या सेवेतून निवडलेले उमेदवार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेत आयुष्यभर राहात असल्यामुळे ही निवड निकोप पद्धतीने व्हावी हे गरजेचे आहे, कारण दक्षिणेतील उमेदवार ईशान्येकडील राज्यात सेवेसाठी नेमण्यात येतो किंवा त्यांच्या विरुद्धही होत असते. त्यामुळे एखाद्या राज्याने भारतापासून वेगळा होण्याचा जरी विचार केला तरी हे अधिकारी फक्त केंद्रासाठीच काम करीत राहतात. याशिवाय सर्व सेनांच्या नेमणुकांमध्ये ओबीसी, एस.सी. आणि एस.टी.च्या आरक्षणाचे योग्य पालन होत आहे की नाही हेही आयोगाला पहावे लागते.
वर नमूद केलेल्या तीन सेवांशिवाय १७ केंद्रीय सेवा जसे रेल्वे, विदेश व्यवहार, महसूल, लेखा इ. सेवांसाठी आयोग शिफारशी करीत असते. विद्यार्थ्यांनी दिलेले पर्याय आणि राज्या-राज्याच्या तसेच केंद्राच्या गरजा लक्षात घेऊन नेमणुका करण्याच्या कामात आयोगाने कौशल्य प्राप्त केले आहे. ही पद्धत निर्दोष आहे असे कुणीच म्हणत नाही. पण ती सर्वांच्या पसंतीस उतरली आहे. आयोगाला राज्य घटनेचे संरक्षण असल्याने कोणताही राजकारणी आयोगावर किंवा आयोगाच्या सदस्यांवर दबाव आणू शकत नाही.
लोकसेवा आयोगातर्फे होणारी निवड ही योग्य आणि पारदर्शीपणे केलेली असते हे गेल्या ७० वर्षात मान्य करण्यात आले आहे. त्यावर न्यायालयाच्या माध्यमातून काही वेळा आव्हान देण्यात आले असले तरी न्यायालयांनी आयोगाचे पारदर्शीपण मान्य केले आहे. पण पंतप्रधान मोदी यांचे म्हणणे आहे की निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार आयोगाकडे नसावे. कोणत्या सेवेत कुणाची नेमणूक करायची हे पंतप्रधान ठरवतील. ते कसे? त्यांचे म्हणणे आहे की आयोगाच्या रँकिंगशिवाय उमेदवाराची ट्रेनिंग अ‍ॅकेडेमीतील कामगिरी ही त्याची निवड कुठे करायची यासाठी तपासण्यात येईल. याचा अर्थ आयोगाच्या नेमणुकांना पंतप्रधानांच्या अधिकारातील पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग विभागातर्फे सुरुंग लावण्यात येईल! तीन महिन्याच्या फाऊन्डेशन कोर्सच्या आधारे कोणती व्यक्ती महाराष्टÑात किंवा मिझोराममध्ये काम करण्यास लायक आहे हे कसे ठरविता येईल? १७ सेवांसाठी निवड होणा-यांची संख्या एवढी मोठी असते की त्या सर्वांना मसुरीच्या लाल बहादूर शास्त्री नॅशनल अ‍ॅकेडेमीत प्रशिक्षण देणे अवघड आहे. समान प्रशिक्षण देण्यासाठी हैदराबाद आणि गुडगाव येथे दोन केंद्रे आहेत. तेथील प्रशिक्षकांचे लांगुलचालन करून आपल्या आवडीचे सेवाक्षेत्र किंवा केडर मिळविण्याचा प्रयत्न हे प्रशिणार्थी करतील तेव्हा त्यात हॉर्स ट्रेडिंग होणारच हे सांगण्याची गरज नाही.