"बडगा उगारल्याशिवाय शासन, प्रशासन जागं होत नाही, सर्वोच्च न्यायालयावर ही वेळ का यावी?"

शाहीन बाग, तबलिगी आणि हाथरस बलात्कार प्रकरणात धारदार टिप्पण्या करून सरकारला दाखवला आरसा

विजय दर्डा

सुधारित नागरिकता कायद्याविरोधात दिल्लीच्या शाहीन बागेतले धरणे लांबले तेव्हा अनेकांना एक प्रश्न पडला होता की लोक शहरातला मुख्य रस्ता अडवून बसले असताना दिल्ली पोलीस काय करत आहेत? प्रश्न पडत राहिला; पण ना कोणी त्या प्रश्नाचे उत्तर दिले, ना रस्ता मोकळा करण्यासाठी काही मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला! कालांतराने मग ‘कोविड-१९’ची महामारी आली. संसर्गाच्या भयाने शहरं ओस पडली आणि त्याच्या भीतीने का होईना, शाहीन बागेचा रस्ता मोकळा झाला.

शाहीन बाग प्रकरण न्यायालयात पोहोचले तेव्हाच न्यायालयाने संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते, की कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक पावले टाका; पण तरी कोणीही काहीही केले नाही. नंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्या. संजय किशन कौल, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या पीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, धरणे आणि विरोध प्रदर्शन हे सारे विशिष्ट ठिकाणीच व्हायला हवे. निदर्शने करण्यासाठी अगर विरोध प्रकट करण्यासाठी सार्वजनिक जागा अगर रस्त्यावर ठाण मांडून लोकांची गैरसोय करण्याचा, त्यांचे अधिकार हिरावण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. दिल्ली पोलिसांनी शाहीन बागेचा परिसर रिकामा करून घेण्यासाठी कारवाई केली पाहिजे. मुख्य म्हणजे हा निवाडा देत असताना ‘अशी स्थिती हाताळताना न्यायालयांच्या मागे लपता कामा नये ’ अशी धारदार टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. दिल्ली पोलिसांना मिळालेली ही मोठीच चपराक होती.

लोकशाहीत प्रत्येकाला विरोध नोंदवण्याचा अधिकार आहे, पण त्यामुळे कोणालाही त्रास होता कामा नये, असे माझे स्पष्ट मत आहे. शाहीन बागेत प्रकट झालेला विरोध मान्य, पण त्यासाठी रस्ता अडवण्याचा आंदोलकांचा अधिकार मात्र मान्य करता येत नाही. आज राजकीय पक्षांचे भलेप्रचंड मोर्चे निघतात तेव्हा शहरातली पूर्ण बाजारपेठ विस्कळीत होते. लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये मोठे अडथळे तयार होतात. या गैरसोयीचा कसलाही विचार न करता आंदोलक कुठेही धरणे धरतात; हे कसे चालेल? धरणे आणि विरोध-प्रदर्शनांनाही काही विशिष्ट नियमावली असायला हवी. हल्ली आपल्या आजूबाजूला पाहा; कुठेही मंदिर बांधले जाते, अचानक एखाद्या ठिकाणी मशीद उभी राहाते. अशा वास्तू उभ्या राहाण्याआधीच स्थानिक प्रशासनाने संबंधितांना अडवले पाहिजे. पण याबाबतीत सरकारे आपली जबाबदारी पार पाडत नाहीत.

तबलिगी जमात प्रकरणात माध्यमांनी जे केले त्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने धारदार टिप्पणी केली आहे. जमियत उलमा-ए-हिंद आणि इतर संघटना या प्रकरणी न्यायालयात गेल्या होत्या. ‘या विषयातले एकतर्फी प्रसारण रोखण्यासाठी माहिती प्रसारण मंत्रालयाने काय केले? ’- याबाबत मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनी आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. अतिरिक्त सचिवांनी त्याप्रमाणे आपले म्हणणे मांडले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘तुमचे हे वर्तन बेजबाबदारपणाचे आहे’ असेही न्यायालयाने म्हटले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या पीठाने म्हटले की, ‘सरकारने मांडलेले म्हणणे हा उत्तरापासून पळवाट शोधणारा निव्वळ निर्लज्जपणा आहे!’ तबलिगी प्रकरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक दुरुपयोग झाला. सरकारच्या उत्तरात तबलिगी प्रकरणी अनावश्यक, असंगत आणि मूर्खतापूर्ण तर्क आहेत, हेही न्यायालयाने नोंदवले.

या विषयात टिप्पणी करताना न्यायालयाने योग्यच म्हटले असे मला वाटते. देशात कोरोना महामारी पसरत असताना माध्यमातील एक गट तबलिगीमुळेच ही साथ पसरली असे वातावरण निर्माण करत होता. ‘माध्यमांचे स्वातंत्र्य’ ही कोणत्याही सरकारची पहिली जबाबदारी आहे यात शंका नाही, पण म्हणून माध्यमातल्या काही मंडळींनी अख्ख्या समाजालाच वैरभावाच्या आगीत ढकलून द्यावे, आणि बाकीच्यांनी मात्र माध्यम स्वातंत्र्याची तळी उचलून धरून त्यावर पांघरुण घालत रहावे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. माध्यमांनी स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारीही स्वीकारलीच पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हाथरसप्रकरणीही टिप्पणी केली आहे. सामूहिक बलात्कारप्रकरणी वेगवेगळ्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बोबडे यांनी ही घटना असाधारण, भयंकर असल्याचे म्हटले. या गुन्ह्यांचा तपास नीट व्हावा अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयावर इतक्या धारदार टिप्पण्या करण्याची वेळ यावी इतकी आपली व्यवस्था लाचार कशी होते? आश्चर्य याचेच वाटते की अशा टिप्पण्याही सरकार सहज पचवते. आणखी एक बदल मला दिसतो. जे निर्णय सरकारने घेतले पाहिजेत ते घेण्याचे कामही अलीकडे न्यायालयांवर सोपवले जाऊ लागले आहे. यात न्यायालयीन यंत्रणेचा अमूल्य वेळ वाया जातो. दुसऱ्या प्रकरणांच्या सुनावण्या लांबतात. न्यायालयाने बडगा उगारल्याशिवाय शासन, प्रशासन जागे होत नाही. इतकी बेअदबी आपली व्यवस्था आणि लोकशाहीसाठी ठीक नाही. सरकारने यावर विचार केला पाहिजे.

(लेखक लोकमत समूह एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)