...मानवाला ‘बुडवून’ मारणाऱ्या विकासाचा नवा सोस!

देशभर जमीन हे आता राजकारण्यांसाठी पैसे कमविण्याचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे.

- राजू नायक

देशभर जमीन हे आता राजकारण्यांसाठी पैसे कमविण्याचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे. वनजमिनी, सार्वजनिक जमिनी आणि किना-यांवरही त्यांची वक्रदृष्टी पडली तर नवल नाही. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये खारफुटीवर त्यांनी आधी नांगर चालविला आणि आता तर किनारपट्टी नियमन विभागविषयक (सीआरझेड) कायद्यात बदल करून सरकार ही नाजूक अशी संवेदनक्षम जमीनही जमीन विकासक, उद्योग आणि विकासविषयक योजनांसाठी खुली करू पाहात असून मानवजातीला धोक्याच्या खाईत लोटण्याचा हा प्रकार असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

वास्तविक मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार अधिकारावर आल्यापासून विकासाचा धडाका सुरू करण्याच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी देण्याचे जे प्रकार सुरू झाले त्यामुळे तज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी स्तंभित झाले होतेच. किनारपट्टी नियमन अधिसूचना २०१८ मधील दुरुस्ती हे या बाबतीत असेच नवे विकृत पाऊल आहे. पर्यटन विकासाच्या गोंडस नावाखाली ही जमीन ताब्यात घेण्याचा सरकारचा विचार असला तरी किना-यानिकट राहाणा-या लोकांसाठी हे एक नवे संकट सरकार निर्माण करीत आहे.

समुद्रकिनारे ही हल्लीपर्यंत लोकांची विसाव्याची, विश्रांतीची स्थळे होती. जगभरचे पर्यटकही त्यांच्याच ओढीने येथे येत. भारतात अनेक ठिकाणी आकर्षक, सुंदर आणि विस्तीर्ण किनारे आहेत. दुर्दैवाने विसावे शतक संपण्याच्या काळात उद्योगांना ही जमीनही ताब्यात घेता येते याचा सुगावा लागला व ती नियमन करण्याच्या बहाण्याने सोप्या पद्धतीने पदरात पाडता येते हा शोधही त्यांना लागला. सुरुवातीला मच्छीमार समाजाची झोपडीवजा घरे व होडय़ा ठेवण्यासाठी कुटिरे तेथे होती. त्यानंतर हॉटेले व खानपानगृहांनी ती ताब्यात घेतली. एका अहवालानुसार भारतीय किना:यावर जवळ जवळ तीन हजार मच्छीमार गाव असून तेथे त्यांचे उपजीविकेचे वेगवेगळे उपक्रम चालतात. त्यात सात लाख लोक गुंतलेले आहेत व अर्थव्यवस्थेत ते ६० ते ७० हजार कोटी रुपये भर टाकतात. हे खूप कष्टाचे काम असल्याने मच्छीमारांची पुढची पिढी त्यात येण्यास नाखुश असते, शिवाय राज्य सरकारांकडे कोणतीही योजना व कार्यक्रम नसल्याने खूप वाईट पद्धतीने राक्षसी मच्छीमारीही भारतीय समुद्रात सुरू झाली आहे; त्यामुळे मासळीची पारंपरिक प्रजनन केंद्रे उद्ध्वस्त होत आहेत. एका बाजूला मच्छीमार तळ उद्ध्वस्त होत असलेले पाहून सरकारांना आनंद होतो की काय समजत नाही, कारण या संवेदनक्षम किनारी जमिनी ताब्यात घेताना सरकारने सारे नीतिनियम पायदळी तुडविले आहेत.

आधीच किना-यांवरचा वाढता कचरा, बीभत्स हॉटेले, बंदरांची वारेमाप वाढ व इतर बांधकामे, वाळूची तस्करी, पाणी वाहून जाण्याच्या मार्गातील अडथळे व तेथील नैसर्गिक वनस्पती व वाळूच्या बेटांची कत्तल यामुळे आधीच संवेदनक्षम असलेले किनारे सध्या धोकादायक बनले आहेत. त्यामुळे वातावरण बदलाचा परिणाम सर्वात आधी किना:यांवर होऊ लागला आहे. वाळू वाहून गेल्यामुळे पाण्याचे प्रवाह अडविण्याची किना-यांची क्षमता लोप पावली आहे. त्यात वादळे व समुद्रपातळी वाढ यांची संकटे सातत्याने धडकू लागली आहेत. २०१७ मध्ये अनेक वादळे आली त्यात ‘ओखी’मुळे पश्चिम किना:यावर सुमारे ३०० लोक मृत्युमुखी पडले. त्या अहवालानुसार गेल्या २० वर्षात प्रतिवर्षी भारतात अतितीव्र तापमानवृद्धीमुळे चार हजार लोक मृत्युमुखी पडत आले आहेत. अशा प्रकारच्या घटना या भागात अगदीच नव्या आहेत. अनेक बेटे पाण्याखाली जाण्याचा प्रकार भारतात- पश्चिम बंगालच्या सुंदरवन भागात २० वर्षापूर्वीच सुरू झाला, त्यामुळेही लोक स्थलांतर करू लागले होतेच. आता मानवी हस्तक्षेपामुळे पाणी पातळी वाढीचे संकट दिवसेंदिवस गहिरे बनत आहे. ही तीव्रता वाढली तर गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटकातील अनेक किना-यांवरचे भाग पाण्याखाली जाऊन लोकांना तेथून पळ काढावा लागेल. मुंबई शहरही त्या संकटाच्या रेषेत आहे.

वास्तविक अशा पद्धतीची अधिसूचना तयार करताना किनारपट्टीवर व्यवसाय करणा-या मच्छीमार संघटनांना सर्वप्रथम विश्वासात घेणे महत्त्वाचे होते. स्वत: मच्छीमारांना शास्त्रीय ज्ञान नसेलही; परंतु मासळी दुष्काळामुळे त्यांच्याही व्यवसायावर परिणाम होत आहे आणि रोजगाराचाही प्रश्न गंभीर बनणार आहे. शिवाय समुद्रातील बदल व वातावरणातील परिणाम यांचे पारंपरिक ज्ञान त्यांना ब-यापैकी आहे. तेच का, देशातील समुद्रविज्ञान संस्थांनाही सरकारने विश्वासात घेतलेले नाही. वातावरण बदलाचा त्यांचा अभ्यास व त्यांनी सादर केलेले विविध अहवाल सरकारच्या कपाटांमध्ये बंदिस्त आहेत. असे म्हणतात की कितीही उपाय योजले तरी हवामानाची तीव्रता वाढणारच आहे; परंतु खबरदारीचे उपाय योजायचे सोडून सरकारला हे संकट आणखी जवळ आणावेसे वाटते, याला काय म्हणायचे? या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठविला गेला पाहिजे!

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)