अंतर्गत कलहामुळे सरकारची प्रतिमा मलिन!

अणू पुरवठादार गटाच्या (एनएसजी) खुल्या अधिवेशनात चीनकडून मात खाल्ल्याने भारतासाठी केवळ ४८ सदस्यांच्या या गटाचे दरवाजेच बंद झाले

मागील आठवड्यात दक्षिण कोरियातील सोल येथे झालेल्या अणू पुरवठादार गटाच्या (एनएसजी) खुल्या अधिवेशनात चीनकडून मात खाल्ल्याने भारतासाठी केवळ ४८ सदस्यांच्या या गटाचे दरवाजेच बंद झाले असे नाही, तर त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अति-आत्मविश्वासू मुत्सद्देगिरीलाही धोक्याचा इशारा मिळाला आहे. त्यांच्या मुत्सद्देगिरीने विमान प्रवासाचा कित्येक मैलांचा टप्पा पूर्ण केला असला, तरी धूर्तपणामध्ये मात्र ती यथातथाच राहिली आहे. एनएसजीच्या या बैठकीच्या आधी मोदींनी अवघ्या चार दिवसात पाच राष्ट्रांच्या राजधान्यांना भेट दिली आणि तितकेच नव्हे तर देशाचे वयोवृद्ध राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनासुद्धा अनेक ठिकाणी भेट देण्यास सांगितले. सोल बैठकीपूर्वी केवळ काही तास आधी मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झी पिंग यांची उजबेकिस्तानची राजधानी ताश्कंद येथे भेट झाली. या भेटीच्या छायाचित्रांनी असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला की प्रयत्न यशस्वी झाले. पण चीनने आपल्या भूमिकेत तसूभरही बदल केला नाही. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) सही न करणारा एकही देश एनएसजीच्या सदस्यत्वावर दावा करू शकत नाही या मतावर चीन ठाम राहिला.
मोदींच्या बाबतीत चीन एवढ्यावरच थांबला नाही. मोदींनी ज्या देशांना मोठ्या अपेक्षेने नुकत्याच भेटी दिल्या ते देशसुद्धा भारताच्या एनपीटीवर स्वाक्षरी न करण्याच्या मुद्द्यावर अडून राहिले. त्यात न्यूझीलंड आणि आॅस्ट्रेलियासह अमेरिकेच्या निकटच्या सहकाऱ्यांचाही समावेश होता. मोदींच्या भेटीचा परिणाम स्वित्झर्लंडवर तर जाणवला नाहीच; शिवाय व्हाईट हाऊसवरून आलेल्या स्काईप कॉलचादेखील प्रभाव पडल्याचा पुरावा नाही. अमेरिकेतील होऊ घातलेल्या सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि त्यांचा चमू मुत्सद्देगिरीत कमी पडला असे वाटते. २००८ साली दिलेल्या शब्दाला अमेरिकाही जागू शकली नाही. तिने भारताबरोबर नागरी अणू करार केला होता. एनएसजी देशांशी व्यवहार करण्याची अनुमतीदेखील दिली होती. पण त्याचा परिणाम फारसा टिकला नाही. एनएसजीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये २०११ मध्ये जे बदल झाले त्यापायी जॉर्ज बुश यांचा प्रभावदेखील वेगाने कमी झाला. या बदलांनुसार एनपीटीवर सही न करणाऱ्या कोणत्याही देशाशी अणुविषयक व्यवहार करण्यावर बंदी घालण्यात आली. याच सुधारणांनी २००८ साली झालेल्या भारत-अमेरिका नागरी अणू करारास प्रभावहीन केले. अण्वस्त्र निर्मितीसाठी भारत अणुऊर्जा उपयोगात आणणार नाही हा अमेरिकेचा विश्वास हाच या कराराचा पाया होता. एनएसजीच्या मार्गदर्शक सुधारणांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या तेव्हा बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनले होते आणि त्यांनी या सुधारणांना विरोध केला नव्हता. जॉर्ज बुश यांच्या काळात झालेल्या करारात अमेरिकेला रस राहिला नव्हता हे त्यातून स्पष्ट होते.
जागतिक स्तरावर महासत्ता म्हणून उदयास आलेल्या चीनच्या विरोधात अमेरिका आपल्या बाजूने उभी राहील हा मोदी प्रशासनाचा विश्वासदेखील फोल ठरला आहे. एनएसजीमध्ये भारताचा समावेश करण्यास आपण विरोध केला तर त्यावर अमेरिका कोणतीही भूमिका घेणार नाही हे चीनने अचूकपणे हेरले होते. परिणामी मोदींनी चार अमेरिका वाऱ्या केल्यानंतरही त्यांच्या हाती फारसे काही लागले नाही.
१९७१ साली भारतीय सैन्याने बांगलादेश मुक्तीच्या युद्धात भाग घेतला तेव्हा पाकिस्तानची पाठराखण करणाऱ्या अमेरिकेने आपल्या युद्धनौका (सातवे आरमार) बंगालच्या उपसागरात आणून तर ठेवल्या पण त्यांचा वापर केला नाही. कारण त्यावेळच्या सोव्हिएत संघराज्याने इंदिरा गांधींना मदतीचा स्पष्ट शब्द दिला होता. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बूश
यांच्याशी झालेला करार तसा भारतासाठी उपयुक्त ठरला होता. कारण त्याच काळात भारत रीतसरपणे रशिया, अमेरिका, फ्रान्स, जपान आणि ब्रिटनकडून आधुनिक अणुभट्ट्या विकत घेऊ शकला होता. याचा अर्थ हे जे काही घडले ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील रोखल्या गेलेल्या नजरेसमोरच. मग अडचण नेमकी कुठे होती? भारताची प्लुटोनियम मागणी शस्त्रास्त्रांसाठी नव्हती, तर मग एनएसजीचे सदस्यत्व प्राप्त करणे याच्यात सन्मान पदरात पाडून घेणे यापेक्षा अधिक काही नव्हते आणि नाही.
नवे नवे मित्र जोडण्याच्या बाबतीत मोदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे काही करीत आहेत तेच त्यांनी आपल्या देशातही करायला हवे. त्यांच्या सरकारने तिसऱ्या वर्षात पदार्पण केले असले, तरी थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय वगळता अन्य एकही सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही. उद्योग उभारणीबाबत सुलभता आणण्यासाठी मोदी प्रयत्न करीत असले, तरी नरसिंहराव-मनमोहनसिंग यांच्या काळात ज्या धडाडीने लायसन्स-परमिटराज संपविण्यात आले तसे काही मोदी करू शकले तरच भावी पिढ्या मोदींनाही लक्षात ठेवतील. २०१४ साली लोकसभेची निवडणूक जिंकताना मोदींचा जो प्रभाव निर्माण झाला होता तो आता कमी होत आहे आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली व भाजपाचे बेलगाम खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्यातील कटू वादामुळे तो आणखीनच कमी झाला आहे. व्यक्तिगत पातळीवर मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख चढता दिसत असला, तरी त्यांच्या सरकारची प्रतिमा मात्र अंतर्गत कलहामुळे मलिन होत चालली आहे.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या बाबत मोदींनी त्यांच्यातील विशेष ऊर्जेचा जो प्रत्यय आणून दाखविला तसाच तो आपल्याच पक्षावर पकड मिळविण्यासाठी दाखविला असता तर त्यांच्याच अर्थमंत्र्याला आज सार्वजनिकरीत्या अपमानीत व्हावे लागले नसते. तसेच संपूर्ण देशात वस्तू आणि सेवाकर लागू करण्यासंबंधाचे जे विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे तेही त्यांना मंजूर करून घेता आले असते. तसे झाले असते आणि लायसन्स परमिटराज समाप्त करण्यासारखी एखादी धाडसी योजना मोदी अंमलात आणू शकले असते तर ते त्यांच्याच दृष्टीने अधिक सन्मानजनक झाले असते.
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )