सरकारी नोकऱ्यांचे ‘कंत्राट’! शासन व्यवस्थेत खासगी कंत्राटी माणूस असणे याेग्य नव्हे

भारतीय राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वानुसार सरकार किंवा शासन चालविणे, त्याची व्यवस्था उभी करणे हा समाजाचा भाग समजण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आता खासगी कंत्राटदारांमार्फत आवश्यक नाेकरवर्ग उपलब्ध करून घेण्याचा नवा फंडा काढून स्वत:चे आणि महाराष्ट्राचे कायमचे नुकसान करण्याचा विडा उचलला आहे. कर्मचारी कंत्राटदाराचे असतील आणि काम सरकारचे करतील. जसे की खासगी सुरक्षा कर्मचारी!  राजकीय नेत्यांचे बगलबच्चे मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक या महाराष्ट्राच्या औद्याेगिक काॅरिडॉरमध्ये सुरक्षा कर्मचारी भरतीचे अड्डे सांभाळतात. या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या पगारावर नेमले जाते. त्यांनी किमान वेतन विचारायचे नाही, रजा नाही.

आजारपणात काही साेयी  नाहीत.  घात-अपघात झाले तर आर्थिक संरक्षण नाही. एक प्रकारचे कंत्राटदारांचे सालगडीच! कायम स्वरूपाची नाेकरी नसल्याने शासनमान्य बॅंका तथा वित्तीय संस्था त्यांना कर्ज देत नाहीत. अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आयुष्यच वाऱ्यावरची जत्रा ठरते. आता हेच सरकार करणार आहे. राज्य सरकारने नुकतीच चार-पाच कंपन्यांची निवड केली आहे. त्या कंपन्यांनी सरकारला आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावे आणि त्या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीने घेतलेल्या कंत्राटात ठरलेले काम करावे, अशी अपेक्षा आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वानुसार सरकार किंवा शासन चालविणे, त्याची व्यवस्था उभी करणे हा समाजाचा भाग समजण्यात आला आहे. राज्य किंवा केंद्र शासन ही व्यवस्था समाजाला दिशा देणारी असावी, अशी अपेक्षा असते. प्रशासकीय व्यवस्था हे त्याचे महत्त्वाचे अंग!  सरकार चालवणे म्हणजे दुकान किंवा कारखाना चालविणे नव्हे. महाराष्ट्राला प्रशासनाची  माेठी परंपरा आहे. अनेक शासकीय अधिकारी ते सामान्य कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी मनापासून काम करीत आधुनिक महाराष्ट्र घडविला आहे. धरणासारखी कामे उभी करणारे अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांच्या चमूला ते धरण म्हणजे आपले अपत्य वाटते. कारण त्या धरणाच्या निर्मितीमागची प्रेरणा ही नवनिर्मितीची असते.

खासगी कंपनीच्या ठेकेदाराने आणलेल्या माणसांमध्ये ती प्रेरणा कुठून यावी? कृषी क्षेत्रात उद्या कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती केल्यास  बांधावर जाऊन काळ्या मातीतून नवनिर्मिती करण्याची जाणीव कशी निर्माण हाेणार ?  सरकारी कर्मचाऱ्यांना उत्तम वेतन आणि भरपूर संरक्षण मिळाल्याने ते कामच करीत नाहीत, त्यांच्यावरचा खर्च सरकारला डोईजड होतो, अशी  भावना राज्यकर्त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. तरी त्या दोषाचे खापर राज्यकर्त्यांच्याही डोक्यावर फुटतेच. राज्यकर्त्यांचे वागणे, बाेलणे आणि निर्णय घेण्याचे प्रकार पाहून समाजाप्रति असलेली जवळीक या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मनातूनही हद्दपार झाली आहे. शासकीय कर्मचारी संघटित असल्याने उत्तम वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा मिळविल्या असतीलसुद्धा, याचा अर्थ विनासुरक्षा, कमी वेतनवाले कंत्राटी कर्मचारी नेमणे हा त्यावरील उपाय नाही. त्यातून प्रशासन नावाची व्यवस्था माेडकळीत निघेल.

सध्या जरी सेवाभावी कामासाठी किंवा माहिती गाेळा करणे, ती एकत्र करणे, तिचे वर्गीकरण करणे अशी कामे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार असली, तरी कंत्राटीकरणाची ही सुरुवात आहे. ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले ते या महसूल आणि पाेलिसी यंत्रणांच्या आधारेच! ती त्यांची म्हणून यंत्रणा हाेती. शासनाप्रति तशी बांधिलकी हाेती. महाराष्ट्र सरकार ही एक उत्तम प्रशासन देणारी व्यवस्था हाेती, असा नावलाैकिक तरी अद्याप देशभर आहे. मात्र अलीकडे या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या एकीतून निर्माण झालेली प्रशासन ही यंत्रणाच नष्ट करण्याचा प्रयत्न चालू असावा, असे दिसते. सरकारचा खर्च वाचवण्यासाठी ही कंत्राटी भरती तात्पुरती असल्याची सारवासारव केली जात असली, तरीही सरकारी नोकरीची आस ठेवून स्पर्धा परीक्षांच्या कधी न संपणाऱ्या रणात उतरलेल्या आणि एकामागून एक ‘अटेम्ट’ देत आपले नशीब अजमावताना अवघ्या तारुण्याचीच होळी करायला निघालेल्या तरुण-तरुणींच्या संतापावर हे सरकार कोणते झाकण घालणार आहे? खरे तर दुखणे वेगळेच आहे.

सरकारच्या असंख्य विभागात कर्मचारी भरतीच केली जात नाही. दरवर्षी निवृत्तीमुळे रिक्त हाेणाऱ्या जागा भरणे आवश्यक आहेत का, याचा एकदा आढावा घेऊन नाेकरभरतीचे धाेरण निश्चित करायला हवे. शिक्षक, प्राध्यापक अशा महत्त्वाच्या पदांच्या भरतीवर अनेक वर्षे पूर्णत: बंदीच आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी भरले जात नाहीत.  गरज पाहून दर दहा वर्षांनी पदांच्या संख्येचे मूल्यमापन करावे. सध्या असलेल्या वेतनश्रेणीऐवजी नव्या वेतन श्रेणीनुसार भरती करावी. असे मार्ग असू शकतात. शासन व्यवस्थेत खासगी कंत्राटी माणूस असणे याेग्य नव्हे!