सरकार-न्यायपालिका यांना संघर्ष सोडावा लागेल

सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या नेमणुका कॉलेजियम पद्धतीनुसारच होतील यावर ठाम आहे. सरकारचे हात घटनेने आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या सिद्धांताने बांधून ठेवले असल्यामुळे तेही

- हरिष गुप्ता
‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर

सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या नेमणुका कॉलेजियम पद्धतीनुसारच होतील यावर ठाम आहे. सरकारचे हात घटनेने आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या सिद्धांताने बांधून ठेवले असल्यामुळे तेही फार काही करू शकत नाही. सबब सरकार आणि न्यायपालिका यांना संघर्षाचा रस्ता सोडून एक-एक पाऊल मागे यावे लागणार आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारित झालेला व २० राज्यांच्या विधिमंडळांनी मंजूर केलेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. जगदीशसिंग केहर यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय खंडपीठाने रद्दबातल आणि घटनाबाह्य ठरविल्याने सरकारच्या नामोहरमाचे ते एक कारण ठरले आहे. या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या कटुतेच्या परिणामी काही वादग्रस्त प्रशासकीय प्रकरणांवरील न्यायालयीन निर्णयांबाबत अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. कदाचित याचा परिणाम प्रशासकीय प्रकरणात न्यायालयांनी मर्यादा ओलांडून हस्तक्षेप करण्यातही होऊ शकतो. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग फेटाळून लावण्यात स्पष्टपणे सरकारच्या बाजूने राहिलेली रचनात्मक उणीव आहे.
इथे या कायद्याची पार्श्वभूमी बघणे उचित ठरेल. अनुच्छेद १२४(२) अन्वये राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी आणि राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांशी सल्ला-मसलत करावी आणि मग राष्ट्रपतींनी योग्य निर्णय घ्यावा. त्याच प्रकारे अनुच्छेद २१७(१) मध्ये असे म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाचा प्रत्येक न्यायाधीश हा राष्ट्रपतींकडून नियुक्त झाला पाहिजे आणि तोही भारताच्या सरन्यायाधीशांशी, त्या राज्याच्या राज्यपालांशी आणि तिथल्या उच्च न्यायालयातील न्यायधीशांशी चर्चा केल्यानंतर. पण यात जी सल्ला-मसलत किंवा चर्चा म्हटली आहे तिच्यातून सहमती सूचित होत नाही व पारदर्शकता दिसत नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना आपल्या मर्जीतले लोक खंडपीठावर नियुक्त करण्यासाठी मोकळीक मिळते.
कायदेतत्ज्ञ फली नरिमन त्यांच्या ‘बिफोर मेमरी फेड्स’ या आत्मचरित्रात म्हणतात की १९५० ते नोव्हेंबर १९५९ या काळात सर्वोच्च न्यायालयात १९ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आणि ती सरन्यायाधीशांच्या शिफारशीने झाली. त्याच काळात उच्च न्यायालयात २११ नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली व या सर्व नियुक्त्या सरन्यायाधीशांच्या शिफारशीने झाल्या.
स्वतंत्र भारतात या दोन महत्वाच्या संस्थातील सलोख्याच्या संबंधाला पहिला धक्का १९६० साली बसला. तत्कालीन सरकारने जमिनीच्या मालकीकडे समाजवादी पद्धतीने बघायला सुरुवात केली आणि मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन सरकारजमा होणे नित्याचे झाले. न्यायालयाची भूमिका प्रतिकूल होती. तेव्हांपासून सरकार आणि न्यायालये समोरा-समोर उभीे ठाकली गेली. सरन्यायाधीशांनीसुद्धा मग सरकारशी जवळचे संबंध ठेवणाऱ्यांची नियुक्ती टाळली. त्यानंतर उभय संस्थातील चकमकी नित्याच्या होऊन गेल्या. शेवटी कायदा मंत्र्यांनी एक परिपत्रक काढून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बदली अन्य राज्यात होऊ शकते, असे म्हटले व त्याला न्यायाधिकरण संस्थेने अनपेक्षित प्रतिसाद दिला. १९८१ साली एस.पी.गुप्ता प्रकरणात सात सदस्यीय खंडपीठाने बहुमताने असा निर्णय दिला की सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांच्या बाबतीत सरन्यायाधीशांच्या मताला प्राधान्य नसावे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांना हुरूप आला व न्यायाधीशांना आपले साध्य प्राप्त केल्याचा आनंद झाल्यासारखे वाटले. याचेच फळ म्हणून बहुमताचे नेतृत्व करणाऱ्या न्यायमूर्ती पी.एन.भगवती यांना जुलै १९८५ मध्ये सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यावेळी राष्ट्रपतींनी त्यांच्यासाठी सर्वोच न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झालेली शिफारस नाकारली होती. न्यायाधीशांचे दुसरे प्रकरण १९९३ साली पुढे आले व तेथूनच कॉलेजियम पद्धतीला सुरु वात झाली. या प्रकरणात बहुमतात (७:२) दिलेल्या निर्णयात सरन्यायाधीश जे.एस.वर्मा यांनी म्हटले होते की एस.पी.गुप्ता प्रकरणाला आधार नव्हता. त्यात पुढे असेही म्हटले की प्राधान्यतेच्या सिद्धांताचा आता सरन्यायाधीशांच्या आणि त्यांच्या दोन वरिष्ठ सहकाऱ्यांच्या मतात अंतर्भाव झाला पाहिजे. या निर्णयामुळे सध्याच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या आणि बदलीच्या पद्धतीत अस्पष्टता आणण्यास कारणीभूत ठरला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या हातीसुद्धा पडताळणीसाठी किंवा चर्चेसाठी पुरेसा वेळ राहिला नाही.
१९९८पर्यंत हा मुद्दा कळीचा बनून राहिला होता. त्यावेळी सध्याचे अर्थमंत्री आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याचे उद्गाते अरुण जेटली कायदामंत्री होते. जेटलींच्या पुढाकाराने राष्ट्रपती के.आर.नारायणन यांनी दुसऱ्या श्रेणीतल्या न्यायधीशांच्या प्रकरणात उठणाऱ्या तीन महत्वाच्या मुद्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अहवाल मागवला होता, त्यावेळी एम.एम.पंछी सरन्यायाधीश होते. ते तीन मुद्दे होते अ) सर्वोच/उच्च न्यायालयाच्या नियुक्तीच्या बाबतीत सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांची सल्ला-मसलत, ब) न्यायाधीशांच्या बदलीचा न्यायिक अहवाल, क) उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची वरिष्ठता आणि सर्वोच न्यायालयात त्यांची नियुक्ती यांच्यातील संबंध. सध्याच्या याचिकेत पुढच्या प्रगतीला वावच राहिला नाही. कॉलेजियम पद्धत आहे तशीच राहिली. न्यायपीठाने बहुमताने तिच्यात वरवरचे बदल करत न्यायधीशांची संख्या पाच पर्यंत नेली आहे
या निर्णयाच्या विरोधात बोलतांना जेटली म्हणतात की जर न्यायाधीकरणाचे स्वातंत्र्य जर घटनेच्या मुलभूत रचनेचा भाग असेल तर कायदे बनवणे विधिमंडळाचा भाग आहे. त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे.पण मग त्यांच्या पक्षाने १९९८ साली तिसऱ्या न्यायाधीश प्रकरणात आणि संपुआच्या दहा वर्षाच्या काळात सक्रीय असायला हवे होते. कॉलेजियम पद्धतीत सुधारणा करण्याचा सल्ला मागताना न्यायाधीकरणाला कॉलोजियमची संख्या दोन किंवा अधिकने वाढवायची संधी देण्याऐवजी मोदी सरकारने स्पष्ट आराखडा घेऊन समोर यायला हवे. ज्यातून कॉलेजियम पद्धती भोवतालचे गुप्ततेचे सावट दूर होईल. जर विधिमंडळ सदस्यांनीच त्यांची संपत्ती जाहीर केली तर हेच सूत्र न्यायाधीशांवर का अवलंबले जाऊ नये? स्वातंत्र्य ही पारदर्शकतेची विरोधातील ढाल कशी होऊ शकते?