सरकारी सुस्ती

मराठवाड्यासाठी दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला; त्या पाठोपाठ आता केंद्रीय दुष्काळी पथकांचे दौरेही पाचवी पूजणार काय? अडीच महिन्यात दुसऱ्यांदा केंद्रीय पथक परिस्थितीची पाहाणी करून गेले. येणार येणार म्हणून अगोदर गाजावाजा आणि परत गेल्यानंतर सारे सामसूम अशी गत. परवा पुन्हा एकदा या पथकाने धावता म्हणजे अक्षरश: धावतपळत पाहणी दौरा केला. त्यांना शेतकऱ्यांच्या संताप, अगतिकता अशा सर्व भावनांचा उद्रेक पाहायला मिळाला. तेच प्रश्न, तीच उत्तरे आणि ‘पुन्हा उद्या हाच खेळ’ यासारखी ही स्थिती. पथकातील सदस्य केंद्रातील देशाची काळजी घेणारे. त्यांचे प्रश्न मात्र मनोरंजन करणारे होते. उस्मानाबाद जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याच्या शेतात कुर्डू उगवले होते, ते का काढले नाही असा प्रश्न एका अधिकाऱ्याने केला. जिथे पीकच आले नाही तिथे तो मशागत कशी करणार, त्यासाठी त्याच्याजवळ पैसा तर असायला हवा, असा साधा विचारही या पथकाने केला नव्हता. यावरून दौऱ्याचे गांभीर्य दिसते. तर पुन्हा एकदा दुष्काळ पाहणीचा सोपस्कार पार पडला असे म्हणायला आपण सारे मोकळे आहोत.
मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दुष्काळाची मदत जानेवारीनंतर मिळणार असे औरंगाबादेत जाहीर केले. केंद्रीय पथक जाताच ही घोषणा. यातून काय अर्थ घ्यायचा? आॅगस्टमध्ये या पथकाने असाच दौरा केला. त्यावेळच्या समस्यांमध्ये काय सुधारणा होणार? दुष्काळाची दाहकता तर दिवसामागे वाढत जाणार. पहिल्या दौऱ्यानंतर केंद्र सरकारने दुष्काळासाठी साडेसहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पुढे सप्टेंबरमध्ये सरकारने दुष्काळ जाहीर केला; पण सरकार दुष्काळग्रस्तांना मदत करते असे चित्र अजून तरी दिसत नाही. बीड, लातूर, उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्यातील स्थिती बिकट आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले साडेसहा हजार कोटी कधी मिळणार याचे उत्तर नाही. पूर्वी केंद्रात शरद पवारांसारख्या नेत्याचे वजन होते, त्यांच्या शब्दाला किंमत होती.
त्यावेळी केंद्राचा पैसा दुष्काळ निवारणासाठी तातडीने उपलब्ध झाला होता. आता पीयूष गोयल, प्रकाश जावडेकर, हंसराज अहेर ही मंडळी केंद्रीय मंत्रिमंडळात आहेत; पण दुष्काळी निधी अजून मिळत नाही. मराठवाड्यातील खासदारही या पैशासाठी आग्रही असल्याचे चित्र नाही. सरकार आणि लोकप्रतिनिधी ‘अच्छे दिन’च्या दिवास्वप्नात मग्न आणि शेतकरी होरपळतोय हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रात पूर्वी गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरींसारखी मंडळी सरकारवर दबाव आणून कामे करण्यासाठी सरकारला भाग पाडीत. आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे विरोधी पक्ष तसा दबाव निर्माण करू शकले नाहीत. उलट भाजपाचा मित्रपक्ष शिवसेनाच प्रभावी विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत वावरतोय. शेवटी लढण्याची ऊर्मी आणि सवय लागते ती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात नाही. केंद्राचे साडेसहा हजार कोटी रुपये कधी येणार, असा प्रश्न ते सरकारलाही खडसावून विचारीत नाहीत.
अशी परिस्थिती असताना कृषिमंत्री खडसे म्हणतात, दुष्काळाचा निधी जानेवारीनंतर मिळणार. खडसे यांच्याकडे कृषी, महसूल, मदत, पुनर्वसन ही सारीच खाती आहेत. तरीही मदतीसाठी ते जानेवारीचा वायदा का करतात याचे कोडे पडते. पाहाणी झाली, दुष्काळही जाहीर केला; पण पैशासाठी कालहरण का चालले? की भाजपामधील अंतर्विरोधाचा हा प्रकार आहे? कारण खडसेंची निवेदने जेवढी स्पष्ट आहेत, कृती तेवढीच बुचकळ्यात टाकणारी, म्हणूनच सरकार दुष्काळ निवारणासाठी काही करीत नाही असे चित्र आहे.
१७ सप्टेंबर रोजी २४ तास झालेल्या जबरदस्त पावसाने मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न काही अंशी मार्गी लागला असला तरी दुष्काळ कमी झालेला नाही. कामाच्या शोधात लोकांचे लोंढे शहरांमध्ये दाखल होत आहेत. बाजारपेठा सुस्त पडल्या आहेत, जनावरांच्या बाजारात गुरांची गर्दी वाढली आहे. सरकार सुस्ती कधी झटकणार?
- सुधीर महाजन