सरकारची निष्ठा तिरंग्याशी हवी, संघाच्या ध्वजाशी नव्हे!

गेल्या आठवड्यात संसदेत वादळी दृश्ये पाहायला मिळाली. अर्थात सभागृहात सुरू असलेल्या चर्चेत टोकाच्या शाब्दिक चकमकी झडल्या.

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
गेल्या आठवड्यात संसदेत वादळी दृश्ये पाहायला मिळाली. अर्थात सभागृहात सुरू असलेल्या चर्चेत टोकाच्या शाब्दिक चकमकी झडल्या. याआधीचे अधिवेशन कोणतेही कामकाज न होता, गोंधळामुळे पूर्णपणे वाया गेले होते. त्यादृष्टीने विचार करता यावेळची परिस्थिती जरा बरी म्हणायची. पण यावेळी दिसलेले चित्रही गेल्या वेळेपेक्षा कमी चिंताजनक नव्हते. उलट यावेळी दिसून आलेले काही पैलू अधिक क्लेशदायक म्हणावे, असे होते.
रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याने हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात केलेली आत्महत्त्या आणि दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी (व नव्या माहितीनुसार काही बाहेरच्या लोकांनीही) केलेल्या घोषणाबाजीवरून निर्माण झालेला वाद यावर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी भरपूर शक्ती, तीव्र भावना आणि संताप खर्ची घातला. सभागृहातील चर्चेत प्रत्येक बाजूची मते ऐकायला मिळाली. अरुण जेटली, व्यंकय्या नायडू, राजनाथ सिंह आणि अर्थातच मानव संसाधन विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी सरकारची बाजू आक्रमकपणे मांडली. ते करीत असताना स्मृती इराणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या. विरोधी पक्षांतर्फे लोकसभेत राहुल गांधी व ज्योतिरादित्य शिंदे आणि राज्यसभेत गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, सीताराम येचुरी व मायावती या विरोधी पक्षांतील दिग्गजांनी सरकारचे वाभाडे काढले. कोणी कितीही आविर्भाव केला तरी हे प्रश्न दिसतात तेवढे सरळसोपे नाहीत व विद्यापीठांतील राजकारण आपल्या हाती ठेवण्याची प्रत्येक राजकीय पक्षाची वेगवेगळी गणिते असतात, हे न समजण्याएवढे कोणी दुधखुळे नाही.
सर्वसामान्य लोकांच्या हाती असलेली हीच शक्ती दर पाच वर्षांनी निवडणुकीद्वारे सरकार स्थापन करते व ‘सबका साथ, सबका विकास’ असा नारा देत नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले तेही याच लोकशक्तीच्या जोरावर. मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीपाठी असलेली खरी ताकद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आहे याची कोट्यवधी सामान्य मतदारांना कदाचित स्पष्ट कल्पनाही नसेल, पण देशाचा विकास हाच मोदींचा एकमेव अजेंडा असेल याच पूर्ण विश्वासाने त्यांनी मोदींवर विश्वास टाकला. मोदींना मत देणे म्हणजे रा. स्व. संघाच्या विचारधारेला मत देणे ठरेल याची या मतदाराने कधी कल्पनाही केली नसेल. लोकांच्या आहारविहाराच्या सवयी व धार्मिक आस्थांनुसार संघाच्या राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीच्या वेगवेगळ्या व्याख्या आहेत, महात्मा गांधींबद्दलही संघाचा दृष्टिकोन वेगळा आहे आणि कोणत्या घोषणा क्षम्य आहेत व कोणत्या अजिबात खपवून घेतल्या जाणार नाहीत हेही संघवालेच आपल्या व्याख्यांनुसार ठरवतात, याची पूर्णांशाने माहितीही या सामान्य मतदारांना मतदान करताना कदाचित नसेल. खरे तर, मोदींचे संघाशी असलेले संबंध व त्यांच्या पूर्वेतिहासाची माहिती असूनही ज्यांनी मोदींसाठी मतदान केले त्यांनी गोध्रानंतर १२ वर्षांनी मोदी आता बदललेले आहेत व यापुढे त्यांचा फोकस केवळ विकासावरच असेल या विश्वासाने त्यांच्या झोळीत मते टाकली. मिळालेल्या जनाधाराचा खरा अर्थ काय हे पंतप्रधानांना कळत नसेल, असे तर नक्कीच म्हणता येणार नाही. तसेच संघाच्या इशाऱ्यावर घडणाऱ्या या घटनांमुळे जगात स्वत:ची आणि भारताची काय प्रतिमा निर्माण होत आहे, याचे भानही मोदींना असणारच. मोदी हे सतत प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये चमकायला आवडणारे, आपल्या ब्रॅण्ड इमेजची सतत काळजी करणारे नेते आहेत. संघ परिवाराशी संबंधित ‘फ्रिंज एलेमेंट्स’ म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या व्यक्तींचा सरकारची प्रतिमा घडविण्यावर किंवा बिघडविण्यावर मोठा परिणाम पडत आहे, याचीही मोदींना पूर्ण कल्पना आहे. अशा वेळी फक्त दोनच निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात. एक तर मोदींची या लोकांना साथ आहे किंवा त्यांना ते आवर घालू शकत नाहीत. यापैकी काहीही असले तरी ते भारतासाठी भूषणावह नाही.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घोषणाबाजीच्या संदर्भात हारवर्डमध्ये शिकलेल्या सुगता घोष या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी अत्यंत समर्पक शब्दांत सरकारला आठवण करून दिली की, काही घोषणांच्या प्रतिध्वनीने हादरून जाण्याएवढा भारताचा राष्ट्रवाद तकलादू नाही. शिवाय स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या विविध भागांत फुट पाडू प्रवृत्ती आणि फुटिरवादी शक्ती नेहमीच डोके वर काढत आल्या आहेत. पण सरकारने कणखरपणा व मुत्सद्देगिरीचा बुद्धिचातुर्याने मिलाफ करून नेहमीच याचा मुकाबला केला आहे. माशी मारण्यासाठी हातोडा उगारण्याचा आक्रस्ताळेपणा सरकारने याआधी कधीच केलेला नाही. पण एखाद्या विद्यार्थ्यास देशद्रोहाच्या आरोपावरून तुरुंगात टाकले जाणे, नंतर त्याला न्यायालयात नेले जात असताना स्वत:ला देशभक्त म्हणविणाऱ्यांनी जाहीरपणे मारहाण करणे व वेळ आली तर पुन्हा तेच करू अशा वल्गना करणे याने राष्ट्रभक्तीच्या व्याख्येला नवा अर्थ प्राप्त झाला आहे. वेमुला आणि कन्हैयाची प्रकरणे २१ व्या शतकात घडावी एवढ्यापुरतीच ही शोकांतिका मर्यादित नाही. नागरिकांच्या हक्कांच्या या पायमल्लीचे सरकारकडून समर्थन केले जावे, ही याहूनही चिंतेची बाब आहे.
सरळ सांगायचे तर सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असले तरी विचारसरणीच्या संघर्षावरून परस्परांवर तोंडसुख घेणे रा. स्व. संघ, डावे पक्ष व इतरांपुरते मर्यादित ठेवून सरकार राज्यघटनेने घालून दिलेल्या दंडकानुसार केवळ कायद्याचे राज्य चालविण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकले असते. नव्हे, सरकारने तेच करायला हवे होते. आपली पहिली बांधिलकी पद स्वीकारताना राज्यघटनेला सर्वोच्च मानून कारभार करण्याच्या घेतलेल्या शपथेशी आहे, याची जाणीव पंतप्रधानांपासून सर्वच मंत्र्यांनी कायम ठेवायला हवी. आज सत्तेवर असलेल्यांनी रा. स्व. संघाच्या भगव्या ध्वजालाही आपली निष्ठा वाहिलेली आहे, हे सर्वजण जाणतात. पण सरकारमध्ये पदावर असेपर्यंत त्यांनी संघ ध्वजाशी निष्ठा बाजूला ठेवून फक्त देशाच्या तिरंग्याशीच एकनिष्ठ राहायला हवे, यावर कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण भगवा राष्ट्रवाद आणि तिरंग्याची देशभक्ती यांचा मेळ बसत नाही, हे आपण वेळोवेळी पाहिले आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केलेल्या दुसऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पात प्रवाशांवर भाडेवाढीचा कोणताही बोजा टाकला गेला नाही, हे स्वागतार्ह असले तरी गरज पडेल तेव्हा हा कडू डोस पाजण्याचा विचार त्यांनी सोडून दिलेला नाही, हेही विसरून चालणार नाही. लोकानुनयी घोषणांचा मोह प्रभूंनी टाळला किंवा नव्या गाड्याही जाहीर केल्या नाहीत, हीदेखील त्यांनी परंपरेपासून घेतलेली स्तुत्य सोडचिठ्ठी आहे. नावीन्यपूर्ण कल्पना राबविणे हे प्रभूंना नवे नाही. रेल्वेचा अवाढव्य गाडा व्यवस्थापनाच्या शास्त्रशुद्ध रुळांवर चालविण्याचा त्यांचा प्रयत्नही चांगला आहे. आता याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून त्यातून फलश्रुती मिळविणे ही प्रभूंची खरी कसोटी ठरणार आहे.