पॅकेजमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राच्या समस्या सुटणार नाहीत; आणखी वाढणार

बंद पडलेल्या गृहयोजनांना मदत करण्यासाठी सरकारने त्यांना सवलतीच्या दरात २५००० कोटींचा पतपुरवठा करण्याची योजना आखली. पण त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राच्या अडचणी कमी होण्याची अजिबात शक्यता नाही.

- भारत झुनझुनवाला, अर्थशास्त्राचे माजी प्राध्यापक, बंगळुरू

गाझियाबाद येथे काम करणाऱ्या एका साधारण बिल्डरने गृहनिर्माण क्षेत्राच्या कारभाराविषयी माहिती दिली. त्याने १५०० घरे बांधण्यासाठी ३०० कोटींमध्ये एक जागा विकत घेतली. तेथे बांधलेले प्रत्येक घर एक कोटी रुपयांना विकण्याचा त्याचा मानस होता. त्यातून त्याला १५०० कोटी मिळणार होेते. नोटाबंदीमुळे त्याने स्वस्तात घरे विकून १२०० कोटी कमावले. या प्रकल्पाच्या उभारणीत त्याला ६०० कोटी खर्च आला. उर्वरित ६०० कोटींमधून त्याने दुसऱ्या गृहप्रकल्पासाठी जमीन खरेदी केली. गेल्या दोन दशकांपासून तो याचप्रकारे घरे बांधत होता.

नोटाबंदीनंतर त्याच्यासमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहू लागल्या. दुसरा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्याला ९०० कोटींचा खर्च आला. पण नोटाबंदीचा परिणाम बाजारपेठेवर झाल्यामुळे घरांच्या विक्रीतून तो केवळ ६०० कोटी मिळवू शकला. उरलेल्या सदनिकांसाठी त्याला ग्राहकच मिळेनात. मालमत्तेच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे त्याच्या उरलेल्या सदनिका पडून राहिल्या. तसेच त्याचा प्रकल्पही पूर्ण होऊ शकला नाही. त्याचे पुढचे प्रकल्पही अडचणीत आले. कारण नोटाबंदीमुळे सदनिकांच्या किमतीत कमालीची घसरण झाली होती आणि सर्वच गृहबांधणी प्रकल्प परवडेनासे झाले होते.

बंद पडलेल्या गृहयोजनांना मदत करण्यासाठी सरकारने त्यांना सवलतीच्या दरात २५००० कोटींचा पतपुरवठा करण्याची योजना आखली. पण त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राच्या अडचणी कमी होण्याची अजिबात शक्यता नाही. वर नमूद केलेल्या उदाहरणातील उर्वरित ३०० सदनिका सरकारी मदतीने पूर्ण करून विकण्यात येतील. पण बांधकाम क्षेत्रात तेरा लाख घरे विक्रीविना पडून आहेत, असे या क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एकूण परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे.

या बाबतीत आपण चीनकडून बोध घ्यायला हवा. चीनमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदाराने दिलेली माहिती या संदर्भात उद्बोधक ठरणारी आहे. या गुंतवणूकदारांची चीनमध्ये ज्या जागेवर फॅक्टरी होती ती जागा सरकारला महामार्ग बांधण्यासाठी हवी होती. त्यामुळे त्या उद्योगपतीने आपली फॅक्टरी सहा महिन्यांत अन्यत्र हलवावी, अशी त्याला सरकारकडून नोटीस मिळाली. त्याच्या जागेची पाहणी करण्यासाठी चीन सरकारचे अधिकारी आले. त्या उद्योगपतीने त्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, आपला कारखाना अन्यत्र नेण्यासाठी त्याला जागेसाठी मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईपेक्षा ३० टक्के अधिक खर्च येणार आहे. तेव्हा नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून मिळावी. त्या अधिकाऱ्यांनी त्या उद्योगपतीला ३० टक्क्यांऐवजी ४० टक्के जास्त नुकसानभरपाई देण्याचे कबूल केले. त्यांनी देऊ केलेली १० टक्के जादा रक्कम त्या अधिकाऱ्यांना लाच म्हणून द्यावी लागणार होती. पण त्यात नुकसान कुणाचेच होणार नव्हते. उद्योगपतीला त्याच्या कारखान्यासाठी अपेक्षित असलेली नुकसानभरपाई मिळणार होती आणि याशिवाय मिळणारी १० टक्के अतिरिक्त रक्कम चिनी अधिकाऱ्यांना लाच म्हणून दिली जाणार होती. सरकारचे या व्यवहारात १० टक्के अधिक खर्च झाले, पण कारखान्याचे उत्पादन सुरू राहिल्याने अर्थकारणाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. तसेच महामार्ग उभारण्याचे कामही रखडले नाही.

आता आपण पुन्हा गाझियाबादच्या त्या बिल्डरकडे येऊ. मालमत्तेच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे बिल्डर, बँका आणि सदनिका विकत घेणारे सगळेच अडचणीत आले होते. सर्वांचेच पैसे बुडाले. कारण प्रत्येकाला आपले पैसे सुरक्षित राहावेत असेच वाटत होते. आपले होणारे नुकसान इतरांनी सोसावे, अशी त्यांची भावना होती, तेव्हा हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने ‘निवाडा आयोग’ स्थापन करायला हवा. या आयोगाने बिल्डर, बँका आणि सदनिका विकत घेणारे ग्राहक यांची एकत्र बैठक घ्यावी. प्रत्येकाने किती नुकसान सोसायला हवे हे या बैठकीतच सर्वांच्या संमतीने ठरायला हवे. त्यात अधिकाऱ्यांनी आपला हिस्सा मागता कामा नये. त्यामुळे त्या बांधकाम प्रकल्पाच्या अडचणींचे निवारण होईल.

अर्थात यामुळे गृहनिर्मितीला चालना मिळेल अशी स्थिती अजिबात नाही. या योजनेमुळे सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण होईल, पण त्यामुळे खरेदी करून ठेवलेल्या बांधकाम साहित्याच्या साठवणुकीचा प्रश्न अनिर्णीत राहीलच. पण हा प्रश्न बांधकाम क्षेत्राच्या अंतर्गत सुटण्याची शक्यता कमी आहे. ज्याप्रमाणे कुपोषित बालकांचा प्रश्न त्यांना पोषण आहार देऊन सुटत नाही, तसेच याही बाबतीत घडेल. त्यासाठी लोकांची घरांची मागणी वाढवायला हवी. सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील जनतेसाठी अवाढव्य घरबांधणी प्रकल्प हाती घेतल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राच्या समस्या वाढल्या आहेत. हे मोठे प्रकल्प स्वयंचलित यंत्राचा वापर करून पूर्ण केले जातात. त्यामुळे भव्य प्रकल्प असूनही मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत नाही. याशिवाय लघुउद्योगांचा बाजारातील वाटा कमी होतो. अशा स्थितीत खरी गरज लघुउद्योगांना संरक्षण देण्याची आहे. त्यामुळे रोजगारात वाढ होईल. लोकांच्या हातात पैसे खेळू लागतील आणि स्वत:चे घर घेण्यासाठी त्यांच्यापाशी निधी उपलब्ध होईल. या उपायांनीच गृहनिर्माण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन होऊ शकेल आणि अर्थव्यवस्थेत गृहनिर्माण क्षेत्र मागे राहणार नाही. पॅकेज देऊन या क्षेत्राच्या समस्या सुटणार नाहीत, उलट त्या वाढण्याची शक्यताच जास्त आहे.