सरकारी शाळांची सरकारकडूनच दुर्दशा!

सरकार शिक्षणावर जे हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगते ते पैसे नेमके जातात कुठे, हा प्रश्न पडतो.

- विजय दर्डा

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा हक्क आहे, असे सरकार म्हणते तेव्हा खूप बरे वाटते. त्यासाठी सरकार सर्व शिक्षा अभियानही चालविते; पण सरकारी शाळांकडे पाहिले की मला रडावेसे वाटते. सरकारी शाळांची अशी दुर्दशा कोणी केली, असा प्रश्न मनात येतो. पूर्वी अशी स्थिती नव्हती. माझे व माझे बंधू राजेंद्र यांचे सुरुवातीचे शिक्षण सरकारी शाळांमध्येच झाले. त्या वेळी शाळांमधील सोयीसुविधा भले एवढ्या चांगल्या नव्हत्या; पण शिक्षक अतिशय उत्तम होते. त्यांच्याकडून मिळालेल्या शिक्षणामुळेच आम्ही जीवनात पुढे जाऊ शकलो. आता सरकार शिक्षणावर दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करत असल्याने सरकारी शाळांमधील सोयीसुविधाही उत्तमच असायला हव्यात.

नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होत आहे. हे लक्षात घेऊनच ‘लोकमत’ वृत्तपत्र समूहाने महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांचे एक सर्वेक्षण केले. त्यातून भयावह वास्तव समोर आले. राज्य सरकारी शाळांमधील १३,२२८ तुकड्या इमारती मोडकळीस आल्याने बंद झाल्या आहेत. बंद झालेल्या या तुकड्या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पुन्हा सुरू होणे अशक्यच वाटते. खाली जमिनीवर फरसबंदी नाही, डोक्यावर छत किंवा भिंती पडल्या आहेत म्हणून या वर्गखोल्या बंद झाल्या. शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधांचीही शाळांमध्ये वानवा आहे. स्वच्छतेविषयी तर बोलायलाच नको. शाळांवरील पत्र्याची छते तुटली-फुटली आहेत किंवा निम्मी अधिक वाऱ्याने उडून गेली आहेत. कौलारू छतेही मोडकळीस आल्याने ती कधीही विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर कोसळण्याची भीती आहे. विभागवार पाहिले तर विदर्भात सर्वाधिक म्हणजे ३,०८७ वर्गखोल्या बंद झाल्या आहेत. मराठवाड्यातील हा आकडा २,५२६, प. महाराष्ट्रातील २,५०६, उत्तर महाराष्ट्रातील २,०३७ तर कोकणातील ५५३ आहे.

वर्ग भरविण्यासाठी जेथे पुरेशा खोल्या नाहीत, तेथे एकाच वर्गात क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना कोंबले जाते. शाळेची इमारत धड नसल्याने विद्यार्थ्यांना मंदिराच्या आवारात, ग्रामपंचायतीच्या इमारतीत किंवा उघड्यावर शिकविणे मुख्याध्यापक व शिक्षकांना भाग पडते. आश्चर्य म्हणजे, कोणत्या शाळेच्या कोणत्या खोल्या धोकादायक स्थितीत आहेत याची माहिती जिल्ह्याच्या आपत्ती निवारण यंत्रणेला दिलेली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात काही विपरित घडले तर मदतीला कोणी वेळेवर पोहोचूही शकणार नाहीत. गेल्या वर्षी नाशिकमध्ये ६२२ वर्गखोल्यांची मागणी केली गेली होती; पण संपूर्ण वर्षात एकाही वर्गखोलीसाठी पैसे दिले गेले नाहीत! आता या वर्षीची मागणी ७४७ वर्गखोल्यांची आहे.

ही हलाखीची परिस्थिती केवळ महाराष्ट्रापुरती नाही तर संपूर्ण देशात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना व प्रशासन विश्वविद्यालयाने जारी केलेल्या ‘युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टीम’ अहवालानुसार सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वर्षांत देशभरात सुमारे ६० लाख विद्यार्थ्यांनी सरकारी प्राथमिक शाळांना रामराम ठोकला. गेल्या वर्षीची आकडेवारी अजून आलेली नाही; पण एकूण परिस्थिती पाहता शाळा सोडणाऱ्यांचा आकडा आणखी वाढलेला असणार हे नक्की!

मग सरकार शिक्षणावर जे हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगते ते पैसे नेमके जातात कुठे, हा प्रश्न पडतो. माझे मत तुम्हाला कठोर वाटेल; पण सरकारी यंत्रणेत बसलेले लालची लोकच मुलांचा हक्क हिरावून घेत आहेत, हे सत्य आहे. सरकारी शाळांचा बट्ट्याबोळ सरकारनेच लावला, असेच म्हणावे लागते.

गरीब व निम्न मध्यमवर्गातील मुले तेथे शिकत असल्याने सरकारी शाळा उत्तम असणे गरजेचे आहे. उत्तम शिक्षण हा त्यांचाही अधिकार आहे. शिक्षण हा उन्नतीचा आधार आहे. अनेक प्रतिभावान मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. न जाणो त्यांच्यापैकी अनेकांमध्ये नेहरू, शास्त्री, सरदार पटेल, सतीश धवन, डॉ. अब्दुल कलाम किंवा नारायण मूर्ती बनण्याची क्षमता असू शकेल!

माझे नेहमीच असे ठाम मत राहिले आहे की, सरकारी शाळा सुधारण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सरकारी अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्येच शिकण्याची सक्ती करणे. तसे केले तर परिस्थिती झटकन सुधारेल. कटनीचे जिल्हाधिकारी पंकज जैन यांनी आपल्या मुलीला सरकारी अंगणवाडीत प्रवेश घेतल्याची बातमी अलीकडेच माझ्या वाचनात आली. तसेच तेलंगणमधील विकराबादच्या जिल्हाधिकारी मसर्रत खानम आएशा यांनी आपल्या मुलीला सरकारी शाळेच्या पाचव्या इयत्तेत घातले. ही उदाहरणे अनुकरणनीय आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांची मुले ज्या शाळेत शिकत असतील त्या शाळेची अवस्था नक्कीच सुधारेल, हे ओघाने आलेच.

मोदीजींच्या सरकारने स्वच्छता मोहीम जशी देशभर नेटाने राबविली, तशीच कमाल सरकारी शाळा व इस्पितळांच्या बाबतीतही करून दाखविण्याची गरज आहे. यासाठी संपूर्ण देशात एक कालबद्ध कार्यक्रम राबवायला हवा. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन संपूर्ण देशातील सर्व शाळा व इस्पितळांचा अमूक वेळेत कायापालट करू, असा संकल्प करावा. आपण हे करू शकलो तर गरीब व निम्न मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ती एक बहुमोल भेट ठरेल. शिक्षण हाच देशाच्या ऊर्जितावस्थेचा मार्ग आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे.

(लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरिअल बोर्डचे चेअरमन आहेत)