दृष्टिकोन : सरकारने ठेवीदारांच्या हिताचाही कधीतरी विचार करावा

सरकारने ठेवीदारांच्या हिताचाही कधीतरी विचार करावा

छोट्या ग्राहकांच्या नावाखाली बड्या उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज मिळावे म्हणून देशातील ठेवीदारांच्या हिताचा कोणताही विचार न करता रिझर्व्ह बँक रेपो दरात सतत मोठ्या प्रमाणात कपात करीत आहे. सरकारच्या आणि रिझर्व्ह बँकेच्या दडपणाखाली देशातील बँकाही कर्जाचे व्याजदर कमी व्हावेत म्हणून मुदत ठेवी आणि बचत खात्यावरील व्याजदरात मोठी कपात करीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने २७ मार्च आणि २२ मे रोजी रेपो दरामध्ये एकूण १.१५ टक्क्यांची कपात केली. त्यामुळे स्टेट बँकेनेही २८ मार्च ते २७ मेदरम्यान व्याजदरात कमाल १.६० टक्क्यांची कपात केली. १ जूनपासून बचत खात्यावरील व्याज- दरातही कपात करून ते २.७० टक्क्यांवर आणले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने गत साडेपंधरा महिन्यांत रेपो दरात २.५० टक्के, तर सव्वापाच वर्षांत ३.७५ टक्क्यांची कपात केली, तसेच इतर बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजदरात पाच वर्षांत सुमारे ३.५ टक्क्यांची कपात केली. बँकांना मुदत ठेवींवरील व्याजदरात कपात करणे सोयीचे व्हावे म्हणून केंद्र सरकारने अल्पबचतीच्या विविध योजनांच्या व्याजदरात १ एप्रिल २०२० पासून ०.७० ते १.४० टक्के कपात केलेली आहे.

कपातीचे निकष कोणते?
वास्तविक, कोणतेही व्याजदर निश्चित करताना ते आर्थिक निकषांच्या आधारे निश्चित करणे आवश्यक असते. कर्जावरील व्याजदर ठरविताना बँकांना निधी संकलनासाठी येणारा खर्च, प्रशासकीय खर्च, नफा या बाबींचा, तर मुदत ठेवींवरील व्याजदर निश्चित करताना महागाईचा दर, रोखतेची उपलब्धता, इतर गुंतवणूक योजनांवर दिले जाणारे व्याजदर, आदी बाबींचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या दडपणाखाली निधी संकलनावर अत्यल्प परिणाम करणाऱ्या आधारहीन, संदर्भरहित व तत्त्वविरहित अशा रेपो दराच्या आधारे बँकांनी कर्जाचे व्याजदर व त्याच्या आधारे मुदत ठेव आणि बचत खात्यांचे व्याजदर निर्धारित करणे अयोग्य, अन्यायकारक व घातक आहे. म्हणूनच रिझर्व्ह बँक रेपो दरात कपात करताना कोणत्या आर्थिक निकषांच्या आधारे कपात करते हे ठेवीदारांना कळणे आवश्यक आहे. आगामी दोन वर्षांत अल्पबचतीच्या योजनांवरील व्याजदर पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यास नीती आयोग अनुकूल आहे, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी आॅगस्ट, २०१९ मध्ये स्पष्ट केले होते. म्हणजेच व्याजदर कपातीचे उद्दिष्ट निश्चित करावयाचे व निर्धारित उद्दिष्टाप्रमाणे व्याजदरात कपात करावयाची, हे सरकारचे व रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे, हे स्पष्ट होते.
पूर्वी मुदत ठेवींवरील व्याजदरात कपात करताना महागाईचा दर कमी झालेला आहे, असे कारण सांगितले जायचे; परंतु हल्ली कारण सांगणेही सरकारने सोडून दिलेले आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये ‘अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक’ ५७९७.७८ होता, तर डिसेंबर, २०१९ मध्ये तो ७५३२.५५ झाला. म्हणजेच गेल्या पाच वर्षांत महागाई निर्देशांकात १७३४.७७ अंकांची प्रचंड वाढ झाली; परंतु बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करण्याऐवजी उलट या कालावधीत जवळपास ३.५ टक्क्यांची कपात केलेली आहे.
सर्वसामान्य जनतेला बचतीची सवय लागावी व ती बचत राष्ट्र उभारणीच्या कामास उपयोगात यावी, या हेतूने बचत खात्यावर २० जानेवारी, १९९३ पर्यंत ६ टक्के व्याज दिले जात होते. आता स्टेट बँकेने तो दर २.७ टक्के केला आहे. १९९३ मध्ये पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेवर १४ टक्के व्याज मिळत होते. आता तो व्याज दर ६.६० टक्के करण्यात आलेला आहे. वास्तविक, देशातील बचतीचा दर ६.५ टक्क्यांनी कमी झालेला असताना आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशातील बचतीचे प्रमाण वाढविणे आवश्यक असून, त्यासाठी ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करणे गरजेचे आहे. सरकार मात्र त्यामध्ये मोठी कपात करीत आहे.
केंद्र सरकारने १ एप्रिल रोजी १० बँकांचे एकत्रीकरण करून चार बँकांची निर्मिती केली आहे. अतिबड्या ग्राहकांना स्वस्त व्याजदराने मोठी कर्जे मिळवीत, हाही बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या निर्णयामागे एक महत्त्वाचा हेतू असून, कर्जावरील व्याजदरात प्रामुख्याने त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात येत आहे. ठेवींवरील व्याजदरात करण्यात आलेल्या कपातीमुळे देशातील कोट्यवधी ठेवीदारांना प्रतिवर्षी जवळपास ४ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचा फटका बसत असून, त्यामुळे ठेवीदारांची क्रयशक्ती कमी झालेली आहे.
वास्तविक, कर्जे, बचत व मुदत ठेवींचे व्याजदर नियंत्रणमुक्त केलेले असतानाही देशातील बँका प्रत्यक्षात हे व्याजदरही निश्चित करू शकत नसतील, तर त्या बँका जागतिक दर्जाच्या कशा होतील, हाही एक प्रश्नच आहे. म्हणून व्याजदराचे धोरण ठरविणे आवश्यक आहे.


अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड। अर्थविषयक अभ्यासक