प्राथमिक शिक्षणाचा शासन पुरस्कृत नवा प्रयोग !

महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी म्हणून ओळखले जाते. राष्ट्रीय शिक्षणाच्या चतु:सूत्रीचा पायाही लोकमान्य टिळकांनी या महाराष्ट्रातच रुजविला. शिक्षणामध्येही महाराष्ट्र संशोधनातून अग्रेसर राहिला आहे. परंतु सध्या मात्र महाराष्ट्र शासनाला आपला सर्व शैक्षणिक क्षमतांवरचा विश्वासच उडून गेला, असा साक्षात्कार झाला आहे. त्याचे उत्तम उदाहारण म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक आहे.
वाचन, लेखन व गणती विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे हा या परिपत्रकाचा विषय असून, तोच मुळी संपूर्ण नकारात्मक पाया अस्तित्वात असल्याचे मान्य करणारा आहे. वाचन, लेखन व गणती यांचा विकास थांबला असून, त्याबाबत वर्तमानकाळात काम करणारी प्रणाली अत्यंत निष्प्रभ झालेली आहे. वाचन-लेखन व गणतीचा विकास गेली अनेक वर्षे थांबला आहे, त्या अनेक वर्षात अनेक प्रकल्प राबवूनही वस्तुस्थितीचा दर्शक त्याच परिमाणावर स्थिर आहे त्यामुळे वाचन-लेखन व गणतीच्या विकासाला लागलेली कीड मारण्याचा पुन्हा नवा प्रयत्न त्याच इयत्तांवर ‘प्रथम’सारख्या संस्थेच्या हातात हात घालून अमंलबजावणी करण्याचा प्रयत्न म्हणजे हे परिपत्रक.
इयत्ता दुसरी ते पाचवी हा वयोगट यासाठी जाणीवपूर्वक निवडला आहे. इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना मात्र यातून वगळले आहे. पण त्याचे कारण मात्र हे परिपत्रक देत नाही. खरे म्हणजे पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे संस्कार नसलेली मुले महापालिका व जिल्हा परिषदा यांच्या शाळांत येतात. तेव्हा त्यांना त्यांचे सर्व नैसर्गिक विधी किंवा नाक वाहत असेल तर ते पुसले पाहिजे, त्यासाठी रुमाल असावा लागतो एवढेही साधे ज्ञान नसते. वाचन-लेखनाचा पाया इयत्ता पहिलीत प्रथम घातला जातो. त्यांना शिकविणे खूपच आव्हानात्मक असते. त्या पातळीचा विचार या परिपत्रकातून महाराष्ट्र शासन, मुंबई महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था करताना दिसत नाहीत़ महापालिका प्राथमिक शाळात व जिल्हा परिषदांतही पूर्व प्राथमिक शिक्षण दिले जात नाही. त्याशिवाय वेळेवर पाठ्यपुस्तके न देणे, अध्ययन साहित्य देण्यास सहा-सहा महिने घालविणे, वाचनालयाची कपाटे बंद करून कुलुपे लावणे, वर्गांवर अधिकाऱ्यांच्या शैक्षणिक भेटी न होणे, झाल्याच तर टिपण-वही अथवा शिक्षकांना करावयाची इतर कामे यांचीच तपासणी होणे परंतु प्रत्यक्ष अध्ययन, अध्यापन प्रक्रि यांचा दर्जा न तपासणे अशा अनेक पर्यवेक्षणीय कमतरता शैक्षणिक विकास प्रक्रियेशी निगडित आहेत त्याचा एक भाग वाचन-लेखन, गणतीही आहे.
सुमारे १५-२० वर्षांपूर्वी याच प्रथम संस्थेच्या बालसखी-बालसखा नावाचा प्रकल्प वाचन सुधार प्रकल्पाच्या नांवाने महापालिका शाळांत होता. दहावीपर्यंत शिकलेल्या अप्रशिक्षित बालसखा-बालसख्यांनी वर्गातील वाचनात मागे पडलेल्या मुलांना वैयक्तिक प्रयत्न करून इतर मुलांबरोबर आणण्यात वर्गशिक्षकाला सहाय्य करायचे होते. परंतु तेव्हा बालसख्यांवर पैसे ओतणाऱ्या प्रशासनाने प्रत्येक वर्गाला पूर्ण वेळ शिक्षक आहे का? याचा विचार केला नव्हता. त्यामुळे शाळेतील कमी शिक्षकांची जागा अनधिकृतपणे पण अधिकृतरीत्या या बालसखा-बालसख्यांनी घेतली. एखाद्या प्रशिक्षित शिक्षकाच्या थाटात हातात पट्टी व काठी घेऊन पारंपरिक शिक्षण पद्धतीनुसार त्यांनी वर्ग अध्यापन केले, मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या या कामावर सह्या करून शिक्कामोर्तबही केले. बालसखा-बालसखी खूप छान शिकवितात, वर्गाचा अभ्यासक्र म, गणती वगैरे विषयही छान शिकवितात असा अभिप्रायही दिला गेला. परंतु शाळेत वाचन-लेखन-गणितात किती मुले मागे होती व त्या मागे असलेल्या मुलांच्यातील सुधारणा किती झाल्या असा प्रश्न काही कोणी विचारला नाही. म्हणजे इथेही पुन्हा एकदा वाचन-लेखन-गणती विकासासाठी सुरू केला गेलेला प्रकल्प दुसऱ्याच गोष्टीसाठी राबविला गेला व सदर अप्रशिक्षित बालसखा-बालसखींनी कोणतेही प्रशिक्षण अथवा अहर्ता प्राप्त नसताना अध्यापन केल्यामुळे उलट शिक्षणाचाच दर्जा घसरला.
आजही शाळांमधून दुसरी ते पाचवीच्या वर्गांसाठी शाळा सुधार प्रकल्प (एसईपी) गेली चार वर्षे महापालिकेत सुरू आहे. त्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये नांदी फाउण्डेशन, ऋषी व्हॅली फाउण्डेशन आणि मॅकेन्झी या संस्थांवर खर्च केले. प्रत्यक्ष प्रकल्प, प्रशिक्षण, व्यवसाय कार्डे, विद्यार्थी केंद्रित गटव्यवस्था, स्वयंअध्ययन, स्वयंप्रबलन अशा अनेक शिक्षण तत्त्वांवर हा प्रकल्प चालू आहे. त्यातून २२२ प्राथमिक शाळांत हा प्रकल्प राबविल्यामुळे या शाळांचा दर्जा किती उंचावला याचा अहवाल आता २०१५ मार्चमध्ये हा प्रकल्प संपुष्टात येणार असतानाही उपलब्ध नाही. त्यामुळे घाईगर्दीने वाचन-लेखन व गणती विकास प्रकल्प राबविणे काणाच्या हिताचे आहे याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे.
आज एसईपीमधील सहभागी शिक्षकांची व्यथा वेगळीच आहे. महिनाभर अभ्यासक्रमाप्रमाणे साहित्य उपलब्ध नाही, पहिल्या सहामाहीची कार्डे प्रथम सत्र संपताना आली, शिक्षकांचा सारा वेळ नोंदी करण्यात जातो, प्रत्येक विद्यार्थ्याला लिहिण्यास स्वतंत्र फळा नाही, परीक्षा, प्रश्नपत्रिका, निकाल या साऱ्यांमध्ये लेखी चित्र गोंडस दाखविण्याचा ताण, तोंडाने वाईट बोलण्याची हिंमत नाही पण प्रकल्प मात्र छान. महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची ही चतुर खेळी प्रत्यक्षात कोणतेही सघन मूल्यमापन न करता प्रकल्पाचे कौतुक करण्याचाच एक भाग आहे. हे उपचारात्मक व्यवस्थेसाठी आहे, की शिक्षण विकास दर्शक आहे, हे समजत नाही.
प्रकल्प हे पूरक असले पाहिजेत. प्रकल्पांनी अध्ययन-अध्यापन सुलभ केले पाहिजे, शिक्षकाचे सक्षमीकरण केले पाहिजे. प्रकल्प जर ठरावीक कालावधीचा असेल, तर पूर्व चाचणीनंतरचा अहवाल हा कार्यवाहीपूर्वी उद्दिष्टांसह जाहीर झाला पाहिजे. महापालिकेच्या प्रशासनाची करडी नजर प्रकल्पावर असली पाहिजे. शिक्षक मुख्याध्यापकांचीही जबाबदारी तेवढीच महत्त्वाची आहे. नाहीतर महापालिकेच्या पैशानेच महापालिका प्रशासनाचे दोष, अकार्यक्षमता, विविध डेटाबेस वापरून प्रसिद्ध करणे हा केवळ पैसे कमावण्याचा बिझनेस होऊ शकतो. त्याने कसलाही विकास होऊ शकत नाही. म्हणूनच शाळा सुधार प्रकल्पाचा प्रयत्न फसला असे प्रशासन जाहीर करून आता नव्या वाचन-लेखन-गणती विकास कार्यक्र माचा उद्देश पुन्हा नव्याने फसविण्यासाठी अथवा केवळ अर्थकारणासाठी होत आहे असे होईल. तेव्हा महापालिका प्रशासनाने या परिपत्रकाबाबत आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

 

रमेश जोशी

(सरचिटणीस, बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभा)