सुतकातली सरकारी सहल!

सध्या संपूर्ण मराठवाडा सुतकात आहे. केवळ पांढरे शुभ्र कपडे घालून काही दिवस घरात आराम करण्यापुरते हे सुतक नाही. ज्या कुटुंबातील शेतकरी मृत्यूला कवटाळतो

गजानन दिवाण, (लेखक लोकमत औरंगाबाद (मराठवाडा) आवृत्तीत उप वृत्तसंपादक आहेत.) - 

सध्या संपूर्ण मराठवाडा सुतकात आहे. केवळ पांढरे शुभ्र कपडे घालून काही दिवस घरात आराम करण्यापुरते हे सुतक नाही. ज्या कुटुंबातील शेतकरी मृत्यूला कवटाळतो, त्या कुटुंबाला पुढचे अख्खे जगणेच सुतकाचे असते. राख भरेपर्यंत शेजारपाजाऱ्याची पिठले-भाकरी तरी मिळते. नंतर ना शेजारीपाजारी येतो ना सरकारी अधिकारी! दुष्काळाच्या झळा असह्य झाल्याने आमचा दररोज एक शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहे. निसर्गाशी आणि प्रत्येक व्यवस्थेशी दरदिवशी लढत जगणारा शेतकरी असा अचानक खचून का जातो? का संपवतो तो स्वत:ला? जिवंतपणी जनावरांना उपाशी पाहू न शकणारा हा शेतकरी आपल्या मृत्यूनंतर कुटुंबाचे काय हाल होतील, हा साधा विचार करीत नसेल कशावरून? गेल्या ११ महिन्यांत मराठवाड्यातील ४८० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला जवळ केले. जगण्याचे सारेच रस्ते बंद झाले, असे वाटतात तेव्हाच हा मार्ग पत्करला जातो. शेती हा वजाबाकीचाच व्यवसाय होऊन बसला आहे. घातलेले चार पैसे तरी मिळतील, याचीही शाश्वती नाही. सलग तीन वर्षे मराठवाड्यातील शेतकरी हाच अनुभव घेत आहेत. या वर्षी तर काहीच हाती लागले नाही. सोयाबीन आणि कापूस हे आमचे नगदी पीक. या पिकांवर केलेला खर्चही निघाला नाही. खते-बियाणे पाच हजार, खुरपणी दोन हजार, फवारणी एक ते दीड हजार, काढणी एक ते दीड हजार आणि मळणीयंत्र पाचशे असा एकरी खर्च दहा हजार आणि हातात पडले केवळ सात हजार. जे सोयाबीनचे तेच कापसाचे. असे हे वजाबाकीचे गणित न सुटल्याने अनेकांनी स्वत:ला संपविले. ही आत्महत्या प्रशासकीय नियमात बसली तरच लाखाची मदत मिळते. मराठवाड्यातील २२२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूनंतरची ही पात्रताफेरी पूर्ण केली. १३० जणांना तेही जमले नाही. अनेक प्रकरणे तर अजूनही चौकशीच्या फेऱ्यातच अडकली आहेत. मृत्यूनंतर एक लाख देण्यापेक्षा तो जिवंत असतानाच अडचणीच्या काळात सरकारने ही मदत केली तर लाखमोलाचे लाखो जीव वाचतील! पण हा विचार करणार कोण?
गेल्याच आठवड्यात राज्य सरकारने या दुष्काळग्रस्तांसाठी सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. प्राथमिक पैसेवारी जाहीर झाली. सुधारित झाली आणि अंतिम पैसेवारीदेखील सोमवारी जाहीर झाली. जवळपास अख्खा मराठवाडा दुष्काळग्रस्त आहे. प्रत्येक गाव आणि त्यातील प्रत्येक शेतकरी या दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. पॅकेज जाहीर तर झाले ते मिळणार कधी? यासाठी राज्य सरकार आता केंद्राकडे डोळे लावून बसले आहे. केंद्राची मदत देण्याची पद्धतही भारी. त्यांचे अधिकारी येणार. प्रत्यक्ष पाहणी करणार. अहवाल देणार आणि नंतर मदत मिळणार. लांबत गेलेल्या पथकाच्या या दौऱ्याला अखेर गेल्या रविवारचा मुहूर्त मिळाला. हे पथक औरंगाबादेत अधिकाऱ्यांकडून दुष्काळाची माहिती घेत असताना राज्यभरातील नऊ शेतकरी मृत्यूचा फास गळ्यात अडकवत होते. यातले चार शेतकरी तर मराठवाड्यातलेच होते. हे पथक जगण्याचा मार्ग दाखवेल, ही किमान शाश्वतीदेखील नसावी त्यांना कदाचित. म्हणूनच पथक शेतावर येण्याआधीच त्यांनी मृत्यूला जवळ केले.
मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतील १४ ठिकाणांना केंद्राच्या या पथकाने भेट दिली. सकाळी ९ वा. सुरू झालेला दौरा सायंकाळी ७ वाजेदरम्यान आटोपण्यात आला. प्रत्येक ठिकाणी १० मिनिटांचा वेळ. ज्या शेताच्या बांधापर्यंत चारचाकी जाणार, तीच ठिकाणे निवडली गेली. वेळ कमी लागावा म्हणून असे केले असावे कदाचित; पण अवघ्या दहा मिनिटांत दुष्काळ कसा समजणार? अधिकाऱ्यांनी मात्र तो समजून घेतला. हे अधिकारी येणार म्हणून शेजारच्या शेतकऱ्यांना आधीच बोलावून घेण्यात आले होते. बीडचेच उदाहरण घ्या. जिल्ह्यातील कुंभारवाडीत जवळपास दीडशे शेतकऱ्यांची व्यथा या अधिकाऱ्यांनी केवळ १५ मिनिटांत ऐकून घेतली. केंद्राच्या या पथकात एकाही अधिकाऱ्याला मराठी येत नव्हती आणि कळतही नव्हती. ते हिंदीत बोलायचे आणि शेतकरी मराठीत. अडल्यावेळी आपले मराठी अधिकारी मदतीला होतेच. यासाठी वेळ दहा मिनिटांचाच. लंच टाईम झाला म्हणून बीडचा दौरा अर्ध्यावर सोडून पुढे निघालेल्या या पथकाने उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यांत तर कळसच केला. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील घोगरेवाडीतील एक कोरडा तलाव गाड्यांच्या लाइटच्या उजेडात पाहिला. नंतर लातूर जिल्ह्यातील बोरगाव काळे येथे बॅटऱ्या आणि मोबाईल बॅटऱ्यांच्या उजेडात तूर पिकाची पाहणी केली. येथे तर नऊ मिनिटांतच त्यांनी दुष्काळ समजून घेतला. जिल्ह्यातील साखरा शेतशिवार पाहणीचे नियोजन होते. मात्र, हा ताफा येथे न थांबताच मार्गस्थ झाला. हे लातुरातच घडले असे नाही. अशा अनेक शेतकऱ्यांना ताफ्यातील गाड्यांचेच दर्शन झाले. मदत त्वरित हातात पडणार तर नव्हतीच; पण संकटात असलेल्या माणसाला त्याच्या अडी-अडचणी ऐकूण घेणारा कोणी भेटला तर त्याचे मन हलके होते. संकटाशी लढण्याचे बळही मिळते. अनेक शेतकऱ्यांना या पथकाकडून तेही मिळाले नाही.
औरंगाबाद जिल्ह्यातून सुरू केलेला हा दौरा लातुरात येऊन थांबला. आता दिल्लीत जाऊन हे अधिकारी कागद काळे करतील. त्यांच्या अहवालावरच मदतीचे कागद पुढे सरकतील. या अहवालाला आधार कशाचा असेल, या प्रत्यक्ष पाहणी दौऱ्याचा, की विभागीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आकडेवारीचा? जर आकडेवारीच हवी होती तर, औरंगाबादच्या विभागीय कार्यालयाला सांगून दिल्लीतच बसल्या ठिकाणी ती मिळाली असती. मग, ही शासकीय सहल कशासाठी? सुपर क्लास, क्लास वन अधिकाऱ्यांचे या दौऱ्यावर खर्च झालेले तास, वाहनांसह इतर झालेला खर्च, त्यासाठी वापरण्यात आलेली शासकीय यंत्रणा ही सारी गोळाबेरीज करून, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हातात काय, तर कुटुंबाचे आज पोट कसे भरणार, प्यायला पाणी कोठून आणणार, जनावरांचा चारा संपला, त्यांना खाऊ काय घालणार... उत्तरे नसलेले तेच ते प्रश्न.