संसदेत नारी शक्तीच्या आवाजापुढे सरकारची नामुष्की

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने देशभर विविध स्तरांवर होणारी महिला सशक्तीकरणाची चर्चा केवळ एक उपचार आहे काय? एकीकडे अत्यंत प्रगतीशील विचार तर दुसरीकडे पुरातन

सुरेश भटेवरा, (राजकीय संपादक, लोकमत)
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने देशभर विविध स्तरांवर होणारी महिला सशक्तीकरणाची चर्चा केवळ एक उपचार आहे काय? एकीकडे अत्यंत प्रगतीशील विचार तर दुसरीकडे पुरातन मानसिकतेत घट्ट रूजलेली पुरूषप्रधान समाजसंस्कृती. अशा विरोधाभासी वातावरणात महिलांना हवे असलेले नवे क्षितीज, प्रत्यक्षात गवसणार आहे काय? संसदेत आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाची चर्चा, केवळ उपचार साजरा करण्यापुरती मर्यादित आहे काय? या दीर्घप्रतिक्षित विधेयकाचे कायद्यात खरोखर रूपांतर झाले तर भारतीय लोकशाहीचे स्वरूप बदलणार आहे काय? या प्रश्नमालिकेची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न, सप्ताहाच्या सुरूवातीला संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधे आयोजित देशभरातल्या महिला लोकप्रतिनिधींच्या राष्ट्रीय संमेलनात आणि मंगळवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात झाला.
महिला लोकप्रतिनिधींच्या राष्ट्रीय संमेलनात महिला आरक्षण विधेयकाचे जोरदार समर्थन राष्ट्रपती मुखर्जी आणि उपराष्ट्रपती अन्सारींनी पहिल्या दिवशी केले तर दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान मोदी या विषयावर काहीच बोलले नाहीत. उलट महिलांनाच त्यांच्या शक्तीचे स्मरण करून देत पंतप्रधान म्हणाले, ‘पुरूष कोण आहेत महिलांना सशक्त बनवणारे? कुटुंबप्रमुखाची सूत्रे जिथे महिलांच्या हाती आहेत, ते कुटुंब अधिक प्रसन्न आणि सुखी दिसते. नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करून महिला लोकप्रतिनिधींनी स्वत:ला अधिक प्रभावशाली बनवले पाहिजे’. पंतप्रधानांचे भाषण ऐकल्यानंतर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून संमेलनासाठी आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींची निराशाच झाली.
संसदेत मंगळवारी शून्यप्रहराचे स्वरूप नेहमीपेक्षा काहीसे भिन्न होते. दोन्ही सभागृहात ना आरोप प्रत्यारोपांचा गोंधळ होता ना गदारोळ. लोकसभेत अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आणि राज्यसभेत उपसभापती कुरियन दोघांवरही सदस्यांना शांत करण्याचा अथवा वारंवार कामकाज तहकूब करण्याचा प्रसंग आला नाही. याचे महत्वाचे कारण आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने शून्यप्रहरात दोन्ही सभागृहात, महिला खासदारांना गांभीर्याने आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळाली. लोकसभेत चर्चेचा प्रारंभ सोनिया गांधींनी केला. मोदी सरकारच्या ‘न्यूनतम सरकार व अधिकतम सुशासन’ घोषणेचे विच्छेदन करीत त्या म्हणाल्या, ‘सुशासनाचा अर्थ केवळ आर्थिक विकासाची गती वाढवणे नव्हे तर सूडबुध्दीचा विचार बाजूला ठेवून वैचारिक सहमतीच्या आधाराचा विस्तार झाला पाहिजे. महिला या देशात वर्षानुवर्षे उपेक्षित आहेत. राजस्थान, हरयाणा सारख्या काही राज्यात निवडणूक लढवण्यासाठी शैक्षणिक पात्रतेची शर्त लादण्याचा विचित्र घाट घालण्यात आला आहे. राज्यघटनेने बहाल केलेल्या अधिकारांपासून व संसदीय लोकशाहीपासून अशिक्षित ग्रामीण महिलांना जाणीवपूर्वक दूर लोटणारी ही व्यवस्था आहे. संसदीय लोकशाहीत असा भेदभाव न करता महिलांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे, हा त्यांचा अधिकारच आहे,’ लोकसभेत सोनिया गांधींनी निग्रही स्वरात केलेल्या या प्रतिपादनाचा उत्तरार्ध बुधवारी राज्यसभेत पाहायला मिळाला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा आभार प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर होण्याऐवजी, गुलाम नबी आझादांनी सुचवलेल्या दुरूस्तीसह मंजूर झाला. या दुरूस्तीचा आशय थोडक्यात पुढीलप्रमाणे.‘स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह सर्व निवडणुका लढवताना जे अधिकार भारतातल्या सामान्य जनतेला राज्यघटनेने बहाल केलेत, त्याच्या रक्षणाविषयी सरकार कटिबध्द असल्याचा उल्लेख अभिभाषणात नाही.’ आभार प्रस्तावाला सुचवलेली दुरुस्ती बहुमताने मंजूर झाल्याने राज्यसभेत सरकारला नामुश्की पत्करावी लागली. इतकेच नव्हे तर महिला आरक्षणाबाबत मोदी सरकार आग्रही नाही आणि गंभीरही नाही, हा संदेशही सर्वदूर प्रसारित झाला.
काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अनेक महिला खासदारांनी आपले मनोगत संसदेत व्यक्त केले. यापैकी अनेक जणींचे चेहरे प्रथमच राष्ट्रीय वाहिन्यांवर दिसले. ज्यांच्या कुटुंबाचा राजकारणाशी संबंध नाही, अशा बहुतांश महिला व्यक्तिगत संघर्ष आणि अथक परिश्रम करीत प्रथमच संसदेत आल्या आहेत. आपल्या छोट्याशा भाषणातून त्यांनी अनेक विधायक सूचना केल्या. लहान मुलांची आणि महिलांची तस्करी, आरक्षित जागांवर निवडून येणाऱ्या महिलांच्या कामकाजात त्यांचे पती व कुटुंबातल्या पुरूषांचा हस्तक्षेप, घरातल्या सुनेला मुलीसारखी वर्तणूक, महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, महिलांवरील अत्याचार, कन्येची भ्रुणहत्त्या, जेंडर बजेट यासारख्या विविध विषयांचे प्रतिध्वनी त्यांच्या अनुभवातून व आत्मकथनातून संसदेत परावर्तित होत होते. लोकसभेत पूनम महाजन, सुप्रिया सुळे, मीनाक्षी लेखी, हेमामालिनी, रंजिता रंजन, जयश्रीबेन पटेल, प्रत्युषा सिंग, शताब्दी रॉय यांची तर राज्यसभेत रेणुका चौधरी, रजनी पाटील, शशिकला, विप्लव ठाकूर आदींची भाषणे लक्षवेधी होती. या सर्वांचे पक्ष वेगवेगळे होते. राजकीय विचारांमधे भिन्नता होती, मात्र त्यांचे मुद्दे सकस होते. ते मांडताना स्वरातली आर्तताही एकसारखी होती. ‘आम्हाला बसमधे वेगळी सीट नको, तर बस चालवण्याचा अधिकार हवा आहे’, लोकसभेत तृणमूलच्या शताब्दी रॉय यांच्या या वाक्याला सर्वांनीच जोरजोरात बाके वाजवून सर्वाधिक प्रतिसाद दिला. भारतातून सॅन फ्रॅन्सिस्कोचा १७ तासांचा विमान प्रवास करणाऱ्या एअर इंडियाच्या महिला पथकाची आणि हवाई दलात लवकरच दाखल होणाऱ्या महिला फायटर पायलटसची आठवण यावेळी सर्वांना झाली.
देशाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे १२ लाखांहून अधिक महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या आहेत. तरीही भारताच्या संसदेत महिलांचे संख्याबळ अद्याप अवघे १२ टक्केच आहे. पाकिस्तानात ते २0 टक्के आहे तर तालिबान्यांच्या हिंसाचारामुळे राजकीय अस्थिरता झेलणाऱ्या अफगाणिस्तानातही २७.७ टक्के महिला खासदार आहेत. शेजारच्या नेपाळ व बांगला देशातही महिला खासदारांचे प्रमाण भारतापेक्षा अधिकच आहे. भारतात मात्र १९९६ साली सुरू झालेली महिला आरक्षणाची सफर अजूनही अनिर्णितच आहे.
संसदेत महिला आरक्षण विधेयक जिवंत आहे, याचे कारण २0१0 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात सारी शक्ती पणाला लावून सोनिया गांधींनी राज्यसभेत ते मंजूर करवून घेतले. प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेल्या भाजपानेही तेव्हा सोनियांच्या प्रयत्नाला मन:पूर्वक साथ दिली. राज्यसभा हे बरखास्त न होणारे सभागृह आहे, त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक संसदेची संपत्ती म्हणून शिल्लक आहे. ही संपत्ती कायद्याचे प्रत्यक्ष रूप कधी धारण करणार आणि देशातल्या सर्वसामान्य महिलांना संसदेत व विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण कधी मिळणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरीतच आहे.