राज्यपालांनी जनतेपर्यंत विकासकामे पोचवावीत

राज्याच्या राज्यपालांनी, पुस्तकांची प्रकाशने, प्रदर्शनाची उद्घाटने, सांस्कृतिक कार्यक्रमातील उपस्थिती यासारखी कामे करण्याऐवजी त्यांनी शासनाची विकासाची कामे लोकांपर्यंत पोचविण्याचे आणि लोकांशी संपर्क साधण्याचे काम करावे

हरीश गुप्ता
लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर
राज्याच्या राज्यपालांनी, पुस्तकांची प्रकाशने, प्रदर्शनाची उद्घाटने, सांस्कृतिक कार्यक्रमातील उपस्थिती यासारखी कामे करण्याऐवजी त्यांनी शासनाची विकासाची कामे लोकांपर्यंत पोचविण्याचे आणि लोकांशी संपर्क साधण्याचे काम करावे अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अपेक्षा आहे. राष्टÑपतींकडून नेमणूक होणाºया राज्यपालांनी राजकीय भूमिका बजावावी अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा नसतेच, पण राष्टÑाच्या उभारणीत त्यांचे योगदान असायला हवे. राज्यपाल हे आपल्या कामाचा अहवाल राष्टÑपतींना देत असल्याने पंतप्रधानांनी आपले विचार राष्टÑपतींना बोलून दाखविले होते आणि राष्टÑपतींनी त्याबाबत उत्साह दाखविला होता. राज्यपालांच्या एका कमिटीची बैठक नियमितपणे राष्टÑपती भवनात होत असते. त्यावेळी हा विषय त्यांच्यासमोर राष्टÑपतींकडून मांडला जाईल. राज्यपालांनी आपल्या राज्याचा दौरा करून प्रत्येक जिल्ह्याला भेट द्यावी असे पंतप्रधानांना वाटते. राज्याचे मुख्यमंत्री हे राजकीय व्यवस्थापनात आणि अन्य कामात गुंतलेले असल्याने लोकांशी संपर्क साधण्याचे काम राज्यपालांनी करावे अशी पंतप्रधानांची इच्छा आहे. राज्यातील बदलाचे राजदूत म्हणून राज्यपालांनी काम करायला हवे, हा विषय राज्यपालांच्या परिषदेत चर्चिला गेला होता. त्यासंबंधीचा अहवाल राज्यपालांच्या कमिटीने तयार केला आहे. राज्यपालांनी राजभवनाची शोभा वाढवीत बसू नये असे पंतप्रधानांना वाटते. राज्यपालांनी लोकात मिसळण्यास भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यांचा आक्षेप असणार नाही. पण भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यांकडून याला विरोध होऊ शकतो. तसेच पंचाहत्तरी उलटलेल्या राज्यपालांना आपले निवृत्त आयुष्य शांततेत घालवायचे असल्याने त्यांनाही या योजनेविषयी फारशी उत्सुकता नसू शकते.
आशियाई नेत्यांच्या सरबराईसाठी राज्यमंत्री
केंद्रात सध्या ३७ राज्यमंत्री असून त्यापैकी दहा राज्यमंत्र्यांकडे विविध आशियाई राष्टÑांच्या प्रमुखाची सरबराई करण्याचे काम सोपविले जाणार आहे. २५ जानेवारीला आशियान राष्टÑांची परिषद भारतात होणार आहे आणि २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडला हे सर्व राष्टÑप्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात प्रथमच दहा राष्टÑांचे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे या राष्टÑप्रमुखांच्या समवेत हे दहा राज्यमंत्री सतत राहतील. २४ जानेवारीला पंतप्रधान डावोसहून परत येणार आहेत. तेथे होणाºया अधिवेशनाला पंतप्रधान २३ जानेवारीला संबोधित करतील. २०१८ चा प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम संस्मरणीय ठरावा अशीच पंतप्रधानांची अपेक्षा आहे, त्यामुळे राजपथावरील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या बसण्याच्या व्यवस्थेकडे पंतप्रधान स्वत: लक्ष पुरवीत आहेत. राष्टÑप्रमुखांच्या सरबराईसाठी एम.जे. अकबर, विजय गोएल, अनुप्रिया पटेल, पी.पी. चौधरी, सत्यपाल सिंग, एस.एस. अहलुवालिया, जयंती सिन्हा इ.ची निवड झाल्याचे समजते.
रा.स्व. संघात तूर्त बदल नाही
रा.स्व. संघात भैयाजी जोशी हे सरकार्यवाह असून दुसºया क्रमांकाचे नेते समजले जातात. गेले काही दिवस त्यांची प्रकृती ठीक नसल्याने ते पदावर राहतील का याविषयी साशंकता होती. स्वत: भैयाजींची मार्च महिन्यानंतर पद सांभाळण्याची इच्छा नाही, कारण सरकार्यवाह या नात्याने त्यांच्या तीन टर्म झाल्या आहेत. सध्या संघाच्या विस्ताराचा फार मोठा कार्यक्रम रा.स्व. संघाने हाती घेतला असल्याने अशावेळी भैयाजी जोशी हवेत, असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना वाटते. संघ परिवाराच्या ५० विविध संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचे आव्हान संघापुढे आहे. भाजप, स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद यांच्यातील मतभेद हाताळण्याचे काम भैयाजी जोशी करीत आले आहेत. अर्थात दत्तात्रय होसबाळे, सुरेश सोनी, कृष्णगोपाल आणि व्ही. भागैया हे चार संयुक्त सरचिटणीस हाताशी आहेत. संघाच्या वैचारिक विभागाची जबाबदारी मनमोहन वैद्य सांभाळीतच आहेत. तरीही संघटनेत कोणतेही बदल करण्याची भागवत यांची तयारी नाही.
योगी आदित्यनाथ यांचा केंद्रावर संताप
उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक म्हणून ओमप्रकाश सिंग यांची नियुक्ती केल्याबद्दल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे केंद्रावर संतापले आहेत. त्याबाबतची घोषणा १० दिवसांपूर्वी करण्यात आली. वास्तविक ओ.पी. सिंग हे उत्तर प्रदेश कॅडरचे दुसरे सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांनाच महासंचालक म्हणून पाठवा अशी योगी आदित्यनाथ यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांना विनंती केली होती. तसेच गृहमंत्रालयाने त्यास मान्यताही दिली होती. ओ.पी. सिंग हे ३ जानेवारीला उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक म्हणून सूत्रे हाती घेतील अशी अपेक्षा होती. पण तसे घडले नाही. पण ते का झाले नाही हे पंतप्रधान कार्यालयाला विचारण्याची योगी यांची प्राज्ञा झाली नाही.
पंतप्रधानांचे कार्यालय याबाबत मौन पाळून असल्याने त्यांच्या मनात काही वेगळेच असावे असे वाटत होते. ओ.पी. सिंग हे प्रवीणकुमार यांच्यापेक्षा कनिष्ठ आहेत हे योगींना दाखविण्यात आल्यावर प्रवीणकुमार तीन महिन्यांनी निवृत्त होणार असल्याचे दाखविण्यात आले. तसेच ओ.पी. सिंग यांच्या एकूण कामाविषयी पंतप्रधान कार्यालय संतुष्ट नव्हते.
योगी आदित्यनाथ हे केवळ राजपूत अधिकाºयांच्या नेमणुका करीत असल्याने अधिकाºयात चुकीचे संकेत जात असल्याचे दाखवून देण्यात आले. यापूर्वीच्या स.पा. आणि बसपा सरकारने यादव अधिकारी किंवा विशिष्ट जातीचे अधिकारी नेमले होते. योगींनी त्याचेच अनुकरण करणे योग्य होणार नाही असे पंतप्रधान कार्यालयाचे म्हणणे होते. उत्तर प्रदेशातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक स्थिती चांगली नाही याबद्दल केंद्राला काळजी वाटते. पण योगी आदित्यनाथ मात्र आपलाच हेका चालवीत आहेत!