न्यायमूर्ती राज्यपाल

>देशाच्या सरन्यायाधीशपदावरून नुकतेच निवृत्त झालेले न्या. सदाशिवन यांची केरळच्या राज्यपालपदावर नियुक्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय संविधान व कायदा यांना धरून असला तरी परंपरा, संकेत व राजकीय समज यांना बाधक ठरणारा आहे. घटनेनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची राज्यपालपदावर नियुक्ती करायला राष्ट्रपती बांधले आहेत. त्याचमुळे मोदी सरकारने केलेली सदाशिवन यांच्या नावाची शिफारस मान्य करून, राष्ट्रपतींनी त्यांना राज्यपालपदावर नियुक्त केलेही आहे. मात्र, त्यातून उद््भवलेला प्रश्न सरन्यायाधीशाचे पद नुकतेच सोडलेल्या व्यक्तीने राज्यपालासारखे लाभाचे पद स्वीकारावे काय हा आहे.  वरिष्ठ न्यायालये किंवा प्रशासन यात काम करणारी माणसे सत्तेवरील सरकारला खूष करणारे निकाल देऊन व तसे प्रशासन राबवून आपल्या सुखी नवृत्तजीवनाची सोय करतात हा आरोप जुना व खरा आहे. सरकारला त्याचे खूषमस्करे आवडत असतात व तशी खुषमस्करी करून आपल्या आयुष्याची बेगमी करून घेतलेल्यांचा मोठा वर्ग राज्यपालासारख्या पदांवर पूर्वी होता व आजही आहे. त्यामुळे त्या पदाची सारी इभ्रतच मातीला मिळाली आहे. केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून राज्य सरकारवर लक्ष ठेवायचे आणि राज्याचा कारभार घटनेनुसार चालतो की नाही याची माहिती केंद्राला द्यायची, ही त्या पदाची जबाबदारी आहे. पण, ते न करता अनेक राज्यपाल राज्याच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावर तीनच दिवसांपूर्वी नियुक्त होऊन आलेल्या सी.विद्यासागर राव यांनी राज्य सरकारचा निवडणूक आयुक्त नेमण्याचा निर्णय फेरविचारासाठी मंत्रिमंडळाकडे काल पाठविला तो अशाच हस्तक्षेपाचा प्रकार आहे. तेवढय़ावर न थांबता गृहमंत्री किंवा गृह राज्यमंत्री या खातेप्रमुखांना डावलून मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या परस्पर भेटी घेण्याचा व त्यांना निर्देश देण्याचा अनधिकार उद्योगही त्यांनी सुरू केला असल्याची तक्रार खुद्द गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीच केली आहे. असे राज्यपाल राज्याचे राजकारण अस्थिर करतात, केंद्राविषयी राजकीय गैरसमज उभे करतात आणि आपले पदही वादग्रस्त बनवितात. या पदाचा केंद्राने आजवर केलेला उपयोगही त्याची प्रतिमा घालविणाराच ठरला आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेले व राजकारणासाठी निरुपयोगी ठरलेले नेते अशा जागी पाठवून त्यांची बोळवण करणे हा परिपाठही जुनाच आहे.