वेतनवाढीसाठी राज्यपालांची जोरदार फिल्डिंग

राज्यपालांनी वेतनवाढीसाठी जोरदार प्रत्यत्न चालविले आहेत आणि काही राज्यपालांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रत्यक्ष भेटही घेतलेली आहे. वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे राज्यपालांनी आता नियमानुसार राजभवन सोडायला पाहिजे होत असे पंतप्रधानांना वाटत होते त्यामुळेच त्यांनी गृहमंत्री राजनाथसिंग यांना भेटण्याचा सल्ला राज्यपालांना दिला.
महाराष्टÑाचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी राजनाथसिंग यांच्या भेटीचे नेतृत्व केले. त्यांच्यासोबत ईएसएल नरसिंहम (आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण), के.के. पॉल (उत्तराखंड) आणि एस. सी. जमीर (ओडिशा) हे संपुआने नियुक्त केलेले तीन राज्यपालही राजनाथसिंग यांना भेटायला गेले होते. आता गृहमंत्री आणि राज्यपालांदरम्यान काय चर्चा झाली हे काही कळले नाही.
तथापि पंतप्रधान मोदी हे राज्यपालांचे वेतन वाढवून देण्याबाबत फारसे उत्सुक नसल्याचे समजते. यामागची काही कारणे आहेत. या वरिष्ठांना केवळ वेतनच मिळत नाही तर भरपूर पेन्शनही मिळते. राज्यपालपदी आरूढ असलेल्या या सर्वच माजी नोकरशहांना लाखांवर पेन्शन आणि इतर भत्तेही घेत असतात.हे सर्वच राजकारणी असल्याने ते संसद अथवा विधिमंडळाचे सदस्यही राहिलेले आहेत आणि त्यामुळे सदस्य म्हणून राहिलेल्या प्रत्येक कार्यकाळासाठी ते पेन्शन घेत आहेत.
उच्चपदस्थ नोकरशहांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळत असल्याकारणाने राष्टÑपती आणि उपराष्टÑपती यांनाही आता वेतनवाढीची प्रतीक्षा आहे. राष्टÑपती, उपराष्टÑपती आणि राज्यपालांच्या वेतनवाढीचा हा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तयार केला होता आणि वर्षभरापूर्वीच तो मंजुरीसाठी कॅबिनेटकडे पाठविला होता. तथापि याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
कमलनाथ, शिंदे उपनेत्याच्या शर्यतीत
काँग्रेसचे अध्यक्ष होऊ घातलेले राहुल गांधी अ.भा. काँग्रेस कमिटीमध्ये मोठा फेरबदल करतील असे वाटत नाही. तथापि आपल्या कोअर टीममध्ये एक-दोन नेत्यांचा समावेश मात्र ते करू शकतात. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या जागी लोकसभेमध्ये काँग्रेसचा उपनेता निवडणे हे राहुल गांधी यांच्यासमोर सर्वांत कठीण काम असेल. मल्लिकार्जुन खरगे हे लोकसभेत काँग्रेसचे नेते आहेत. त्यामुळे उपनेता हा उत्तर किंवा मध्य भारतातूनच निवडावा लागणार आहे. त्यासाठी कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांची नावे शर्यतीत आहेत. परंतु पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या मध्य प्रदेशमध्ये प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जर शिंदे यांची नियुक्त करण्यात आली तर कमलनाथ हेच उपनेतेपदी निवडले जातील हे निश्चित.
प्रवासाबाबत पीएमओचा अधिकाºयांना इशारा
अधिकाºयांकडून नियमांचे वारंवार उल्लंघन केले जात असल्यामुळे आता प्रवास मार्गदर्शिकेचा भंग करणाºयांना त्यांनी केलेल्या खर्चाची भरपाई दिली जाणार नाही, असे निर्देशच पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केले आहेत. अधिकाºयांनी यापुढे थेट एअरलाईन्सकडूनच विमानाचे तिकीट खरेदी केले पाहिजे, असा आदेश असलेली अधिसूचना जारी करण्याचे स्पष्ट निर्देश पीएमओअंतर्गत येणाºया कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने गृह खात्याला दिलेले आहेत. अधिकाºयांना मेसर्स बालमेर लॉवरीज अ‍ॅण्ड कंपनी, मेसर्स अशोक ट्रॅव्हल्स अ‍ॅण्ड टूर्स आणि इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अ‍ॅण्ड टुरिजम कार्पोरेशन लि. या तीन अधकृत एजंटकडूनही तिकीट खरेदी करता येईल. या दिशानिर्देशामुळे आता अधिकाºयांना अनधिकृत एजंट वा कंपन्यांकडून विमानाचे तिकीट खरेदी करता येणार नाही. परंतु कोणतेही मंत्रालय अथवा विभाग कोणत्याही तिकीट एजंटची सेवा घेणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जीएसटी दर कपातीचा फटका
जीएसटीची दर कपात ही मोठी भेट आहे, असा कुणाचा समज झाला असणार. अर्थात ही ग्राहकांसाठी मोठी भेटच आहे. परंतु उत्पादक, ठोक घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी मात्र हे त्रासदायक ठरले आहे. या व्यापाºयांना आता कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसणार आहे. गेल्या महिन्यात जवळपास २०० उत्पादनांच्या जीएसटी दरात बदल करण्यात आल्याकारणाने या व्यापाºयांना आता किमतीत बदल करून पाकीटबंद वस्तूंवर ही सुधारित किंमत लिहावी लागणार आहे.
जीएसटी प्रणालीत सुधारित प्राईज टॅग लावण्याची अनुमती नसल्याकारणाने चालू स्टॉकवरच सुधारित किमतीचे स्टिकर्स लावण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (सीएआयटी) केंद्रीय ग्राहक कामकाज मंत्री रामविलास पासवान यांना लिहिले आहे. जुन्याच एमआरपी असलेल्या जवळपास पाच लाख कोटी रुपये किमतीच्या पाकीटबंद वस्तू देशभरातील गोदामांमध्ये पडून असल्याचे सांगितले जाते. या सर्व वस्तू सुधारित प्राईज टॅगशिवाय बाजारात विकताच येऊ शकत नाही. दुसरे असे की या वस्तूंचा साठा निर्मात्या कंपनीकडे परत करणे,नव्या प्राईज टॅगसह नवे वेष्टण घालणे आता शक्य नाही आणि मूळ किमतीवर जर नवी किंमत चिटकविली तर सरकारला ते मान्य होणार नाही.

- हरीश गुप्ता, ‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर