पदवीधरांनी डोळसपणे मतदान करावे

सध्या मुंबई विभागीय पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार दीपक सावंत असून, मंत्रिपद टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. त्यात मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांनी या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून उडी घेतल्याने निवडणुकीला चांगलाच रंग आला आहे.

मुंबई विभागातील राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची चर्चा आहे. सध्या मुंबई विभागीय पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार दीपक सावंत असून, मंत्रिपद टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. त्यात मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांनी या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून उडी घेतल्याने निवडणुकीला चांगलाच रंग आला आहे. ‘लोकमत विशेष’मध्ये या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रकाश टाकण्यासाठी दीपक पवार यांच्याशी साधलेला हा संवाद...

पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीबाबत काय सांगाल?
मुळात पदवीधर संघाची निवडणूक नेहमीच दुर्लक्षित राहिली आहे. कोणत्याही विद्यापीठातील पदवी धारण केलेला व मुंबईत राहणारा मतदार पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदान करू शकतो. मात्र पदवी धारण न केलेल्या नागरिकांच्या तुलनेत मिळालेल्या या विशेष अधिकाराचा उपयोग करून घेण्यात पदवीधर मतदार नेहमीच निरुत्साही दिसला आहे. मुंबईत सुमारे पंधरा लाखांहून अधिक पदवीधर आहेत. मात्र गतवेळी केवळ सत्तर हजार पदवीधरांनी मतदार नोंदणी केली होती. त्यातील फक्त १४ हजार ५०० मते मिळूनही सावंत विजयी झाले होते. यामधून या निवडणुकीतील निरुत्साह दिसतो.

निवडणुकीबाबत निरुत्साह असण्याचे कारण काय?
मुळात या निवडणुकीत प्रत्येकवेळी नव्याने नोंदणी करावी लागते. तुम्ही आधी मतदान केले असेल, तरीही तुम्हाला प्रत्येक निवडणुकीला नव्याने नोंदणी करणे बंधनकारक असते. म्हणूनच प्रौढ मतदार पुन्हा पुन्हा नोंदणी करण्याची तसदी घेत नाहीत. त्यात या निवडणुकीसाठी आॅनलाइन नोंदणीची मुभा नाही. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या निवडणुकीचा आम्हाला काय फायदा, असा सवाल पदवीधर करतात.

मग निवडणूक घेण्यामागचा उद्देश काय?
पदवीधरांचे प्रश्न विधिमंडळात मांडण्यासाठी घटनाकारांनी ही तजवीज केलेली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत त्याबाबत म्हणावी तितकी जनजागृतीच झालेली नाही. त्यामुळे बहुतेक पदवीधरांना त्याची जाणीव नाही. निकाल वेळेवर मिळत नाही, उत्तरपत्रिका प्रशासनाने गहाळ केल्या आहेत, स्थलांतर प्रमाणपत्र देत नाहीत, असे पदवीधर आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी ही निवडणूक जिंकणाºया उमेदवारावर असते. नोकरी, उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून बेरोजगारांसाठी रोजगारनिर्मितीचे प्रश्न विधिमंडळात मांडलेच जात नाहीत. मुळात पदवीधर आमदाराने ते मांडणे अपेक्षित असते.

तरुणांचे प्रश्न मांडण्यात पदवीधर आमदार उदासीन का दिसतात?
कारण या निवडणुकीत जरी मतदार पदवीधर असला, तरी ती लढणाºया उमेदवाराला शिक्षणाची अट नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे. त्यामुळे स्वत: पदवीधर नसलेला उमेदवार पदवीधरांचे प्रश्न कसे मांडणार? आत्तापर्यंत प्रमोद नवलकर तीनवेळा आणि दीपक सावंत यांनी दोनवेळा मुंबईतील पदवीधर निवडणूक जिंकली आहे. मात्र कधीही पदवीधरांचे प्रश्न मांडताना ते दिसले नाहीत. त्यामुळे आता तरी पदवीधरांनी डोळसपणे मतदान करण्याचे आवाहन करत आहे.

तुम्ही निवडणूक लढण्याचे कारण काय?
मराठी भाषेसाठी काम करताना महाविद्यालयांत मराठी बीएमएम सुरू करण्यात मराठी अभ्यास केंद्राचा मोठा वाटा होता. विद्यापीठात मराठी भाषेचा विभाग सुरू करणे असो किंवा अशा मराठीच्या संवर्धनासाठी अनेक लढाया आम्ही लढल्या आहेत. आता काही प्रश्न हे विधिमंडळ स्तरावर मांडण्यासाठी पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लढणे गरजेचे आहे.

(मुलाखत - चेतन ननावरे)