गंगा-जमुनेच्या संगमात राहुल गांधींचीच मोठी परीक्षा

भारतीय राजकारणात पाच वर्षाचा कालावधी मोठाच मानला जात असतो. मागील आठवड्यात राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांचे आनंदाने एकत्र येण्याचे छायाचित्र बघितले

- राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)

भारतीय राजकारणात पाच वर्षाचा कालावधी मोठाच मानला जात असतो. मागील आठवड्यात राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांचे आनंदाने एकत्र येण्याचे छायाचित्र बघितले आणि मला २०१२ सालच्या उत्तर प्रदेश निवडणुकांचे स्मरण झाले. त्यावेळी राहुल गांधींनी जबरदस्त प्रचार मोहीम राबवली होती. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्ष दीर्घकाळ सत्तेत होता, त्यांचा पक्ष प्रादेशिक तसेच जातीय राजकारण करणाऱ्या समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीच्या विरोधातला संघर्ष चालूच ठेवणार आहे, या गोष्टीवर ते भाषणातून भर द्यायचे. राहुल गांधींनी तेव्हा असाही दावा केला होता की, काँग्रेसचे नियोजन एका निवडणुकीसाठी नाही तर दहा वर्षांसाठी आहे.
वरील सर्व गोष्टींना पाच वर्ष पूर्ण झाली आहेत आणि आता राहुल यांना याची जाणीव होत आहे की भारतीय राजकारणात अल्पकालीन फायदा दीर्घकालीन फायद्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा मानला जात असतो. त्यांच्या ठायी २०१२ साली असलेल्या अतिउत्साहाची जागा २०१७ साली व्यावहारिकतेने घेतली आहे. तेव्हा काँग्रेस केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा घटक होते. त्यामुळे त्यांना हिंदी भाषक पट्ट्यात पुन्हा सत्तेचे सुवर्णयुग येण्याच्या कल्पना करणे स्वाभाविक होते. आता मात्र काँग्रेसचे फक्त ४४ खासदार आहेत आणि एका मागोमाग आलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणखीनच संकुचित झाला आहे. नैराश्याच्या काळात नको ती पावले उचलली जात असतात. काँग्रेस जरी समाजवादी पार्टीसोबतच्या त्यांच्या युतीला गंगा आणि जमुनेचा महान संगम म्हणत आहे तरी वास्तव असे आहे की त्यांचे एकत्र येणे म्हणजे नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या झंझावाताला देशातल्या महत्त्वाच्या राज्यात रोखण्यासाठी करण्यात आलेली राजकीय अपरिहार्यता किंवा आपद्धर्म आहे.
आश्चर्याची गोष्ट अशी की, चार महिन्यांपूर्वी काँग्रेस उत्तर प्रदेश निवडणुकीत सर्वच्या सर्व ४०३ जागांवर उमेदवार उभे करण्याची भीती दाखवत होता. राहुल गांधींनी जेव्हा किसान यात्रा सुरू केली होती तेव्हा पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी अशी स्तुतिसुमने उधळली होती की, या यात्रेच्या माध्यमातून राहुल गांधींनी राज्यभर प्रभाव पाडला आहे. काँग्रेसने त्याही पुढे जात निवृत्तीकडे झुकलेल्या ७८ वर्षीय शीला दीक्षितांना बिनधास्तपणे (मी तर म्हणेल की मूर्खपणे) मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. उत्तर प्रदेशात असलेल्या राजकीय परिस्थितीला बघता काँग्रेसचा अतिउत्साह मात्र विरघळायला फारसा वेळ लागला नाही. सध्या मात्र काँग्रेसने दारुण पराभव बघण्यापेक्षा तात्पुरता दिलासा मिळवण्यासाठी समाजवादी पार्टीसोबत युती करून घेतली आहे. समाजवादी पार्टीचा उल्लेख काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी नेहमीच ठगांचा पक्ष म्हणून केला आहे हीसुद्धा महत्त्वाची गोष्ट आहे.
उत्तर प्रदेशातील सत्ता गमावून काँग्रेसला तीन दशके पूर्ण झाली आहेत. काँग्रेसच्या हातून उत्तर प्रदेशची सत्ता ज्यावेळी जात होती त्या काळात सचिन तेंडुलकर त्याच्या कसोटी कारकिर्दीला सुरुवात करत होता आणि विराट कोहली एक वर्षाचा होता. अगदी तेव्हापासून उत्तर प्रदेशातील राजकारणात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. नव्वदच्या दशकातील मंदिर आणि मंडल चळवळींनी तर काँग्रेसचे राज्यातील बुरुजच ढासळून टाकले होते. १९९६ साली तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी कांशीराम यांच्या नेतृत्वाखालील बसपाशी युती करून काँग्रेसला दुय्यमस्थानी आणून ठेवले होते. या युतीचा काँग्रेसला फारसा फायदा झालाच नाही; पण बसपाने मात्र उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मध्यवर्ती ठिकाण मिळवले होते. त्यानंतर काँग्रेसची अजूनच पडझड झाली होती. नरसिंहराव यांनी संधिसाधू युती करून पक्षाला अपयशी केले होते. आता प्रश्न असा उभा राहतो की, राहुल यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पुन्हा तोच कित्ता गिरवत आहे का? आकडेमोडीच्या दृष्टीने बघितले तर काँग्रेस-सपा युतीला संधी आहे. २०१२ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पार्टीला २९ टक्के मते मिळाली होती तर काँग्रेसला ११ टक्के मते होती. दोघाही पक्षांनी ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळवली तर त्यांना या तिहेरी लढतीत बरंच मोठं यश मिळवता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या युतीला राज्यातील १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त मुस्लीम मते मिळवता येतील.
निवडणुकांचे राजकारण काहीवेळा संख्येपेक्षा प्रभावावरपण अवलंबून असते. अखिलेश आणि राहुल हे खरेच उत्तर प्रदेशातील तरुण चेहरा आहेत का, किंवा या दोघांनी भूतकाळाचे ओझे स्वत:वरून उतरवले आहे का असे प्रश्न उभे राहतात. अखिलेश यांनी स्वत:ला नेतृत्वाचा तरु ण आणि ताजा चेहरा म्हणून पुढे आणले आहे, त्यांनी यासाठी समाजवादी पार्टीतील ज्येष्ठांशी म्हणजे वडील आणि काकांशी अंतर तयार करून घेतले आहे. राहुल गांधीसुद्धा याचप्रकारे स्वत:ची प्रतिमा संघर्षशील राजकारणी म्हणून तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. वास्तव मात्र असे आहे की, अखिलेश यांना त्यांच्या पक्षाशी जुळलेल्या नाळेला तोडता येऊ शकत नाही (समाजवादी पार्टीच्या अनेक उमेदवारांवर गुन्हे दाखल आहेत). राहुल यांना स्वत:ची प्रतिमा मोदींना आव्हान देणारा नेता अशी अचानकपणे करणे शक्य नाही. सध्या राहुल आणि अखिलेश यांच्यात झालेली युती व्यूहात्मक असून, सध्या तरी तिच्याकडे तत्कालीन गरज म्हणून बघता येईल. ही युती यशस्वी झाली तर २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींच्या विरोधात महा-गठबंधन उभे राहण्याला प्रोत्साहन मिळेल. पण युती-आघाडीच्या राजकारणामुळे काँग्रेसचे हे वास्तव लपून राहत नाही की, तो पक्ष २०१४च्या पराभवानंतर आत्मपरीक्षण करायला तयार नाही. नवीन नेत्यांना आणि कल्पनांना पुढे करून कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी, संघटन मजबूत करण्याऐवजी काँग्रेसने तात्कालिक राजकीय स्वार्थाला प्राधान्य दिलेले दिसते. बिहारमध्ये लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार यांच्यात झालेल्या आघाडीने निवडणुका जिंकल्या आहेतच; पण त्यासोबत काँग्रेसची बिहारमधील अवस्था दीर्घकाळासाठी खिळखिळी करून ठेवली आहे. त्याच अर्थाने उत्तर प्रदेशातसुद्धा वेगळी परिस्थिती नाही. काँग्रेसला समाजवादी पार्टीसोबतच्या युतीने काही जागा मिळतील; पण काँग्रेसने हे मान्य करून घेतले आहे की, देशातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेल्या राज्यात स्वबळावर लढण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. म्हणून अशा राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या काँग्रेसच्या क्षमतांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. राहुल गांधींनी काँग्रेस-सपा युतीला गंगा-जमुना संगम म्हटले आहे, ते ऐकायला बरे वाटते; पण काँग्रेसला गंगेच्या खोऱ्यात पुन्हा किती आपलेसे केले जाते याबाबत शंका वाटते. काँग्रेस आता अजस्त्र प्रवाह घेऊन वाहणाऱ्या गंगेत मिसळणारा एक छोटासा प्रवाह वाटत आहे.
ताजा कलम : गेल्या पाच वर्षात आमूलाग्र बदल झालेत. असे राहुल गांधी एकटेच नाहीत. २०१२ साली नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांच्या प्रचारात सहभागी होण्यास नकार दिला होता. कारण त्यांचे संघातील विरोधक असलेले संजय जोशी यांना महत्त्वाचे पद देण्यात आले होते. म्हणून प्रचंड घडामोडी होणाऱ्या भारतीय राजकारणात कुठलीच गोष्ट चिरकालीन नसते.