...शेवटी चिमटा बसणार तो सामान्यांच्याच खिशाला!

ब्रॅण्डनेम ऐवजी ‘प्रीपॅक्ड अँड लेबल्ड’ असा शब्दप्रयोग करून अन्नधान्यासह अनेक जीवनावश्यक वस्तू जीएसटीच्या कर कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत.

- राजेंद्र बांठिया, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर, पुणे

केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेचा आणि व्यापारी वर्गाचा कोणताही सारासार विचार न करता जीवनावश्यक वस्तूंवर म्हणजे गव्हाचा आटा, तांदूळ, पोहे, मुरमुरे, मखाना, राई, बार्ली, ओट्स, कॉर्न, ज्वारी, बाजरी, रागी, तृण-कडधान्याचे पीठ, गूळ, नैसर्गिक मध, दही, लस्सी, ताक, पनीर, गहू, गोठविलेले मांस-मच्छी, सेंद्रिय खते जर प्रीपॅक्ड अँड लेबल्ड असतील तर त्याला पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा कायदा दि. १३ जुलै २०२२ ला करून त्याची पाच दिवसांत अंमलबजावणी करणे, हे अयोग्य असून सामान्य जनता आणि व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे.

सुरुवातीला २०१७ मध्ये  केंद्राने   जीएसटी  प्रणाली अमलात  आणली. त्यावेळी व्यापाऱ्यांचा  विरोध   असताना रजिस्टर  ब्रँडच्या खाद्यान्न वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी  लावण्यात आला. रजिस्टर ब्रँडच्या वस्तूंवर ५  टक्के  जीएसटी  असल्याने  ग्राहकांनी   अन-रजिस्टर ब्रँडच्या  वस्तूंना  प्राधान्य  दिले. रजिस्टर   आणि  अन-रजिस्टर ब्रँडच्या किमतीतील फरकामुळे अनेक  व्यापाऱ्यांनी  किमतीतील स्पर्धेला  तोंड  देण्यासाठी  रजिस्टर्ड ब्रँड रद्द केले. त्यासाठी सरकारने कायद्यात  नवीन  बदल  करून  ब्रॅण्डनेम ऐवजी प्रीपॅक्ड अँड लेबल्ड असा  शब्दप्रयोग करून छोट्या पॅकिंगपासून २५ किलोपर्यंतच्या अन्नधान्यासह अनेक जीवनावश्यक वस्तू जीएसटीच्या करकक्षेत  आणल्या आहेत. 

जीएसटी पाच  टक्के  असला तरी  ग्राहकांपर्यत  माल   पोहोचेपर्यंत तो ८ टक्के  होणार  आहे.  या कायद्यामध्ये  प्री - प्रीपॅक्ड लेबल्ड तसेच लीगल मेट्रोलॉजी कायद्यानुसार २५ किलोपर्यंत असा शब्दप्रयोग केल्यामुळे हा कायदा  क्लिष्ट झाला आहे. आताच्या नव्या नियमानुसार एक ते २५ किलोपर्यंतच्या खाद्यान्न वस्तूंवर कर लागणार आहे. त्यामुळे घाऊक व्यापाऱ्यांनी २५ किलोच्या पॅकमध्ये विकल्यास त्याला कायद्यानुसार जीएसटी भरावा लागणार आहे. छोट्या व्यापाऱ्याला हा माल सुटा करून विकायचा असला तरी प्लास्टिकच्या १/२ किंवा १ किलो बॅगमध्ये भरावा लागणार आहे. त्यावर कायद्यानुसार पॅकिंग दिनांक, बेस्ट बिफोर, वजन, आदी गोष्टींचा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. व्यापाऱ्यांनी तसे केल्यास तो माल आपोआप लेबल्ड वर्गात समाविष्ट होऊन त्याला जीएसटी लागेल. याचा अर्थ सर्व खाद्यान्न वस्तूंना जीएसटी लागणार आणि त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना बसणार.

डाळी, तांदूळ, रवा, मैदा, पोहे-मुरमुरे, बेसन, मका, कड़धान्य, गहू, गूळ, आदी जीवनावश्यक  वस्तू  सुट्या  करून ठेवता येत नाहीत. कारण त्या खराब होतात. पोहे-मुरमुरे या वस्तूंची सुटी विक्री केल्यास त्या ओलसर (सादळणे) होतात तसेच आटा, मैदा, रवा, बेसन यांना १५ दिवसांत कीड लागते. 
जीएसटीमध्ये वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे ही करप्रणाली आधीच गुंतागुंतीची आहे. त्यात नवीन शब्दप्रयोगाद्वारे अनेक नवीन वस्तूंना करकक्षेत आणले जात आहे. त्या वेगाने संगणकप्रणालीत बदल करणे तसेच आवश्यक मनुष्यबळ मिळवणे कठीण होत आहे. 

सुरुवातीस ब्रँडेड अन्नधान्ये, डाळी, कडधान्ये, आदी वस्तू समाजातील सधन वर्गच वापरतो, असे सांगून त्यावर करआकारणी केली गेली. आता त्यात बदल करून अन्नधान्यासह गूळ, आटा, रवा, मैदा, पोहा मुरमुरे, डाळी, कडधान्येही करपात्र केली गेली आहेत. व्यापारी, गाहकवर्ग, नागरिक या सर्वच स्तरांतून या कर-आकारणीला प्रचंड विरोध होत आहे. अनेक राज्ये याबाबत वेगवेगळी भूमिका घेत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये या बदलांना स्थगिती देणे संयुक्तिक होईल. जीएसटीची आकारणी सोपी होण्यासाठी विविध नियमांमध्ये सुसूत्रता आणावी, ही आमची आग्रहाची विनंती आहे.