हमीभाव... बेभाव!

शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा, ही शेतकऱ्यांची रास्त मागणी अजूनही पूर्ण होत नाही़ त्यांना जगण्याचे बळ मिळत नाही़ जणू त्यांच्या आत्महत्येचीच वाट पाहिली जाते़ एकदा का तो सुटला की पंचनामा होतो़ सरकारी निकषात बसला तर मदत मिळते़ अन्यथा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या नावापुढील तक्त्यात अपात्रतेचा शिक्का मारून सरकार निवांत होते.
दुष्काळाचे दुष्टचक्र भेदून कष्ट करणाऱ्या बळीराजाला पहिल्यांदा पेरलेले उगवेल का याची चिंता अन् जे उगवले ते कवडीमोलाने विकले गेल्याची वेदना घेऊनच जगावे लागते़ यंदा तुलनेने पाऊस बरा झाला असला तरी २२ दिवसांच्या प्रदीर्घ खंडामुळे बहुतेक ठिकाणी सोयाबीनने मान टाकली़ हातातोंडाशी आलेला घास जाईल असे वाटत असताना गत आठवड्यात पुन्हा पाऊस झाला़ मात्र उत्पादनात घट होणार, उतारा कमी येणार अशी स्थिती आहे़
नांदेड, परभणी, हिंगोलीसह मराठवाड्यातील बहुतेक शेती क्षेत्रातील मूग बाजारात आले आहे़ तीन-चार महिन्यांपूर्वी सात ते साडेसात हजारांवर असलेला भाव साडेचार हजारांवर आला़ शेतकऱ्यांचा माल बाजारात आला की गगनाला भिडलेले भाव तळाशी येतात हे काही नवे नाही़ तेच मूग उत्पादक शेतकऱ्यांचेही झाले़ आश्चर्य या गोष्टीचे आहे की, शासनाने मुगाचा हमीभाव ५२५० रुपये जाहीर केला पण शासनाचे कुठेही खरेदी केंद्र उघडले गेले नाही़ ते आठवडाभरात सुरू होतील असे सरकारी सूत्र सांगते़ दरम्यान, शेतकऱ्यांकडील निम्म्याहून अधिक मूग बाजारात विकला गेला आहे़ एकूणच हमीभाव जाहीर केलेल्या शेतमालाचे खरेदी केंद्र सुरू होणार कधी आणि शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार कधी, हा प्रश्नच आहे़
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे यासाठी शेतमाल भाव समिती गठीत करण्याचा निर्णय झाला होता़ आता राज्य कृषी मूल्य आयोग आला आहे़ दीड वर्षे उलटली तरी ना आयोग, ना अध्यक्ष, ना सदस्य, कशाचेच काही नाही़ जिथे यंत्रणाच उभी नाही, तिथे शेतकऱ्यांना न्याय कोण देणार, त्यांना हमीभाव कसा मिळणार?
मराठवाड्यात सोयाबीनचा पेरा सर्वाधिक, लाखो हेक्टर क्षेत्रामध्ये होतो़ प्रारंभी समाधानकारक पाऊस झाला़ परंतु मध्यंतरी ताण दिल्याने सोयाबीनचे दाणे भरणार नाहीत़ भाव कमी मिळणाऱ पुन्हा खर्च अन् उत्पन्नाचा ताळमेळ बसणार नाही़ विरोधक सातत्याने कर्जमाफीची मागणी करीत आहेत़ सरकारने शेतीकर्जाचे पुनर्गठन केले आहे़ परिणामी अनेकांनी लाखाचे कर्ज डोक्यावर ठेऊन पुन्हा लाखाचे कर्ज घेतले आहे़ अशात उत्पादन घटले, हमीभाव मिळाला नाही तर पुन्हा कर्ज दामदुप्पट होणार एवढेच़ एकंदर मराठवाड्याच्या शेतीला जोड व्यवसायाची साथ दिल्याशिवाय दुष्काळाच्या फेऱ्यातून मुक्तता होणार नाही़ गट शेती, समूह शेतीचे सरकारी प्रयत्न अपुरे पडतात़ स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन, विशेषत: जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंचांनी शेतकऱ्यांना एकत्रित आणण्याची प्रक्रिया सातत्यपूर्वक केली पाहिजे़ एका जिल्ह्याच्या ठिकाणाला लागणारे लाखभर लिटर दूधही मराठवाड्यात उत्पादित होत नसेल तर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे़ नांदेड जिल्ह्यात हळद पिकते़ हिंगोली जिल्ह्याच्या वसमतमधून हळदीचा सर्वाधिक भाव निघतो़ मात्र प्रक्रिया, पॅकेजिंग करणारे तोच माल दामदुपटीने विकतात़ दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे व्यवसाय उपलब्ध झाले तर परिस्थिती बदलायला वेळ लागणार नाही़ निश्चितच पाण्याची उपलब्धता हा मोठा प्रश्न आहे़ त्याच्याशी सामना करीत मराठवाड्यातील काही शेतकऱ्यांनी शेती जगवली आहे़ फुलवली आहे़ नानाविध प्रयोग करून विक्रमी उत्पादन मिळविले आहे़ त्यांना हमीभाव मिळावा अन्यथा कष्टाचे मोल बेभाव होईल़
- धर्मराज हल्लाळे