गोेंधळात भर टाकणारा निकाल
By admin | Published: January 4, 2017 04:34 AM2017-01-04T04:34:39+5:302017-01-04T04:34:39+5:30
न्यायालयाचा निकाल जर प्रतिस्पर्ध्याला गारद करण्यासाठी राजकारणातील हत्यार म्हणून वापरला जाऊ शकणार असेलवा राजकीय अथवा सामाजिक वादात एका बाजूच्या
न्यायालयाचा निकाल जर प्रतिस्पर्ध्याला गारद करण्यासाठी राजकारणातील हत्यार म्हणून वापरला जाऊ शकणार असेलवा राजकीय अथवा सामाजिक वादात एका बाजूच्या हातात अशा निकालामुळे कोलीत पडत असेल, तर जटील मुद्यांचा कायदेशीर उलगडा होण्याऐवजी गोंधळात अधिकच भर पडण्याची शक्यता उद्भवू शकते. निवडणुकीच्या प्रचारात धर्म, जात, जमात, वंश, भाषा इत्यादी मुद्यांचा वापर झाल्यास तो लोकप्रतिनिधित्व कायद्याप्रमाणे ‘गुन्हा’ ठरवला जाऊन विजयी उमेदवाराची निवड रद्द होऊ शकते, असा जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी दिला, त्यामुळे नेमकी अशीच गोंधळात भर पडणार आहे. हा निर्णय एकमताचा नसून चार विरूद्ध तीन अशा बहुमताचा आहे. या निकालास आधीच्या एका निकालाची पार्श्वभूमी आहे. शिवसेनेचे उमेदवार रमेश प्रभू यांच्या प्रचारात जी भाषणे झाली आणि ज्या प्रकारे हिंदू धर्माचे उल्लेख झाले, त्याच्याशी निगडीत हा निकाल होता. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘हिंदू धर्म ही जीवनपद्धती आहे’, असे निरीक्षण नोंदवतानाच ‘हिंदू व मुस्लीम यांच्यात तेढ निर्माण होईल, अशी भाषणे करणे हा ‘गुन्हा’ ठरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात ‘हिंदूधर्म ही जीवनपद्धती आहे’ याऐवजी ‘हिंदुत्व किंवा हिंदू धर्म ही जीवनपद्धती आहे’, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम केला. त्याच्या विरोधात १९९६ सालीच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या गेल्या २१ वर्षांत अशा प्रकारच्या इतरही याचिका दाखल झाल्या. आता २१ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली, तेव्हा ‘हिंदुत्व किंवा हिंदूधर्म ही जीवनपद्धती आहे’ या आधीच्या निर्णयातील मुद्याला आम्ही हात घालणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. हा मुद्दा सोडून केवळ लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील १२३ (३) या कलमाचा अर्थ काय आणि त्या कलमातील तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधित्व कायद्याखाली ‘भ्रष्ट’ कशाला म्हणता येईल, एवढ्याच मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देणार, हे आधीच स्पष्ट झाले होते. मात्र या कलमातील ‘त्याच्या’ (म्हणजे उमेदवाराच्या की कसे?) या शब्दप्रयोगाचा अन्वयार्थ काय, या एकाच मुद्यावर सोमवारचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अवलंबून आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात १९६१ पर्यंत ‘पद्धतशीर’ हा शब्द होता. त्याऐवजी ‘त्याच्या’ हा शब्द घालण्यात आला. या ‘त्याच्या’ याचा अर्थ उमेदवाराचा धर्म, जात, जमात, वंश, भाषा याच्या आधारे मते मागणे असा होतो की, ‘त्याच्या’ याचा अर्थ व्यापक असून त्यात उमेदवाराच्या जोडीने मतदार कोणत्या धर्माचे, पंथाचे, जातीचे, जमातीचे, भाषिक गटाचे आहेत, त्याचाही समावेश होतो, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे होता. त्यावर सात जणांच्या खंडपीठातील चार न्यायमूर्तींनी ‘त्याच्या’ या शब्दाच्या व्यापक अर्थाला संंमती दिली. निवडणूक ही धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया आहे आणि राज्यसंस्थेशी धर्माचा संबंध असता कामा नये, हा राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्याचा अविभाज्य भाग आहे, म्हणूनच २५ ते २९ या कलमांत धर्माचा प्रसार, प्रचार व पालन करण्याचे जे स्वातंत्र्य आहे, ते निवडणूक प्रक्रियेला लागू होत नाहीत, असे बहुमताचा निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्तींनी नि:संदिग्धपणे म्हटले आहे. उलट उरलेल्या तीन न्यायमूर्तींनी या शब्दाचा मर्यादित अर्थच ग्राह्य धरला आहे. बहुमताचा निर्णय हा ‘कायदा’ झाला असल्याने आता या मुद्यांवरून घोळ घातला जाणार आहे. ‘हिंदुत्व’ ही राजकीय विचासरणी आहे, त्याचा हिंदू धर्माशी संबंध नाही’, हे जगभरातील राज्यशास्त्रातील तज्ज्ञ मान्य करतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्याला स्पर्श केलेला नाही. त्यामुळे आता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत ‘राममंदीर बांधणे’ हा मुद्दा मांडला गेल्यास काय करणार? तो मुद्दा धार्मिक आहे की, जीवनपद्धतीशी निगडीत असलेला सांस्कृतिक मुद्दा आहे, हा वादाचा विषय बनून कज्जेदलाली वाढणार आहे. तसेच इस्लाम वा ख्रिश्चन किंवा जैन अथवा बौध्द हे धर्म जीवनपद्धती नाहीत काय? ‘मुस्लीमांसाठी मुंबई महापालिकेने सात हजार कोटी खर्च करायला हवेत’, असे असदुद्दिन ओवेसी म्हणत आहेत. ही मागणी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याखाली ‘भ्रष्ट’ ठरते काय? अकाली दलाचे काय करायचे? राज्यातील नोकऱ्या बहुतांशी कन्नडिगांना मिळायला हव्यात, असा राजकीय मुद्दा कर्नाटक सरकारने ऐरणीवर आणला आहे. त्या राज्यातील निवडणुकीत तो प्रचाराचा भाग बनणार आहे. महाराष्ट्रातही ‘भूमीपुत्रा’ना नोकऱ्या देण्याची मागणी होत असते. हे मुद्दे कायद्याखाली ‘भ्रष्ट’ ठरतात काय? शिवाय ‘जात’ हा जर मतदारांना आवाहन करण्यासाठी निषिद्ध मुद्दा असेल, तर जातीच्या आधारे राखीव जागा देण्याचे आश्वासन हा ‘भ्रष्ट’ प्रचार ठरतो काय? असे एक ना अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयामुळे उद्भवणार आहेत. त्यामुळेच आधीच असलेल्या गोंधळात अधिक भर टाकणारा हा निर्णय आहे, असे म्हणणे भाग आहे.