महिलांना अर्धे तिकीट म्हणजे ‘खैरात’ नव्हे!

महिलांना वाहतूक सेवेत सवलत दिल्याने गरीब कुटुंबांना दारिद्र्यातून बाहेर पडण्यास मदत तर होईलच; पण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.

- अश्विनी कुलकर्णी
(ग्रामीण प्रश्नाच्या अभ्यासक)

रश्मी बन्सल या इंग्रजीतल्या एका नावाजलेल्या लेखिका आहेत. त्या आपल्या  पुस्तकांच्या  ऋणनिर्देशामध्ये नेहमी आपल्या घरी काम करायला येणाऱ्या महिलांचा उल्लेख करतात, त्यांचे आभार मानतात. या महिलांमुळेच त्यांना आपले लेखिका म्हणून करिअर घडवता आले याचा त्या आवर्जून उल्लेख करतात. 
नोकरी करणाऱ्या मध्यम, उच्च मध्यम वर्गातल्या महिलांसाठी अशा सेवा मिळणं हा त्यांचा आधारस्तंभ असतो. पण कधी विचार केला जातो का की, या महिला कुठे राहतात?  ऊन, पाऊस, थंडी काहीही असलं तरी वेळेवर येण्याची धडपड करणाऱ्या या महिला कुठून येतात? कशा येतात?

शोभा बँकेत नोकरी करते. तिची त्याच शहरात पण दुसऱ्या भागात बदली झाली. तिच्या नवऱ्याची फिरतीची नोकरी. एक लहान मुलगी आणि एक शाळेत जाणारा मुलगा. घरी कामाला येणाऱ्या वसुधेमुळे तिला तिची नोकरी करता येत होती. पण आता कसं करायचं? इतक्या लांब घर असल्यावर वसुधा तर येणार नाही म्हणाली. वसुधालाही वाईट वाटत होतं. एकाच घरात काम करून तिचं भागत होतं. पण आता शोभाताई घर बदलून लांब राहायला जाणार तर आपल्याला कामासाठी परत नवीन घरं शोधावी लागणार, याची तिला चिंता! जर स्वस्तातील सार्वजनिक वाहतूक  सेवा उपलब्ध असती तर वसुधा शोभाच्या लांबवरच्या नवीन घरी जाऊ शकली असती. त्याने दोघींचाही फायदा झाला असता. 

भारतातल्या एकूण महिलांमध्ये अर्थार्जन करणाऱ्या महिलांचं प्रमाण कमी आहे. १९९०मध्ये ३० टक्के महिला कमावणाऱ्या महिला होत्या. २०१८ पर्यंत हे प्रमाण चक्क कमी होऊन १७ टक्के  झालं. २०२१-२२ च्या वर्षात त्यात पुन्हा वाढ झाली असून, ते ३२ टक्के झालं आहे. यातल्या ९० टक्के महिला असंघटित क्षेत्रात काम करतात. जर एखाद्या महिलेची कमाई महिन्याला दहा हजारांहून कमी असली, तर ती आपल्या घरापासून फक्त  दोन-दोन किलोमीटरच्या परिघातच काम करू शकते. दुचाकी आणि पेट्रोलचा खर्च अर्थातच परवडत नाही. 
वरील उदाहरणांमध्ये बाकी विविध घटक आहेत. त्याचबरोबर एक समान मुद्दा आहे तो म्हणजे वाहतूक खर्च. सरकारकडून जसं शाळा, महाविद्यालय, आरोग्यसेवा, रस्ते अशा विविध सेवांची अपेक्षा आहे, तसंच स्वस्तातली वाहतूक हीसुद्धा एक रास्त अपेक्षा आहे.

बिहार राज्य सरकारने मुलींना शाळेत जाण्यासाठी सायकल दिली, तेव्हा मुलींमध्ये शाळा सोडण्याचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालं, असं अनेक अभ्यासांतून दिसून आलं. या अशा धोरणांचा परिणाम कदाचित लगेच लक्षात येणार नाही. पण शाळा पूर्ण करून मिळेल तेवढं, जमेल तेवढं शिक्षण घेत राहिलेली मुलगी ही तिच्या घरातल्या सर्वांना शिक्षणासाठी प्रवृत्त करेल. खास करून तिच्या मुलींना आणि याच मुलींची निर्णयक्षमता आणि अर्थार्जन करण्याची तयारी त्यांना जगण्यासाठीचं बळ देईल. 
महिलांच्या आजाराविषयी उपेक्षा आणि अज्ञान पाहता, त्या आजारी पडल्या तर जवळच्याच कोणत्याही दवाखान्यात नेले जाते. अगदी सरकारी दवाखानादेखील घराजवळ  नसेल तर त्यांना आरोग्यसेवेपासून मुकावे लागते. पण आता जेव्हा वाहतुकीचा खर्चच  नाहीये,  असे झाले आहे तेव्हा त्यांना लांबच्या सरकारी दवाखान्यात नेलं जाईल याची शक्यता नक्कीच वाढेल.

महाराष्ट्र सरकारने तिकीट अर्ध करून म्हणजे सवलत देऊन आणि कर्नाटक सरकारने पूर्णपणे माफ करून महिलांना मोठं प्रोत्साहन दिलं आहे. बरं ही सवलत अशी आहे की, ही तीच उपभोगू शकते.  तिला थेट पैसे देऊ केले तर ती ते स्वतःसाठीच वापरेल किंवा वापरू शकेल, असं नाही. पण एक प्रश्न आपल्या सगळ्यांनाच पडणार; एवढा खर्चाचा बोजा राज्य सरकारं घेऊ शकतील का? निवडणुका जिंकून घेण्यासाठी अशा अवाजवी घोषणा करायच्या. पण त्याचा आपल्या अर्थकारणावर, अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? असं सगळं फुकट देत बसलो तर त्याचीच आपल्या सगळ्यांना सवय लागेल.

थोडक्यात, अशा सवलतींना प्रॉडक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट म्हणता येईल का? गरिबांना अनुदान वा सवलती खूपच दिल्या जात आहेत म्हणून नाकं मुरडणारे मध्यम वर्गातले काही लोक आहेतच. गरिबांना जसं शिक्षण, आरोग्य या सेवा सवलतीत मिळाल्याने त्यांच्या गरिबीच्या फेऱ्यातून बाहेर पडण्याच्या धडपडीला मोठी मदत होते. तसंच वाहतूकसेवाही महिलांना मिळाली तर  अर्थार्जनासाठी बाहेर पडण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. अर्थशास्त्रज्ञांचे अभ्यास असं दाखवतात की, महिलांनी बाहेर पडून कमावणे हे त्या कुटुंबालाच नव्हे तर एकूण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. 

असंघटित क्षेत्रात महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी मजुरी दिली जाते. तरीही त्या काम शोधत असतात. महिला अर्थार्जनात जितक्या सक्रिय होतील, तेवढं मुलीचं लग्न लवकर न करणं, आरोग्यसेवा स्वतःहून घेणं, स्वतःचं आरोग्य आणि शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देणं हे सगळं घडतं, असं अभ्यास सांगतो. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेनशनचं म्हणणं आहे की, महिला जेवढ्या अर्थकारणात सहभाग घेतील तेवढी गरिबी, असमानता, विषमता कमी होत जाईल. कामाच्या ठिकाणी सोयी-सुविधा वाढतील. गरिबांना मदत म्हणजे खैरात नाही तर त्यांच्या दैनंदिन जगण्यातील धडपडीला मदत असते.