आनंदी आनंद गडे!
By Admin | Published: June 8, 2017 12:01 AM2017-06-08T00:01:02+5:302017-06-08T00:01:02+5:30
महाराष्ट्रातील लोकांचे वाईट दिवस आता लवकरच संपणार असून, सर्वत्र आनंदी आनंद पसरणार आहे.
महाराष्ट्रातील लोकांचे वाईट दिवस आता लवकरच संपणार असून, सर्वत्र आनंदी आनंद पसरणार आहे. आनंदाच्या डोहावर आनंदाचे तरंग उमटणार आहेत. आणि आजची रात्र सरल्यावर उद्याचा दिवस तरी चांगला उगवेल या आशेने झोपी जाणाऱ्यांना यापुढे आनंदाच्या डोहात मनसोक्त डुंबता येणार आहे. एकूण काय तर राज्यातील नागरिकांची आनंदाची प्रतीक्षा संपणार आहे. हे ऐकल्यानंतर अचानक हा आनंद कुठून येणार, असा प्रश्न तुम्हाला स्वाभाविकपणे पडला असणारच ! तर याचे सारे श्रेय राज्य शासनाला जाते. आपल्या राज्यातील जनतेच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलविण्याकरिता स्वतंत्र आनंद विभागाच स्थापन करण्याचा निर्णय येथील सहृदयी शासनाने घेतला आहे. आता बोला! हे ऐकून झाला ना अत्यानंद? अर्थात या आनंद विभागातर्फे नेमक्या कुठल्या प्रकारे लोकांना आनंदी केले जाणार, या आनंदाची परिभाषा काय असणार? याची खुलासेवार माहिती यथावकाश आपल्याला कळेलच. परंतु आनंदाचे परिमाण निश्चित करताना दरडोई उत्पन्न, रोजगाराच्या संधी, जीवनस्तर, व्यक्तिस्वातंत्र्य, सामाजिक समरसता, उदारता आणि भ्रष्टाचाराचे प्रमाण याचा विचार करावा लागणार तसाच तो राज्यातील इतर ज्वलंत प्रश्नांचाही व्हावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाने सध्या सारे राज्य ढवळून निघाले आहे. कर्जमाफीसाठी शेतकरी रस्त्यावर आला आहे. दुसरीकडे शाळाबाह्य मुलांच्या समस्येवरही अद्याप आम्ही तोडगा काढू शकलेलो नाही. राज्यभरात चार लाखावर मुले शाळाबाह्य असून, या मुलांचा शोध घेऊन त्यांना पटलावर कसे आणता येईल, हे शिक्षण विभागापुढील मोठे आव्हान आहे. याशिवाय गेल्या अनेक वर्षांपासून भेडसावणाऱ्या कुपोषणावर आळा घालणारे ठोस उपायही आपल्याला सापडलेले नाहीत. आदिवासी बालकांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या पौष्टिक आहार योजनेनंतरही गेल्या वर्षभरात १७ हजारावर बालमृत्यू झाले हे वास्तव आम्हाला स्वीकारावेच लागेल. गरिबांना माफक दरात अन्नधान्य मिळावे यासाठी केंद्राच्या अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न आयोग स्थापनेकडे अजूनही आम्ही गांभीर्याने बघिलेले नाही. स्वत:ला पुरोगामी आणि प्रगत म्हणून घेणाऱ्या या राज्यात गेल्या २८ वर्षांपासून लिंगनिदान कायदा अस्तित्वात असताना मुलींचा जन्मदर वाढण्याऐवजी कमीच झाला आहे. स्त्रियांवरील अत्याचारात फारशी कमतरता जाणवत नाही. पर्यावरणीय समतोल राखण्याच्या दृष्टीने वृक्षलागवडीसारखे पर्याय अवलंबले जात असले तर लक्ष्य अद्याप कोसो दूर आहे. देशातील सर्वाधिक प्रदूषित ९४ शहरांमध्ये राज्यातील १७ शहरांचा समावेश डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. याशिवाय तरुणांना आपल्याच राज्यात रोजगाराच्या उत्तम संधी, गरिबांना चांगल्या आरोग्य सुविधा हे सर्व प्रश्न आम्हाला प्रामाणिकपणे सोडवावे लागतील. तरच या आनंद विभागाला अर्थ राहील अन्यथा सर्वत्र आनंदी आनंदच असेल !