बोनस मिळाला तर आनंदच, पण नोकरी त्याहून महत्त्वाची

एक काळ असा होता की दिवाळीच्या तोंडावर कामगारांना बोनस मिळावा, यासाठी त्यांच्या संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात असायच्या.

- संजीव साबडे।
एक काळ असा होता की दिवाळीच्या तोंडावर कामगारांना बोनस मिळावा, यासाठी त्यांच्या संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात असायच्या. प्रत्येक उद्योगात कामगारांना किती बोनस मिळाला, याकडे सर्वांचे लक्ष असायचे. तसा बोनस आपल्यालाही मिळायला हवा, असा प्रयत्न कामगार व त्यांच्या संघटना करायच्या. बोनस मिळताच घरी मुलाबाळांसाठी कपड्यांची खरेदी, फटाके, फराळाचे पदार्थ करणे हे सुरू व्हायचे. दिवाळी व बोनस यांचे हे नाते अतूट होते. केवळ कामगार व कर्मचारी यांचेच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांचेही बोनस किती मिळणार, याकडे लक्ष असायचे.
अनेकांना तर पगार म्हणजे महिनाभर केलेल्या कामाचा मेहनताना आणि बोनस म्हणजे वरची कमाईच वाटायची. अशा कमाईचे महत्त्व दिवाळीत अधिक, कारण मेहनतीचा पगार घरचा खर्च भागवण्यातच संपायचा. या अधिकच्या कमाईतून त्यातल्या त्यात थोडीशी चैन करणे शक्य व्हायचे. त्यामुळे नेमक्या दिवाळीआधी आंदोलने, निदर्शने व प्रसंगी संपाचे पाऊल उचलले जात असे. एखाद वर्षी बोनस कमी मिळाला वा मिळालाच नाही, की त्याचा परिणाम बाजारपेठेवर हमखास दिसायचा.

कापड गिरण्यांमधील हा तिढा तर सहज सुटायचा नाही आणि मुख्यमंत्र्यांकडे हे प्रकरण जायचे. तिथे मालक व कामगारांचे प्रतिनिधी यांना बोलावून मुख्यमंत्री तोडगा काढायचे. त्याच्या मोठमोठ्या बातम्याही छापून यायच्या. केवळ मुंबईच नव्हे, तर कोकणासह संपूर्ण महाराष्ट्रच नव्हे, तर उत्तर प्रदेशातील गिरणी कामगारांच्या नातेवाइकांचे बोनसकडे लक्ष असायचे. इथून गावाला मनिआॅर्डरी जायच्या. याच बोनसवर गावाकडील दिवाळीही ठरायची.
सार्वजनिक क्षेत्रांतील तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस द्यावा वा देऊ नये यावरून नेहमीच वाद व्हायचा. सरकार, महापालिका, नगरपालिका या नफा कमावणाºया संस्था नसल्याने त्यांनी करदात्यांकडून मिळणाºया महसुलातून बोनस का द्यावा, असा वाद ठरलेला असायचा. अखेर सरकार व महापालिकांनीही सानुग्रह अनुदान, अग्रिम रक्कम (फेस्टिवल अलाउन्स) या नावाने दिवाळीत ठरावीक रक्कम द्यायला सुरुवात केली.

याची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे सध्या बोनससाठी कुठेही आंदोलन झाल्याच्या बातम्या नाहीत. खरे तर कामगार संघटनाही अस्तंगत झाल्यात जमा आहेत. तरीही रेल्वेतील ११ लाख ५२ हजार कामगार व कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या पगाराइतका बोनस देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. पूर्वी रेल्वेत जॉर्ज फर्नांडिस यांंची मोठी संघटना होती आणि ते बोनससाठी आंदोलन करीत. आता ते हयात नाहीत. पण रेल्वेने स्वत:हून उत्पादकतेशी निगडित बोनसची घोषणा केली आहे. मुंबई महापालिकेनेही १५ हजार सानुग्रह अनुदान देण्याचे स्वत:हून घोषित केले. या कामगारांचे नेतृत्वही जॉर्जकडेच होते आणि दरवर्षी त्यांची म्युनिसिपल मजदूर युनियन बोनससाठी आंदोलन करायची.
आर्थिक उदारीकरणानंतर चित्र काहीसे बदलत गेले. कामगार व कर्मचाºयांचे पगार बºयापैकी वाढू लागले. काही कंपन्या, कार्यालये, उद्योग स्वत:हून दिवाळीआधी कर्मचाºयांना बोनस देऊ लागले. याच काळात कामगार कायदे व उद्योगांशी संबंधित कायदे यांत झालेल्या बदलांमुळे कामगार संघटना निष्प्रभ होत गेल्या होत्या. अर्थात त्याला संघटनांच्या नावाने दुकानदारी करणारे कामगार नेतेही कारणीभूत होतेच.
सध्या देशातील बहुसंख्य उद्योगांवर आर्थिक मंदीचे सावट आहे. अनेक उद्योगांतील लोकांच्या नोकºया गेल्या आहेत. काहींच्या जाण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी दिवाळीत फारशी खरेदी होण्याची शक्यता नसल्याचे व्यापारी व उद्योजकांनाच वाटत आहे. मोटारी, फ्रीज, एसी तर सोडाच, पण नियमित वापराच्या वस्तूंच्या खरेदीवरही आताच परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नाही म्हणायला मोठे सेल आता सुरू होतील, ग्राहकांनी खरेदी करावी, यासाठी फेस्टिव्हल आयोजित करण्यात येतील. त्यांना किती प्रतिसाद मिळतो, हे पाहायला हवे. बोनस मिळण्यापेक्षा असलेली नोकरी टिकवणे, हेच अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. बहुधा म्हणूनच दिवाळीला एक महिना शिल्लक राहिला असूनही कुठेही बोनसची चर्चा होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका दिवाळीच्या आधी पार पडतील, हे जवळपास स्पष्ट आहे. या निवडणुकांच्या आचारसंहिता लागण्याआधी आपल्या हाती काही रक्कम पडणार, की निवडणुका आटोपल्यानंतर त्या रकमेची घोषणा होणार, याकडे सरकारी कर्मचाºयांचेही लक्ष लागले आहे.
(समूह वृत्त समन्वयक)