हरदासाची कथा मूळ पदावर!

भारतात लोकशाही रुजूच शकत नाही, असा ठाम विश्वास अनेकांचा, परदेशीयांच्या जोडीनं काही भारतीयांचाही होता. इतकी अशिक्षित व गरिबीत खितपत पडलेली जनता मतं कशी व कोणाला देणार आणि लोकशाहीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात एकाधिकारशाहीच येणार, असा होरा वर्तवला गेला होता. भारतीय जनतेनं तो खोटा ठरवला. वसाहतवादाचं जोखड फेकून देऊन स्वतंत्र झालेल्या आशिया व आफ्रिका खंडांतील सर्व देशांत भारतातच फक्त मतपेटीद्वारं शांततामय मार्गानं गेल्या सात दशकांत बदल होत गेले. मात्र जनहिताची दखल घेऊन व त्याला बांधील राहून व्यापक रीतीनं केलेला कार्यक्षम व पारदर्शी कारभार, असा जो लोकशाहीचा खरा अर्थ आहे, त्या निकषावर देशाच्या गेल्या ७० वर्षांतील वाटचालीवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास काय आढळतं?
‘मतदान करणं’ ही प्रक्रिया म्हणजे लोकशाहीतील केवळ तांत्रिक बाब आहे. हे मतदान करणारा नागरिक किती सजग आहे व आधीच्या पाच वर्षात आपल्या लोकप्रतिनिधीनं केलेल्या कारभाराचा सखोल लेखाजोखा घेऊन तो आपलं मतं टाकतो काय, हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. त्याचप्रमाणं अशा सजग मतदाराचा अंकुश असल्यानं जनहिताचा कारभार कार्यक्षम व पारदर्शी पद्धतीनं केला जातो काय, हाही प्रश्न कळीचा असतो. या दोन्ही निकषावर आपल्या लोकशाहीचं मूल्यमापन केल्यास काय दिसतं? स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सात दशकांत परिस्थिती टप्प्याटप्प्यानं घसरत गेली आहे. लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक असलेली सार्वजनिक जीवनातील नीतिमूल्यांची आणि कायद्याच्या राज्याची चौकट झुगारून देण्यात आली आहे. समाजातील हितसंबंधी गटांनी मतदान प्रक्रियाच अप्रत्यक्षरीत्या ‘हायजॅक’ करण्याचं तंत्र नीटपणं बसवलं आहे. सत्ता व संपत्ती या दोन धु्रवाभोवती सारी लोकशाही राज्यव्यवस्था फिरू लागली आहे. सर्व राजकीय पक्ष हे स्वप्नांचे सौदागर झाले आहेत. कोण ‘गरिबी हटाव’चं, तर कोणी भ्रष्टाचार विरहित भारताचं वा तिसरा कोणी पारदर्शी व कार्यक्षम कारभाराचं स्वप्नं दाखवतो. प्रत्यक्षात जनहिताचा समन्यायी कार्यक्षम कारभार हे अळवावरचं पाणी ठरत आलं आहे. हा कारभार किती निष्ठूर व निर्ढावलेल्या पद्धतीनं चालवला जातो, हे मुंबई उच्च न्यायालयातील एका खटल्याच्या सुनावणीत पुढं आलं आहे. महाराष्ट्रातील चासकमान धरण बांधून काही दशकं उलटली. पण आजही या प्रकल्पातील विस्थापितांचं पुनर्वसन झालेलं नाही. त्या संबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयानं तसे आदेशही दिले. पण त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही, हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास विस्थापितांच्या वकिलांनी आणून दिलं. खंडपीठावर असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर यांनी, ‘पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसन अधिकारी आपले डोळे उघडे ठेवून कारभार करतात की नाही’, असा प्रश्न सरकारी वकिलांना विचारला. त्यावर ‘पुनर्वसन अधिकाऱ्यांची इतक्या कडक शब्दांत कृपया हजेरी घेऊ नका’, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी मुख्य न्यायाधीशांना केली. तेव्हा ‘जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी विस्थापित शेतकऱ्यांची जी गत केली आहे, त्यापेक्षा कडक शब्द महत्त्वाचे आहेत काय’, असा प्रतिप्रश्न विचारून मुख्य न्यायाधीशांनी त्यावर मल्लिनाथी केली की, ‘या पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना धरणाच्या पाण्यात फेकून दिल्यास त्यांची पापं तरी धुतली जातील’. शिवाय ‘हे गरीब शेतकरी घरादारांना मुकले आहेत, त्यांची परवड होत आहे, तर हे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी नियमित पगार घेत आहेत, त्यांना कार्यालयात बसायला आसनही आहे’, असंही मतप्रदर्शन मुख्य न्यायाधीशांनी केलं. हे चासकमान धरण पुण्यापासून ६० किलोमीटर अंतरावर आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड येथे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा उरूस सुरू होता. ‘पारदर्शी’ कारभाराच्या आणाभाका घेतल्या जात होत्या. जनहिताला कोण किती बांधील आहे, याचे हिशेब मांडून एकमेकांना दूषणं दिली जात होती. सारी काही धडपड शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच असल्याचा दावा केला जात होता. विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी घेण्यात आल्यावर विस्थापिताना वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही, अशा आश्वासनांची खैरात केली जात होती. पण काही दशकं विस्थापित राहून हलाखीचं जीवन कंठणाऱ्या चासकमान विस्थापितांची एकाही राजकीय पक्षाला आठवण झाली नाही. अर्थात चासकमान हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. राज्यातील इतर भागांतील विस्थापितांची स्थिती अशीच किंवा यापेक्षाही भयंकर आहे.
सध्याच्या राजकीय चर्चाविश्वात सतत केला जात असलेला असाच एक दावा आहे, तो जागतिक स्तरावर भारताचं स्थान उंचावत असल्याचा. ‘आम्ही सत्तेवर आल्यावर कणखर व प्रभावी कारभार करू, अशी खात्री वाटल्यानं जग भारताची दखल घेऊन लागलं आहे, भारताची प्रतिमा प्रथमच इतकी उजळून निघाली आहे’, असा दावा मोदी सरकार आणि इकडं महाराष्ट्रात फडणवीस करीत आले आहेत. त्यासाठी भारतात होणाऱ्या गुंतवणूक परिषदा, हजारो कोटी रुपयांचे केले जाणारे करार इत्यादीची उदाहरणं दिली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर बंगळुरू येथे नुकत्याच झालेल्या ‘हवाई महोत्सवा’तील (एअर शो) परिस्थितीचे जे वर्णन ‘टाइम्स आॅफ इंडिया’नं प्रसिद्ध केलं आहे, ते बोलकं आहे. या हवाई महोत्सवात २५० परदेशी कंपन्यांनी भाग घेतला होता. दुबई, सिंगापूर येथे असे ‘हवाई महोत्सव’ होत असतात. त्याच धर्तीवर हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हे या महोत्सवाचं ब्रीदवाक्य होतं. प्रत्यक्षात या महोत्सवाच्या जागी ज्या पायाभूत सुविधा होत्या, त्या गरिबातील गरीब देशांपेक्षाही वाईट होत्या. सर्वत्र अस्वच्छता माजली होती. स्वच्छतागृहांची सोय नुसती अपुरीच नव्हती, तर ती घाणीनं भरलेली होती. हे सगळं वर्णन महात्माजींना पुढं करून ‘स्वच्छ भारता’चं स्वप्न दाखवलं जात असताना झालेल्या या हवाई महोत्सवातील परिस्थितीचं आहे.स्वप्नं व वास्तव यात किती मोठी दरी आहे, हे दाखवणारी ही दोन उदाहरणं आहेत. देशभर हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळंच ‘अच्छे दिना’चं स्वप्नं विरत चालल्याचं लक्षात आल्यावर पुन्हा एकदा धार्मिक व जातीय धु्रवीकरणाकडं वळणं भाग पडत आहे.
आज उत्तर प्रदेशात तेच होत आहे. म्हणूनच ‘कब्रस्तान-स्मशान’ अशी तुलना करून उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचं सरकार मुस्लीम धार्जिणे
असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न करण्याची पाळी ‘विकास पुरुष’ मोदी यांच्यावर आली. हरदासाची कथा मूळ पदावर येते, ही जी म्हण आहे, ती आता प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे.

प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)