मिठीच्या पर्यावरणाचे राजकारण!

मुंबई महापालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वादात मिठी आजवर केवळ चर्चेतच राहिली. दरम्यानच्या काळात तिची काही अंशी का होईना खोली आणि रुंदी वाढली. आता काही झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होत आहे व काहींचे होणार आहे. मात्र या साऱ्यात मिठी गोड काही झालीच नाही. तिच्या भोवतालचा प्रदूषणाचा विळखा कायम वाढतच राहिला. असे असतानाच नुकतेच पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केलेल्या मिठीच्या पाहणीदौऱ्यादरम्यान पालिका अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत २ वर्षांत मिठीचा पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास करू, असे आश्वसान देऊन ते मोकळे झाले. मात्र हा दौरा आश्वासनांपेक्षा गाजला तो राजकारणाने.

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अधिक जागा मिळवून भाजपाने शिवसेनेच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले. मात्र अपेक्षित मंत्रिपदे आपल्या वाट्याला आली नाहीत म्हणून सेनेचा भाजपावर रोष कायमच राहिला; आणि सत्तेत असूनही सेना-भाजपाचे तू तू-मै-मै सुरूच आहे. शिवाय महापालिकेतही युती कायम राहिली असली तरी खदखद नेहमीच जाणवणारी आहे. ही खदखद मिठी नदीच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान पुन्हा उफाळून आली. झाले ते असे की, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या मिठी दौऱ्यादरम्यान महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सोबत राहणे खुद्द मंत्र्यांनाच अपेक्षित होते. आयुक्त नाहीत तर किमान अतिरिक्त आयुक्त तरी. परंतु त्यापैकी कोणीच दौऱ्याला उपस्थित नव्हते. दौरा केवळ खातेप्रमुखावर निभावला. नेमके हेच पर्यावरणमंत्र्यांना खटकले आणि त्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले.
मिठी नदीचा पुढील दोन वर्षांत पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास करू, असे भीमदेवी थाटात आश्वासन देत पावसाळ्यात मिठीत कारंजी उडतील, असेही भाकीत करून ते मोकळे झाले. शिवाय अनधिकृत झोपड्या पाडण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. आश्वासनांसह दिलेल्या आदेशांनी मंत्र्यांचा दौरा संपला खरा. परंतु आता त्यांनी दिलेले आदेश कितपत पाळले जातील आणि आश्वासनांची कितपत पूर्तता होईल हे पुढील दोन वर्षांत समजेलच. तोवर मिठीच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असेल. दरम्यान, मंत्र्यांचा दौरा संपतो न संपतो तोच महापालिकेचे भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी हा दौरा संघटनात्मक असल्याची बोचरी टीका केली. भाजपाच्या नेत्यांना दौऱ्यात सामील का केले नाही, असा थेट प्रश्न त्यांनी महापौरांना विचारला. शिवाय केंद्राच्या १ हजार २६० कोटींचे काय झाले? याचा तपशीलही मागितला.
मिठीच्या दौऱ्यादरम्यानचे आणि दौऱ्यानंतरचे राजकारण रंगणारच होते; यात तिळमात्र शंका नव्हती. मात्र या दौऱ्यातून सर्वसामान्य नागरिकांना, विशेषत: मिठीच्या काठावर राहणाऱ्या रहिवाशांना काय मिळाले? तर केवळ आश्वासन. आणि अशा आश्वासनांची त्यांना आता पुरती सवय झाली आहे. कारण गेल्या १० वर्षांपासून मिठीभोवताली केवळ राजकारणच रंगले आहे. महापालिका आणि मुंबई
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वादात कधी मिठी साफ झाली तर कधी नाही. कधी खोलीकरण रंगले तर कधी रुंदीकरण. कधी हद्दीचा प्रश्न आला तर कधी
आणखी काही. २६ जुलैच्या महापुरानंतर मिठीची सफाई कोणी करायची, तिचे सुशोभीकरण कोणी करायचे? बाधितांचे पुनर्वसन कोणी करायचे? असे अनेक मुद्दे ऐरणीवर आले.
मिठी नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी वळविण्यासाठी व्यवस्था अद्याप केलेली नाही. काठावरील कारखाने किंवा गॅरेजमधून रसायनमिश्रित सांडपाणी मिठीत सोडले जात आहे. त्याचा प्रत्यय कलिना आणि कुर्ला-वांद्रे संकुलात गेल्यानंतर येतो. डोळ्यांना दिसेल एवढ्या कचऱ्याचा खच मिठीत आढळतो. २६ जुलैच्या पुरानंतर आणि त्याआधीपासून असे घडते आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांसह पर्यावरणवाद्यांपर्यंत सर्वांनीच याबाबत वेळोवेळी आवाज उठविला. जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह, पर्यावरणतज्ज्ञ अ‍ॅड. गिरीश राऊत आणि मिठी संसदचे जनक दफ्तरी यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र ढिम्म प्रशासन ढिम्मच राहिले.

मिठीची लांबी १७.८४ किलोमीटर आहे. यातील ११.८४ किलोमीटरचा भाग महापालिकेने आपल्याकडे घेतला; तर सीएसटी पूल ते माहीम कॉजवेपर्यंतचा भाग एमएमआरडीएने घेतला. महापुरानंतर मिठीच्या खोलीकरणासह रुंदीकरणाचे काम सुरू झाले. कुठे संरक्षक भिंत बांधण्यात आली तर कुठे नाही. काही ठिकाणांवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन झाले तर काहींचे होत आहे आणि काहींचे होणार नाही; कारण त्या झोपड्या अनधिकृत आहेत.

मुळात मिठीच्या खोलीकरणांतर्गत खडक फोडण्यासाठी जेव्हा स्फोट घडविण्यात आले तेव्हा पर्यावरणतज्ज्ञांनी याविरोधात आवाज उठविला. मिठीच्या भोवताली जेव्हा संरक्षक भिंत उभारण्यात आली. तेव्हाही पर्यावरणतज्ज्ञांनी आवाज उठविला. त्यांचे म्हणणे एवढेच होते की; नदीला छेडू नका. तिचे मूळ स्वरूप नष्ट करू नका. भिंती उभारू नका. स्फोट घडवू नका. तिचा प्रवाह बदलण्याचा प्रयत्न करू नका. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तिच्यात हस्तक्षेप करू नका. ती जशी आहे तशी तिला राहू द्या. पण असे करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे? हे बहुतेक प्रशासनाला अजूनही समजलेले नाही; आणि समजून घेण्याची त्यांनी तसदीही घेतली नाही. परिणामी, नुसतेच चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू राहिले आणि राजकारण्यांच्या रंगानी मिठी वाहतच राहिली.

अशा ठिकाणी अनधिकृत झोपड्या उभ्या राहू नयेत, याची काळजी यापूर्वी कोणीच घेतलेली नाही. कारण तिथल्या झोपडीदादांना स्थानिक राजकारण्यांचे पाठबळ आहे, हे कटू सांगण्यासाठी आता कोणाचीही गरज नाही. परिणामी, महापालिका अधिकारी येथे कारवाई करताना कचरतात; आणि कारवाईस सुरुवात केली तर दबाव टाकून कारवाई थांबविली जाते. शिवाय कारवाईनंतर जमीनदोस्त झालेल्या झोपड्या आणखी जोमाने उभ्या राहतात ही आणखी एक विदारक वस्तुस्थिती आहे.

सचिन लुंगसे