हरयाणवी राज्यनाट्य; आयाराम-गयारामांची संस्कृती इथेच झाली निर्माण

आत्तादेखील अशाच प्रकारचे राजकारण साध्या गोष्टीवरून घडले. 

हरयाणा राज्य छोटे असले तरी ते नवी दिल्लीच्या भोवती असल्याने अनेकवेळा राजकीय घडामोडींमध्ये खळबळ उडवून देते. एकेकाळी देवीलाल, बन्सीलाल आणि भजनलाल या तीन ‘लाल’मुळे हरयाणा नेहमी चर्चेत असायचे. आयाराम- गयारामांची संस्कृती याच हरयाणाने निर्माण केली. याविषयीदेखील हरयाणाची कुप्रसिद्धी आहे. आत्तादेखील अशाच प्रकारचे राजकारण साध्या गोष्टीवरून घडले. 

पाच वर्षांपूर्वी हरयाणा विधानसभेची निवडणूक झाली तेव्हा ९० जागांपैकी भाजपला सर्वाधिक म्हणजे ४० जागा मिळाल्या होत्या. बहुमताचा ४६ चा आकडा त्यांना गाठता आला नाही. परिणामी दुष्यंत चौटाला (देवीलाल यांचे नातू) यांच्या नेतृत्वाखालील जननायक जनता पक्षाशी भाजपने युती केली. उपमुख्यमंत्रिपद दुष्यंत चौटाला यांना देण्यात आले. याशिवाय दोन कॅबिनेट मंत्रिपदेही देण्यात आली. या दोन्ही पक्षांची आघाडी गेली साडेचार वर्षे राज्य करते आहे. 

गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकसभेची निवडणूक झाली होती. तेव्हा भाजपने हरयाणाच्या दहाच्या दहा जागा जिंकल्या होत्या. आत्ता आघाडीचे राज्य असल्यामुळे दुष्यंत चौटाला यांनी दहापैकी दोन जागा आपल्या पक्षाला सोडाव्यात, अशी मागणी केली होती. त्यामध्ये हिसार आणि भिवानी-महेंद्रगड या मतदारसंघांचा समावेश होता. हिसार हा चौटाला यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, गत निवडणुकीत दुष्यंत चौटाला यांचाच पराभव भाजपने केला होता. भाजपचे विद्यमान खासदार बृजेंद्र सिंह यांनी ही जागा चौटाला यांना सोडली जाईल, असे वाटल्याने भाजपला रामराम करून काँग्रेस पक्षात नुकताच प्रवेश केला आहे. अशा एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षामध्ये  सहजासहजी हरयाणामध्ये उड्या  मारल्या जातात. त्यात विशेष असे काही नाही. मात्र, भाजपने गेल्या निवडणुकीत सर्व जागा जिंकल्या असल्यामुळे चौटाला यांच्या पक्षाला केवळ हिसारची एकच जागा देण्याची तयारी दर्शवली होती. 

दुष्यंत चौटाला यांची मागणी दोन जागांची होती. या एकमेव कारणामुळे दुष्यंत चौटाला यांच्या नेतृत्वाखालील जननायक जनता पक्षाने आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सध्याच्या सरकारबद्दल तसेच केंद्र सरकारबद्दल हरयाणामध्ये असंतोष जाणवतो आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांचे प्रश्न, लष्करामध्ये अग्नीवीर भरती योजना आणणे आणि हरयाणाच्या कुस्तीपटूंना ज्या पद्धतीने भारतीय कुस्ती परिषदेने वागवले तसेच महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले. 

या सर्व विषयांवर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने नकारात्मक भूमिका घेतली होती. शेतकऱ्यांना हमीभावाची हमी देण्यासाठी कायदा हवा आहे. हरयाणामध्ये तरुण मोठ्या प्रमाणात लष्करामध्ये भरती होतात. त्यांना अग्नीवीर ही संकल्पना मान्य नाही. कारण लष्करात भरती झाल्यानंतर केवळ चारच वर्षांनंतर निवृत्त व्हावे लागणार आहे. कुस्तीपटूंचा विषय गेले वर्षभर गाजतो आहे आणि तो गंभीरही आहे. या सर्व प्रश्नांवर हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी काहीही केले नाही, अशीही भावना आहे. जरी ते संघ परिवारातील असले तरीदेखील त्यांच्या नेतृत्वाखाली आगामी लोकसभा निवडणुकीत तसेच आणखी चार महिन्यांनी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळवणे कठीण जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सर्व राजकीय घडामोडीच्या आदल्या दिवशी (गेल्या सोमवारी) हरयाणाच्या दौऱ्यावर होते. सामान्य जनता आणि कार्यकर्त्यांमधील नाराजी त्यांच्यापासून लपून राहिली नाही. त्यामुळे मनोहरलाल खट्टर यांचेच नेतृत्व बदलण्याचा निर्णय भाजपला घ्यावा लागला. त्यांच्या जागी कुरूक्षेत्रचे खासदार सैनी यांना निवडण्यात आले. ते ओबीसी समाजातून येत असल्यामुळे त्या समाजाचे पाठबळ मिळेल, असे त्यांची निवड होताच प्रसारमाध्यमांना सांगण्यात येऊ लागले. 

वास्तविक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि तरुणांना हमखास नोकरीची संधी मिळणारी लष्कर भरती याविषयी असलेली नाराजी काढणे भाजपला शक्य होईल, असे दिसत नाही. या सर्व प्रश्नांवरती काँग्रेसने सतत आघाडी उघडली असल्यामुळे त्यांना वाढता पाठिंबा मिळतो आहे. हिसारचे खासदार बृजेंद्र सिंह यांनी ही हवा लक्षात घेऊन भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. चौटाला यांच्यासाठी हिसारची जागा सोडली तर आपल्याला काँग्रेसमध्ये जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता, हे त्यांनी ओळखले. हरयाणाचे राजकारण धक्का देणारे आहे. याचा शेवट यावर्षी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतच होईल. आजतरी भाजप बॅकफुटवर गेला आहे, पण याचा लाभ घेण्यासाठी काँग्रेस कितपत यशस्वी खेळी खेळते, यावर सर्व गणित अवलंबून आहे.