खरंच पीडितांना न्याय मिळतो आहे का?

हाथरसची घटना पुन्हा एकदा माणसातील विकृती दर्शवते. या घटनेमुळे पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित झालाय की कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदल करूनसुद्धा अशा घटना वारंवार का घडतात?

- अ‍ॅड. अनिकेत निकम, विधिज्ञ, उच्च न्यायालय

सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे-पदे !
अर्थात सर्प एकदाच दंश करतो मात्र विकृत व निर्ढावलेल्या गुन्हेगारी मनोवृत्तीची माणसं एखाद्या विषारी सापापेक्षा अधिक भयंकर असतात व मिळेल त्यावेळी दंश केल्याशिवाय राहात नाही. हाथरसची घटना पुन्हा एकदा माणसातील विकृती दर्शवते. या घटनेमुळे पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित झालाय की कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदल करूनसुद्धा अशा घटना वारंवार का घडतात?

निर्भया प्रकरणानंतर, इंडियन पिनल कोड, एव्हीडन्स अ‍ॅक्ट, सीआरपीसी यात बदल करण्यात आला. बलात्काराची व्याख्यादेखील बदलली गेली. शिक्षेचं स्वरूप बदललं. अशा गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूददेखील केली मात्र तरीदेखील निर्भया व हाथरससारखी प्रकरणं आजदेखील आपल्या देशात घडतात. यामुळे शिक्षेची तरतूद गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण करू शकेल का याबद्दल लोकांंच्या मनात साशंकता निर्माण होत आहे. शिक्षा सुनावल्यानंतर अंमलबजावणीचा जो कालावधी जातो त्यामुळे लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो की कायद्यात बदल तर झाले मात्र न्याय मिळण्यासाठी इतका विलंब होत असेल तर कायदा कितपत परिणामकारक आहे? निश्चितच प्रत्येक गुन्हेगाराला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो. मात्र, निर्भयाच्या प्रकरणात आपल्याला प्रकर्षानं जाणवलं की आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही त्या आरोपींनी फेरविचार याचिकांचा सपाटा लावला व शिक्षेच्या अंमलबजावणीला लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबाला झालेल्या मानसिक त्रासाचा मी खूप जवळून अनुभव घेतला. गुुन्हेगार जेव्हा कायद्यातील त्रुटींचा, पळवाटांचा असा गैरफायदा घेत असतात तेव्हा त्या परिस्थितीत न्याय मिळण्याला उशीर झाल्यानं आपल्याला खरंच न्याय मिळालाय का अशी पीडितांची भावना होते. त्यामुळे, पीडितांना न्याय मिळालाय असे वाटायचे असेल तर कायदा आणखी भक्कम करण्याची निश्चितच आवश्यकता आहे.

आज समाजमाध्यमांच्या (व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर, फेसबुक) आततायीपणामुळे महिला अत्याचाराच्या घटना, बातम्या अतिरंजित पद्धतीनं आपल्यापर्यंत पोहोचतात, त्यावर काही लोक अश्लील विनोददेखील करतात. तंत्रज्ञानामुळे विनविलंब हे घडल्यानं तत्काळ, विचार न करता फॉरवर्ड करणं, प्रतिक्रिया देणं असे प्रकार सर्रास होतात. जे की समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीनं धोक्याची घंटी वाजवणारे आहेत. त्यामुळे समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्यांनी आत्मविश्लेषण करून वृत्त प्रसारणाचा समंजस पायंडा पाडला पाहिजे.

दुसरं असं की हैदराबादच्या घटनेनंतर पोलीस एन्काउण्टरमध्ये आरोपी मारले गेले. त्यावेळी नागरिकांनी जल्लोष केला. एन्काउण्टर करणाºया पोलिसांचा सत्कारही केला. मात्र अशा रस्त्यावरच्या न्यायदानातून नेमकं काय साधलं गेलं? उलट कोर्टातल्या न्यायापेक्षा रस्त्यावरचा न्याय अधिक लवकर होतो अशीच लोकांची भावना झाली आणि लोकांचा असा समज हा प्रगल्भ भारतीय लोकशाहीवर प्रश्न उपस्थित करतो. अशा प्रकारे रस्त्यावरचा न्याय हा तात्पुरता छान वाटत असला तरी त्याचे परिणामदेखील तात्पुरते असतात. आपली भारतीय लोकशाही आदर्श आहे. त्यामुळे जगातील इतर इस्लामिक राष्ट्रांप्रमाणे असा रस्त्यावरचा ‘निकाल’ न्यायसंमत आणि लोकसंमत असता कामा नये. मात्र अर्थातच त्यासाठी न्यायदानाची प्रक्रियाही जलद गतीनं व्हायला हवी, त्यातला विलंब टाळता यायला हवा हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

जलद गतीनं न्याय मिळणं, कायद्यात बदल, संयमित समाजमाध्यमांचा वापर यांच्या बरोबरीनंच कुटुंब आणि समाजातही आमूलाग्र बदल घडवणे याची आवश्यकता आहे. समाज व व्यवस्था एका रात्रीत बदलत नसतात; परंतु त्या दिशेने वाटचाल करणे ही आज काळाची गरज आहे. आज माणसाला माणुसकी शिकविण्याची आवश्यकता आहे व आपली समाजव्यवस्था विषाक्त होण्याआधी माणसातील विकृत वृत्तीच्या मुळावर घाव घालण्याची गरज आहे.