द्वेष, भीती आणि शहाण्यासुरत्यांच्या मनातला घोर!

India : ‘विकसित भारत’ हे वाऱ्यावरचे स्वप्न आहे. कुठे चाललाय आपला भारत? - हाच प्रश्न आपण आज स्वतःला आणि सत्ताधाऱ्यांनाही विचारायला हवा.

- कपिल सिब्बल
(राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ) 

भोवताल खूपच चिंताजनक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सुसंवादाचा अभाव, संसदेतील  आणि संसदेबाहेरील अशोभनीय चकमकी,  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मतांच्या राजकारणासाठी वापरता यावे म्हणून होत असलेली धुमश्चक्री, द्वेषभावनेचे पोषण, निराधार आरोप करता यावेत म्हणून  ऐतिहासिक असत्यांचा फैलाव- एक ना दोन! संसदेतील वातावरण तर आज टोकाचे  विखारी बनले आहे. या संस्थात्मक अधोगतीची कारणे शोधण्यासाठी दूर जाण्याची गरज नाही. 

हिंदूंची मते एकवटावीत म्हणून ‘ते’ विरुद्ध ‘आम्ही’ असे एक कथ्य सत्ताधारी पक्षाला घडवायचे असते. सारी विषपेरणी हे त्यासाठीच केलेले  एक भावोत्तेजक आवाहन असते. निवडणुकीचे राजकारण आज अल्पसंख्याकांना केंद्रस्थानी ठेवून  खेळले जात आहे.  अल्पसंख्याकांवर, खास करून त्यातील एका  विशिष्ट समुदायावर तुटून पडणे  हा आता केवळ एक  सामाजिक कार्यक्रमच राहिलेला नसून तो एक राजकीय उपक्रम बनला आहे. देशाला केवळ समान नागरी कायद्याचीच नव्हेतर,  ज्या समुदायात - मुख्यतः स्त्रियांच्या बाबतीत -  खूप  भेदभाव केला जात असल्याचा समज आहे, त्या समुदायाच्या जीवनपद्धतीत  सुधारणा घडवून आणण्याची गरज असल्याची  भाषा  आपल्या कानीकपाळी आदळत आहे. तिच्यामागे हाच संदर्भ आहे. अशा अजेंड्यामागील हेतू दुहेरी असतो. एक तर त्यामुळे बहुसंख्याकांच्या अजेंड्याला खुराक मिळतो आणि दुसरे म्हणजे १४० कोटी लोकांच्या खऱ्याखुऱ्या समस्या त्यामुळे  दृष्टीआड केल्या जातात. अन्यथा केवळ   मुस्लीम मुलगा हिंदू मुलीशी लग्न करतो त्याच वेळी आंतरधर्मीय विवाहाची एवढी काळजी आपल्या देशाला का बरे लागून राहिली असती? अशा स्वरूपाच्या व्यक्तिगत निवडींना आपल्या राज्यघटनेने पूर्ण संरक्षण दिले आहे. पण, त्यांना राजकीय रंग फासला गेल्यामुळे असे विषय सार्वजनिक चर्चेच्या पटलावर येतात. ही बाब आपल्या  प्रजासत्ताकाचा पाया असलेल्या मूलभूत  मूल्यांचाच अधिक्षेप करते. आपल्याकडे खाप पंचायती भरतात. त्यांच्या निर्णयांना आणि आदेशांना कोणतीही कायदेशीर मान्यता असत नाही. मग, त्यांच्यावर बंदी घालणारे कायदे का मंजूर केले जात नाहीत? 
आज उभे असलेले धार्मिक प्रार्थनास्थळ कोणे  एके काळी  तिथे असलेले  मंदिर पाडूनच उभे केले आहे अशा चर्चा रोज नव्याने सुरू होताना दिसतात.

 रेल्वेतून प्रवास करताना विशिष्ट अल्पसंख्य समाजातील प्रवाशांना  धमकावले गेल्याचेही  अनेकदा दिसते. अल्पसंख्याक कुटुंबाचा शेजार  बहुसंख्याक मंडळींना धोक्याचा वाटतो म्हणून, केलेला खरेदीविक्री करार रद्द करायला त्यांना भाग पाडले जाते. वस्तुत: आज आपण  जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनलेलो आहोत. तरीही यापुढे   प्रत्येकाने  तीन-तीन मुले जन्माला घालायला हवीत, अशी जाहीर वक्तव्ये होतात. येणाऱ्या काळात अल्पसंख्य हेच बहुसंख्य बनतील हे भयच त्यातून सुचवले जात असते. निवडणूक प्रचार भरात असताना लोकांच्या भावना चिथावण्यासाठी केलेले अघोरी शब्दप्रयोग आपण ऐकलेले आहेत. या साऱ्या बाबी  अतिशय चिंताजनक  आहेत.

डॉ. आंबेडकर एकदा म्हणाले होते, “स्वातंत्र्य निःसंशयपणे आनंददायकच आहे. पण, या स्वातंत्र्याने आपल्या खांद्यावर मोठमोठ्या जबाबदाऱ्याही टाकल्या आहेत याचा विसर आपल्याला पडता कामा नये. आता स्वातंत्र्य मिळालेले असल्यामुळे, देशात  काहीही बिघडले की इंग्रजांना दोष देण्याची सबब  आपल्या हाती राहिलेली नाही. यानंतर काही चुकीचे घडले की आपण स्वतः सोडून त्याचा दोष आपल्याला कुणावरच ढकलता येणार नाही. आणि चुकीच्या गोष्टी घडत जाण्याचा धोका तर फारच  आहे.” 

हल्ली एकामागून एक घडणाऱ्या घटनांची मालिका पाहता बरेच काही चुकीचेच घडत  असल्याचे जाणवते. आपली लोकशाही चैतन्यपूर्ण करायची असेल तर आपल्या जातीव्यवस्थेतील उघडउघड भेदभाव नष्ट करण्यासाठी एक सामाजिक क्रांती घडवून आणण्याची  नितांत आवश्यकता आहे. अशा सामाजिक क्रांतीअभावी लोकशाही संकटात आल्यावाचून राहणार नाही. जात आणि वंश याच बाबी राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या वातावरणातच  आपला देश जगत असल्याचे आज  प्रत्ययास येत आहे.  

आपल्या राज्यघटनेचा अमृतमहोत्सव धूमधडाक्यात साजरा करावा असा हा काळ  मुळीच नाही. आपला देश आज कोणत्या दिशेने चालला आहे, आपल्या लोकशाहीचे स्वरूप कसे बदलत चालले आहे यावर गंभीरपणे चिंतन करण्याची ही वेळ  आहे. आपण विरोध केला तर आपल्याला लक्ष्य केले जाईल, असा सततचा घोर अनेकांना लागून राहिलेला दिसतो. ही तर अणीबाणीपेक्षाही भयावह परिस्थिती झाली. या देशाला आज काही निवडक लोकांच्या मर्जीवर सोपवले गेले आहे. ते आर्थिक सम्राट आहेत. त्यांनी भरपूर माया गोळा केली आहे. त्यांच्यासोबत   विरोधकांना नेस्तनाबूत करणारी प्रस्थापित   राजकीय यंत्रणाही आहे. ‘विकसित भारत’ हे वाऱ्यावरचे स्वप्न आहे, असे मला वाटते आहे, ते म्हणूनच!