अग्रलेख - व्याजदरांबाबत अर्थमंत्र्यांची ‘नजरचूक’

कोरोना महामारी, लॉकडाऊन, बेरोजगारी, वाढत्या महागाईने जनता त्रस्त झालेली असताना केंद्र सरकारचा व्याजदरात कपातीचा हा निर्णय जाहीर होताच केंद्र सरकार, अर्थ मंत्रालय आणि निर्मला सीतारामन यांच्यावर समाजमाध्यमांतून टीकेची झोड उठली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या मंत्रालयाची नजर चुकली आणि अल्पबचत खात्यावरील व्याजदरात कपात करण्यात आली. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदरही (पीपीएफ) प्रथमच सात टक्क्यांच्या खाली आणून ६.१० टक्के करण्यात आला. अल्पबचत, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय अल्पबचत प्रमाणपत्र आदींवरील व्याजदर १.१० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. हा निर्णय अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी रात्री उशिरा जाहीर केला. एप्रिल २०१६ मध्ये अशा गुंतवणुकीवरील व्याजदराचा परतावा दर तिमाहीला निश्चित करण्याची पद्धत अवलंबण्यात आली होती. गतवर्षी एप्रिल ते जून या तिमाहीमध्ये अर्धा ते दीड टक्क्यापर्यंत व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर गेल्या ३१ मार्चअखेर व्याजदरात बदल केले गेले नव्हते.

कोरोना महामारी, लॉकडाऊन, बेरोजगारी, वाढत्या महागाईने जनता त्रस्त झालेली असताना केंद्र सरकारचा हा निर्णय जाहीर होताच केंद्र सरकार, अर्थ मंत्रालय आणि निर्मला सीतारामन यांच्यावर समाजमाध्यमांतून टीकेची झोड उठली. मुळात गेल्या महिन्याभरात (मार्च २०२१) घरगुती गॅस सिलिंडरचा दर चारवेळा वाढला. ही एकत्रित वाढ प्रतिसिलिंडर १२५ रुपये होती. त्यावर केवळ दहा रुपये कमी करून दिलासा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले होते; पण अल्पबचतीसह सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज कपातीच्या निर्णयावर मध्यम वर्गातून जोरदार टीका सुरू झाली. रात्री उशिरा जाहीर केलेला व्याजदर कपातीचा निर्णय गुरुवारी सकाळी झोपेतून जागे होताच निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करून मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.

गेल्या वर्षभरात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर नीचांकी पातळीवर गेले असताना पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतच राहिले. त्यावर प्रतिलिटर १८ रुपये रस्ते विकास सेस आणि चार रुपये कृषी सेस घेतला जात आहे. विनाकर पेट्रोलची सध्याची किंमत केवळ ३२ रुपये ७२ पैसे प्रतिलिटर आणि डिझेलची किंमत प्रतिलिटर ३३ रुपये ४६ पैसे असताना ते अनुक्रमे १०० आणि ८७ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. देशाच्या अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलने शंभरी गाठली अशा बातम्या आल्या तरीही केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी किमती रोखण्यासाठी एकही निर्णय घेतला नाही. सर्वसामान्य माणसाला लुटण्याचा हा धंदा चालू राहू दिला. दरम्यान, मोठ्या संख्येने अल्प उत्पन्न गटातील मध्यमवर्गीय माणसांची बचत अशी ओळख असणाऱ्या अल्पबचतीवरील व्याजाचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेऊन टाकला. तोसुद्धा रात्री उशिरा चोरीछुपे जाहीर करण्यात आला . ही नजरचूक नव्हती, तो निर्णय सरकारला घ्यायचाच होता. नोटाबंदी, जीएसटी, लाॅकडाऊन आदी निर्णय परिणामांचा विचार न करता घेतले गेले होते. तसाच हा तुघलकी निर्णय होता.

लॉकडाऊननंतर देशाचा विकासदर घटला आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने संपूर्ण बाजारपेठेवर महागाईचे गारुड नाचते आहे. अशावेळी अल्पमुदतीच्या बचतीवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतलाच कसा जाऊ शकतो.  या सर्व निर्णयांमागे आर्थिक नव्हे तर राजकीय निकष आहेत. पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका चालू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर एका बाजूने पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसच्या किमती वाढल्या असल्याने महागाईचा भडका उडाला आहे. खाद्यतेल जवळपास गतवर्षीच्या तुलनेत दुपटीने वाढले आहे. सिमेंट, लोखंड, घरबांधणीचे साहित्य, आदींवर वाहतुकीच्या वाढत्या खर्चाचा बोजा पडला आहे. कडधान्यांचे दर वाढले आहेत. ही महागाई वाढत असतानाच देशाच्या अनेक भागात कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असताना सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते आणि स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच राज्यांत सत्ता मिळविण्याच्या मोहिमेवर आहेत. काेरोना, महागाई, आदींचे त्यांना काही पडलेले नाही. निर्मला सीतारामन यांनी अचानकपणे एप्रिल ते जून २०२१ या तिमाहीचे व्याजदर जाहीर करून धक्काच दिला होता. याचा पाच राज्यांतील निवडणुकीवर परिणाम होणार, हे चाणाक्ष पंतप्रधान मोदी यांनी हेरले असणार आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस पेट्रोल-डिझेलचे रुपयांनी वाढणारे दर पैशांत कमी होत आहेत किंवा स्थिर राहत आहेत. २९ एप्रिल रोजी मतदानाचा शेवटचा टप्पा होताच निकालाची वाट न पाहता दरवाढ जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ सर्व काही सत्तेसाठी गणिते मांडली जात आहेत. अर्थव्यवस्था आणि सामान्य माणसाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे कोणाला सोयरसुतक पडलेले नाही, हेच खरे! ही एक नजरचूक होती, ती दुरुस्त केली एवढेच!