आरोग्य हा अधिकार, सरकारी उपकार नव्हे!!

आरोग्य हा नागरिकांना घटनेने दिलेला अधिकार आहे! ‘खजिन्यात पैसे नाहीत’ सांगून हा अधिकार सरकार हिरावू शकत नाही.

फिरदौस मिर्झा

सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा, लोकांचे राहणीमान सुधारणे, त्यांच्या पोषणाचा स्तर वाढविणे, या गोष्टी सरकार आपल्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी एक मानेल (भारतीय संविधानाचे कलम ४७ ) खरे तर साथीशी लढा देताना देशाने संघटित असावे हे अपेक्षित आहे, पण तशी परिस्थिती नाही, हे नुकतेच लसीचे दर जाहीर झाले त्यावरून दिसते. वेगवेगळ्या दरात लस घ्यावी लागणार आहे.

राज्य आणि केंद्र सरकारलाही वेगवेगळे दर लावले जाणार आहेत. सर्वांना आपण एकसारखे वागवत नाही, हेच यावरून दिसते. हे घटनेच्या  गाभ्यातील तत्त्वाविरुद्ध आहे. देश धोरणलकव्याला सामोरा जात आहे. ऑक्सिजन, औषधे मिळविण्यासाठी राज्याराज्यात जुंपली आहे. साधनसामुग्रीच्या वितरणात केंद्र न्यायबुद्धीने वागत नाही, असा आरोप दुर्दैवाने होत आहे. राजकीय नेते एकमेकांवर दोषारोपाचा खेळ खेळत आहेत आणि सामान्य माणूस त्याच्या आप्तासाठी ऑक्सिजन बेड मिळविण्यासाठी रस्तोरस्ती फिरतो आहे.

घटनेच्या २१व्या कलमात जगण्याचा हक्क येतो. त्यानुसार, आरोग्य हा मूलभूत हक्क आहे. घटनेने मूलभूत हक्क म्हणून आरोग्य हक्काची हमी दिली असल्याचे,   सर्वोच्च न्यायालयाने रतलाम नगरपालिकेशी संबंधित प्रकरणात १९८० साली स्पष्ट केले आहे. सरकारला घटनेची अंमलबजावणी शक्य नसेल, अशा वेळी आणीबाणी जाहीर झालेली असताना हा हक्क स्थगित होऊ शकतो. 

आरोग्यसेवेचे सध्याचे चित्र पाहता, सरकारे नागरिकांचा हा हक्क गांभीर्याने घेत आहेत असे दिसत नाही. २०१२ साली भारत सरकारने आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा स्तर २० सालापर्यंत २.५ % पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविले होते. दुर्दैवाने २०२१-२२ पर्यंत ही  तरतूद १.५% च्या पुढे गेलेली नाही. केंद्र सरकारने २०१९-२० साली आरोग्यासाठी ६४,६०९ कोटी रुपयांची तरतूद केली. २०२०-२१ सालासाठी ती ७८,८६६ कोटी आहे.  आश्चर्यकारकरीत्या २१-२२ या कोरोना महामारीच्या काळात ती ७१,२६८ कोटींपर्यंत घसरली. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता, ही  रक्कम सर्वांसाठी लस विकत घ्यायलाही पुरणार नाही. नागरिकांचा हक्क हिरावण्यात राज्येही केंद्राच्या मागे नाहीत. सार्वजनिक आरोग्यावर राज्ये सरासरी केवळ ५% खर्च करतात. ही  सगळी माहिती एका नियतकालिकाने अलीकडेच समोर आणली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था इतकी वाईट का, कोविडग्रस्तांची अवस्था दयनीय कशामुळे हे स्पष्ट करायला उपरोल्लेखित आकडेवारी पुरेशी आहे. दुर्दैवाने सत्तेत येऊ घातलेल्या राजकीय पक्षांना ‘तुमचे आरोग्यविषयक धोरण काय असेल?’ असे विचारावेसे मतदारांना वाटत नाही. आरोग्यसेवेची उपलब्धता व दर्जा याबाबतीत १८० देशांच्या यादीत भारत १४५व्या क्रमांकावर येतो. याचे कारण आपल्या लोकप्रतिनिधींना त्याविषयी काही देणेघेणे नाही. आरोग्यासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसा खर्च कराव्या लागणाऱ्या पहिल्या १० देशांच्या यादीत मात्र भारत दुर्दैवाने असतोच. आपण माणूस म्हणून आपले प्राधान्यक्रम ठरवले पाहिजेत, हे या साथीने आपल्याला शिकविले आहे.

प्रत्येक नागरिकाचे विशेषतः समाजातील दुर्बल घटकांचे क्षेमकुशल सरकारची जबाबदारी आहे. अधिकाऱ्यांनी आरोग्यसेवेचा हक्क समजून घेतला पाहिजे आणि प्रत्येक नागरिकाचे रक्षण व कल्याणासाठी कामाला सुरुवात केली पाहिजे. याला आता उशीर होता कामा नये. आरोग्यसेवा सुधारण्याचे काम युद्ध पातळीवर हाती घेतले पाहिजे. साधन सामुग्रीच्या समान वाटपालाही  प्राधान्य मिळायला हवे. सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याची जबाबदारी घटनेने निर्वाचित सरकार आणि नियुक्त अधिकाऱ्यांवर टाकली आहे.  बजावलेल्या कर्तव्याचे श्रेय त्यांनी घेऊ नये, कारण मिळालेले मत किंवा पगाराच्या रूपाने त्यांना परतावा दिला गेलेला आहे. 

सरकारच्या कर्तव्यांची चर्चा करताना नागरिकांच्या घटनात्मक कर्तव्यांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. मास्क लावणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे, अशी काही मार्गदर्शक सूत्रे सरकारने सांगितली आहेत. त्यांचे पालन करून आपण इतरांना सुरक्षित ठेवले पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी घालून दिलेले नियम, आदेश आपण पाळले पाहिजेत.  रुग्णालयाची गरज नसणाऱ्यांनी गरजूची जागा अडवू नये. आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी उदार हस्ते देणग्या द्याव्यात, अशा वेळी उपयोगी पडावे, म्हणूनच आपण मंदिरातील दानपेट्यात पैसे टाकत असतो. कृपया समाजाला ते परत द्या!! ‘काय करणार, खजिन्यात पैसे नाहीत,’ असे सांगून नागरिकांचा घटनादत्त अधिकार कोणतेही सरकार हिरावू शकत नाही.
firdosmirza@rediffmail.com