देशाच्या आरोग्याची ‘परीक्षा’: जेमतेम काठावर पास!

एखादा देश श्रीमंत असल्याने आरोग्यावर जास्त खर्च करतो असे नव्हे तर आरोग्यावर जास्त खर्च केल्याने तो आपोआप श्रीमंत होतो!

- डॉ. अमोल अन्नदाते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे अभ्यासक

राष्ट्रीय आरोग्य लेखापरीक्षण अर्थात नॅशनल हेल्थ काउंट्स नुकतेच जाहीर झाले आहे. जसे बालमृत्यू व मातामृत्यू हे राष्ट्राच्या प्रगतीचे मापक असतात तसेच देशाचे आरोग्य आर्थिक धोरण हे एकूण आर्थिक धोरणासाठी दिशादर्शक ठरते. दरवर्षी आजाराचे संकट कोसळल्याने साडेपाच कोटींहून  अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जात असतील तर देशाला वेगळ्या व निश्चित आर्थिक आरोग्य धोरणाची गरज असल्याचे राष्ट्रीय आरोग्य लेखापरीक्षण अहवालातून अधोरेखित होते.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती टक्के खर्च आरोग्यावर केला जातो हे महत्त्वाचे मानक गृहीत धरले तर ते प्रमाण १.२८ टक्के एवढे आहे. २०१४-१५च्या तुलनेत यात वाढ झाली असली तरी या जेमतेम एक टक्क्याच्या वाढीला वाढ म्हणावे का, असा प्रश्न आहे. आरोग्य समस्यांची तीव्रता पाहता हा आकडा जितका वाढवू तितका कमीच पडेल, अशी स्थिती असताना काठावर उत्तीर्ण होण्यासाठी तो किमान ३ टक्के तरी असणे अपेक्षित आहे. म्हणून ६ वर्षात १ टक्का वाढ म्हणजे मागच्या वेळेपेक्षा कमी मार्कांनी अनुत्तीर्ण झाला म्हणून समाधानी असण्यासारखे आहे.

लोक स्वतःच्या खिशातून आरोग्यावर किती खर्च करतात, हे त्या देशाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था किती बळकट आहे, हे दर्शवते. सध्या हा खर्च ४८.२ टक्के असून २०१४-१५ मध्ये तो ६२.६ टक्के होता. खिशातून खर्चात होणारी ही घट आशादायी असली तरी भारतापेक्षा कमी आकाराचे अर्थकारण असलेले छोटे देशही हा खर्च शून्य टक्क्यावर आणून युनिव्हर्सल हेल्थ केअर म्हणून सर्वांसाठी मोफत आरोग्य देत आहेत. म्हणूनच ४८.२ टक्केचा प्रवास शून्याकडे कसा होईल हे महत्त्वाचे आहे. करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर म्हणजे एकूण खर्चापैकी किती खर्च हा भांडवली खर्च (इमारती, साधन सामुग्री) असा नसून मनुष्यबळ, औषधे तसेच तत्काळ वापरात येणाऱ्या गोष्टींवर आहे, याची आकडेवारी!

सध्या हा खर्च ९० टक्के असून, यात गेल्या अहवालाच्या तुलनेत प्रगती आहे. आरोग्यावरील  खर्चात राज्याचा व केंद्राचा वाटा किती असावा, हा नेहमीच वादाचा विषय असतो. सध्याच्या आकडेवारीप्रमाणे केंद्राचा वाटा हा ११.७१ टक्के एवढा आहे. आरोग्य समस्या तीव्र असलेल्या राज्यात तरी हा वाटा केंद्राने वाढवणे आवश्यक आहे. चालू खर्चातून प्राथमिक सेवेवर ४७.४ टक्के, द्वितीय स्तर सेवेवर २९.७ टक्के व गंभीर, अति गंभीर आजारांवर १४.९ टक्के तर प्रतिबंधक आरोग्यावर केवळ ९.४ टक्के खर्च झाला आहे. या प्रमाणात बरीच विषमता आहे व हे असंतुलन साधेसुधे नाही. कुटुंब असो की राष्ट्र; कोरोनासारखे अचानक येणारे संकट अर्थकारणाचे कसे कंबरडे मोडू शकते, हे आपण पाहिले आहे. ही  जखम अजून ताजी आहे. अमेरिका, स्विझर्लंड, नॉर्वे, जर्मनी हे देश आरोग्यावर  सर्वाधिक खर्च करणारे देश आहेत. 

दरवेळी ‘त्यांची लोकसंख्या केवढी आमची केवढी’ हे कारण दाखवत पळ काढता येणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन डॉलर करायचे आपले स्वप्न आहे. आरोग्य अर्थ नीतीच्या नियोजनाशिवाय ते सत्यात उतरवता येणार नाही. अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून अमेरिकेचे रस्ते चांगले आहेत असे नव्हे तर अमेरिकेचे रस्ते चांगले आहेत म्हणून ती श्रीमंत आहे असे जॉन एफ केनडी म्हणत. त्याच धर्तीवर एखादा देश श्रीमंत आहे म्हणून तो आरोग्यावर जास्त खर्च करतो असे नव्हे तर तो जेव्हा आरोग्यावर जास्त खर्च करतो तेव्हा तो आपोआप श्रीमंत होतो, हे वास्तव आपण समजून घ्यायला हवे.
dramolaannadate@gmail.com
 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"