हृदय विदीर्ण करणारा राजकीय तमाशा

वाझे प्रकरणातून ना महाविकास आघाडीचे भले होईल, ना भाजपचा विजय! लक्तरे वेशीवर टांगणाऱ्या या प्रकरणाने महाराष्ट्राची मान मात्र खाली गेली आहे!!

-  विजय दर्डा 
(चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, 
लोकमत समूह) 

वैचारिक मतभेद  ही लोकशाहीतली एक स्वाभाविक प्रक्रिया. सुदृढ लोकशाहीसाठी ती आवश्यकही असते. मात्र, महाराष्ट्रात तूर्तास जो राजकीय तमाशा चालला आहे तो हृदय विदीर्ण करणारा आहे. जे काही चालले आहे, ते अत्यंत चिंताजनक आहे. राजकारणाच्याही पलीकडे जाऊन महाराष्ट्रावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाच्या हृदयाला यामुळे घरे पडली आहेत. या प्रकरणातून आघाडी आणि भाजपचाही विजय संभवत नाही, महाराष्ट्राची मात्र बदनामी होईल. वाझे प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कर्तृत्वाला मातीमोल करून टाकले आहे.

 महाराष्ट्र देशातल्या श्रेष्ठ राज्यांत समाविष्ट होतो याचा आपल्याला सार्थ अभिमान वाटत असतो. महाराष्ट्राला या श्रेष्ठत्वापर्यंत घेऊन जाण्यात इथल्या नेत्यांच्या मांदियाळीचे कर्तृत्व आहे. आपल्या मेहनतीच्या आणि दूरदर्शी निर्णयांच्या शिंपणाने त्यांनी महाराष्ट्राला प्रतिष्ठा प्रदान केली. महाराष्ट्राच्या रोपट्याचे  वटवृक्षात रूपांतर केले. या वटवृक्षाच्या सावलीत आज देशभरातील लोक विश्वासाने विसावतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जोपासलेल्या मूल्यांच्या आधारे शासन चालविण्याचे व्रत यशवंतराव चव्हाणांनी आचरले  आणि त्याच दिशेने प्रशासन व्यवस्थेला कामास लावले. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, प्रतिभाताई पाटील, शंकरराव चव्हाण, श्रीपाद अमृत डांगे, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, जवाहरलाल दर्डा, केशवराव धोंडगे, गणपतराव देशमुख, धनंजयराव गाडगीळ, पंजाबराव देशमुख, राम नाईक, राम कापसे, रामभाऊ म्हाळगी, उत्तमराव पाटील, बापूसाहेब काळदाते, एन. डी. पाटील अशा अनेक नेत्यांनी त्यासाठी योगदान दिले आहे. प्रत्येकाची स्वंतत्र विचारसरणी होती,  राजकीय प्रेरणाही  वेगळ्या होत्या. मात्र, महाराष्ट्राचा विकास आणि जनसामान्यांच्या क्षेमकुशलावर सगळ्यांचे एकमत होते. या नेत्यांच्या त्यागामुळेच आज महाराष्ट्र कृषीपासून उद्योगांपर्यंत सर्व क्षेत्रांत अग्रणी राहिला आहे.

एकजुटीने काम करण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. यामुळेच आपल्याकडे राजकीय अस्थैर्याची समस्या विशेष उद्भवली नाही. ‘आया राम गया राम’च्या संकटाचा सामना आपल्याला फारसा कधी करावा लागला नाही. पक्षांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात नसतानाही आपल्याकडे राजकीय तारतम्याचे दर्शन घडायचे. या स्थैर्यामुळेच महाराष्ट्रात अशा काही योजना राबविणे शक्य झाले, ज्यांचे अनुकरण कालांतराने संपूर्ण देशाला करावे लागले. शिक्षण, सहकार, बँकिंग, हरित क्रांती, रोजगार हमी योजना, तंटामुक्त गाव, स्वच्छ ग्राम अभियान या महाराष्ट्राच्याच देणग्या. त्यावेळचे नेते आणि अधिकाऱ्यांदरम्यान कमालीचा समन्वय असायचा.  कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचा सन्मान केला जायचा आणि कामचुकारांना त्यांची जागा दाखवून दिली जायची. कर्तव्यतत्पर अशा अधिकाऱ्यांच्या दीर्घ परंपरेने इथल्या प्रशासनाला एक प्रतिष्ठा प्रदान केली होती. आजदेखील महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना संपूर्ण देशात मान आहे. भारतीय सनदी वा पोलीस सेवेत जेव्हा एखाद्या युवकाची निवड होते तेव्हा तोही महाराष्ट्राच्याच केडरमध्ये सामील होण्यास प्राधान्य देत असतो.

मला आठवते, यवतमाळ ही माझी कर्मभूमी बराच काळ राजकीय शक्तिकेंद्र होती. वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक, माझे बाबूजी जवाहरलाल दर्डा सत्तेच्या केंद्रस्थानी असायचे, तर दुसऱ्या बाजूने जांबुवंतराव धोट्यांसारखे मातब्बर विरोधी पक्षनेते असायचे. सामान्यत: जेथे बडा पुढारी कार्यरत असतो तिथल्या पोस्टिंगपासून दूर राहण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. आपल्यावर अनावश्यक दबाव आणला जाईल अशी भीती त्यामागे असते. मात्र, त्या काळात दरेक आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्याला यवतमाळमध्येच पोस्टिंग हवे असे. महाराष्ट्रात अशीही परंपरा होती. १९७२ साली जेव्हा महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला तेव्हा पुण्यातील एका सभेत लोकांना संबोधित करतेवेळी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी जाहीर केले होते की दोन वर्षांत जर महाराष्ट्राला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनविले नाही तर मला फासावर लटकवा. त्यांचा शब्द खरा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सर्व शक्ती पणाला लावली होती. त्यातूनच महाराष्ट्राची हरित क्रांती साकारली.

आजही बहुतेक अधिकारी त्याच समर्पित वृत्तीने आणि शिस्तीत काम करीत आहेत. मात्र, त्याचबरोबर एक बीभत्स रूपही समोर येते आहे. याआधी उत्तर प्रदेश, बिहार अशा राज्यांतले आयएस आणि आयपीएस अधिकारी जातीधर्माच्या आधारे खेळल्या जाणाऱ्या राजकारणातली प्यादी बनून काम करतात, असे कानी पडायचे. एखादे विशिष्ट पद मिळविण्यासाठी तिथे बोली लावली जात असल्याचेही ऐकिवात होते. तीच परिस्थिती आज महाराष्ट्रातही उद्भवली आहे की काय, असा प्रश्न मला पडतो.  या प्रश्नाचे उत्तर येणारा काळच देईल, पण एखादा अधिकारी इतका बेगुमान कसा वागू शकतो, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. 

एका अधिकाऱ्याने खुद्द सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची ही घटना अभूतपूर्व म्हणायला हवी. प्रकरणाचा मूळ मुद्दा आहे मुकेश अंबानींचे निवासस्थान असलेल्या अँटिलियानजीक जिलेटिनच्या कांड्यांनी भरलेले वाहन कुणी आणि का ठेवले? कुणाच्या सांगण्यावरून ते तिथे ठेवण्यात आले? त्यामागचे निर्देशन कुणाचे आणि  त्याचा कोणता हेतू होता? मनसुख हिरेनची हत्या कुणी केली?  असे कित्येक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

हा राजकीय तमाशा आरोप-प्रत्यारोपांची मर्यादा ओलांडून जेव्हा कारस्थानात परावर्तित होतो तेव्हा मात्र मनाला यातना होऊ लागतात. आज राजकारण आपला स्वार्थ साधण्यासाठी अधिकाऱ्यांना वापरते आहे, तर अधिकारीही आपल्या हितासाठी राजकारण्यांचा वापर करू लागले आहेत. प्रशासनाला टोळीचे स्वरूप आले आहे. गुन्हेगारांच्या जशा गँग्स असतात तशाच पोलिसांच्याही गँग्स तयार झाल्या आहेत आणि त्याच धर्तीवर आयएएस अधिकाऱ्यांचीही गँग तयार झाली, ही चांगली गोष्ट नव्हे. जो आपल्या टोळीत आहे, त्याला चांगले पोस्टिंग द्यायचे. आजपर्यंत सरकारे यायची आणि जायची, अधिकाऱ्यांना त्याची भीती वाटल्याचे कधीच ऐकिवात नव्हते. ज्युलियो रिबेरो आणि सरबदीप सिंहसारख्या कर्तृत्ववान अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राबाहेर जाऊन देशाला संकटातून वाचविल्याची उदाहरणे आपल्या समोर आहेत.

दुर्दैवाने आज एकमेकांचे पाय ओढण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. राजकारणाला त्याच्या कृष्णछायेनेच झाकोळून टाकले आहे. असे कितीतरी प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे राजकारणालाच द्यावी लागतील. प्रशासकीय क्षेत्राने बहकून जात मनमानी करू नये यासाठी राजकीय नेत्यांनाच आपली उंची वाढवावी लागेल. राजकीय नेत्यांमधले वैयक्तिक हेवेदावे मिटले नाहीत तर परिस्थिती आणखी चिघळेल. त्यातून लाजिरवाण्या प्रकरणांची मालिकाच सुरू होईल. तेव्हा, सभ्य गृहस्थ हो, स्वत:ला आवरा, सुधारण्याची हीच वेळ आहे!
vijaydarda@lokmat.com