दुचाकी खरेदीसाठी आता हेल्मेटसक्ती !

दुचाकी वाहनस्वारांना संरक्षक म्हणून हेल्मेट वापरणे न्यायालयाने अनिवार्य केले आहे. त्याची अंमलबजावणी

- गजानन जानभोर

मुख्यमंत्र्यांच्याच पक्षाचे नेते सिंचन घोटाळ्यात अडकले असल्याने, त्यांच्यासमोर मोठे ‘धर्मसंकट’ उभे ठाकले असावे. पण संतापलेले शेतकरी पुढच्या निवडणुकीत त्यांना नक्कीच जाब विचारतील.

विदर्भातील शंभराहून अधिक सिंचन प्रकल्पांमधील दडवून ठेवलेला भ्रष्टाचार उघडकीस येऊनही भ्रष्टाचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याबाबत राज्य सरकार फारसे गंभीर दिसत नाही. राजकीय शह काटशहाचा एक भाग म्हणून म्हणा किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर सतत टांगती तलवार राहावी, हा राज्य सरकारचा अंतस्थ हेतू असल्याने म्हणा, सिंचन घोटाळ्यातील बदमाशांवर कुठलीही कारवाई होणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतकेच स्पष्ट आहे. या घोटाळ्यात ज्यांनी शेण खाल्ले ते सारे जण आपले कुणीच काही बिघडवू शकत नाही या मग्रुरीत आहेत. या घोटाळ्यातील कर्तेधर्ते व मुख्य लाभार्थी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाचेच नेते असल्याने त्यांचेच जर काही बिघडणार नसेल तर आपल्यालाही कुणी हात लावणार नाही, या मिजाशीत कंत्राटदार आणि अधिकारी आहेत. ‘जनमंच’ या सामाजिक संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयात ज्या दिवशी सुनावणी असते त्या दिवशी सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करते, संबंधितांवर कठोर कारवाईचे आश्वासन देते. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच होत नाही. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अलीकडेच आणखी एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून ‘सहा महिन्यांत गोसेखुर्दच्या ४० टेंडर्सची चौकशी पूर्ण करणार’ असे आश्वासन दिले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या माध्यमातून ही चौकशी सुरू आहे. मात्र या विभागाकडे पुरेसे अधिकारी-कर्मचारी नाहीत. मागील वर्षभरात या खात्याचे तीन अधीक्षक बदलले आहेत. आर्थिक गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी या विभागाकडे तज्ज्ञ नाहीत. या विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे वर्तन संशयास्पद आहे. घोटाळ्याशी संबंधित संवेदनशील कागदपत्रे या विभागाच्या कार्यालयात नेऊन दिल्यानंतर दहाव्या मिनिटाला यातील गोपनीय माहिती बाहेर येते. मग ही चौकशी निष्पक्ष कशी? चौकशीचा अहवाल मुंबईला पोहोचण्यापूर्वीच ‘या प्रकरणात काहीच तथ्य नाही’, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये झळकतात. अशा बातम्यांची ‘पेरणी’ करण्यामागे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा स्वार्थ काय? एकूणच या घोटाळ्याच्या चौकशीबद्दल लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना सिंचन घोटाळ्याबाबत कमालीचे आक्रमक होते. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, ही त्यांचीच मागणी होती. तत्कालीन आघाडी सरकारने या घोटाळ्यावर ‘श्वेतपत्रिका’ काढली. त्या पत्रिकेची लक्तरे टांगणारी ‘काळीपत्रिका’ फडणवीसांनी प्रसिद्ध केली. या भ्रष्टाचाराचे बैलगाडीभर पुरावे त्यांनीच त्यावेळी सरकारकडे जमा केले. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात कस्तूरचंद पार्कवर झालेल्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘सिंचन घोटाळ्याविरुद्ध लढणारे प्रामाणिक नेते’ म्हणून फडणवीसांची मुक्तकंठाने प्रशंसाही केली होती. त्याचवेळी फडणवीस मुख्यमंत्री होतील, हे निश्चित झाले होते. पण आज तेच फडणवीस या प्रकरणात अतिशय संथ आणि सावध पावले टाकत आहेत. फडणवीसांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल अजिबात शंका नाही. या घोटाळ्यातील प्रत्येक आरोपी गजाआड व्हावा, सिंचन प्रकल्प पूर्ण व्हावेत, ही त्यांची तळमळ आहे. पण त्यांच्याच पक्षाचे लोकप्रतिनिधी या घोटाळ्यात अडकले असल्यामुळे ते धर्मसंकटात सापडले असावेत. परंतु हीच गोष्ट त्यांना पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत तापदायक ठरणार आहे. लोक त्यांना नक्कीच जाब विचारतील.
सिंचन घोटाळा उघडकीस आणणारे, या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारे कार्यकर्ते, याचिकाकर्ते आज प्रचंड दडपणाखाली आहेत. सरकारचे वागणे भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणारे असेल, केवळ न्यायालयात आपल्या अब्रुचे धिंडवडे निघू नये म्हणून ते सरकार थातूरमातूर चौकशीचे सोंग करीत असेल, न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांमध्ये त्रुटी असतील, चौकशी अहवालांमध्ये उणिवा असतील तर भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा होणारच नाही, अशी भीती कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. वर्तमान परिस्थिती बघता ती निराधारही नाही.