‘त्यांच्या’पेक्षा आमची मदत तिप्पट

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने महाराष्ट्राला काय दिले आणि आधीच्या यूपीए सरकारने काय दिले होते, याचा लेखाजोखा...

- देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र हा कायम शेतीच्या संकटांना सामोरे जात होता. पायाभूत सुविधांच्या अनेक प्रकल्पांना खीळ बसली होती. गुंतवणुकीत राज्य माघारले होते आणि परिणामी रोजगारांमध्ये कमालीची घट झाली होती. केंद्रात मोदी सरकार आले आणि महाराष्ट्राकडे मदतीचा ओघ वाढला. प्रत्येक बाबतीत सहकार्य वाढले आणि आज त्याचे परिणाम आपल्यासमोर आहेत.

मोदी सरकारकडून महाराष्ट्राला पाच वर्षांत ११ हजार ५७ कोटी रुपये आकस्मिक संकटाच्या निवारणासाठी मिळाले. त्यापूर्वीच्या दहा वर्षांत ३ हजार ७८९ कोटी रु. मिळाले होते. अनेक बाबतीत यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांपेक्षा तिप्पटहून अधिक मदत मोदी सरकारने दिली आहे. यंदा ७२ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ४ हजार कोटी रु. जमा झाले. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राने ४ हजार २४८ कोटी रुपये दिले आहेत आणि राज्य शासनाने ३ हजार ४०० कोटी रु. दिले. शेतकरी सन्मान निधी योजनेत राज्यातील एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये मदत प्राप्त होणार आहे. सिंचनाचे मोठे प्रकल्पसुद्धा पूर्ण करण्याचे आव्हान आम्ही पेलत आहोत. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत २६ प्रकल्पांसाठी नाबार्ड, तसेच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून २२ हजार कोटी रु., तर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत ९१ प्रकल्पांसाठी १३ हजार ५०० कोटी रु.ची मदत केंद्राने दिलीे. ३५ हजार ५०० कोटी रुपयांतून ११७ प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वास जाणार आहेत. सिंचनासाठी आजवरची सर्वाधिक मदत केंद्राने दिली. ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत ८ हजार कोटी रु. राज्याला मिळाले.

आयुष्यमान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेने ९० टक्के लोकांना विमाकवच बहाल केले. एम्स, आयआयएम, ट्रिपल आयटी, राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ हे राज्यात आले. जनधन योजनेत देशातील ३३ कोटी खात्यांपैकी २.४५ कोटी खाती महाराष्ट्रात आहेत. ४० लाख भगिनींना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतून गॅसजोडणी मिळाली. अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांचे स्मारक, इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक यासह पायाभूत प्रकल्पांना केंद्राच्या आवश्यक परवानगी तातडीने मिळाल्या आणि काम सुरू झाले. वर्धा आणि जालन्यात ड्रायपोर्ट साकारत आहेत. अन्य बंदरांचा विकास गतिमान झाला आहे. ३० हजार किमीचे ग्रामीण रस्ते होत आहेत. राज्य नव्या दमाने प्रगतीकडे वाटचाल करत आहे. रेल्वे विकासाच्या विविध प्रकल्पांसाठी १ लाख ३५ हजार ५७ कोटींची कामे गत ४ वर्षांत हाती घेण्यात आली आहेत.

एमयूटीपी अंतर्गत ६५ हजार ७२४ कोटींची कामे होत आहेत. नवीन रेल्वे मार्ग, दुपदरीकरण, चौपदरीकरण व रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण अशा एकूण ६९ हजार ९३३ कोटी रुपयांची कामेही पूर्ण होत आहेत. २०१४ ते २०१८ या कालावधीत राज्यासाठी दरवर्षी सरासरी ४ हजार ३४५ कोटींची तरतूद झाली आहे. यापूर्वी ही तरतूद वर्षाकाठी केवळ १ हजार १७१ कोटीच होती. २०१४ पूर्वी राज्यात केवळ ७,४७६ किमी लांबीचे ३३ राष्ट्रीय महामार्ग होते. आज १०४ राष्ट्रीय महामार्ग असून, त्यांची लांबी २२,४३६ किमी आहे. या महामार्गांची १९० कामे सुरू असून, त्यासाठी ५६,२३३ कोटी रु.मंजूर आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत ७९५ योजनांमधून एकूण १० लाख ५५ हजार ३८४ घरकुले मंजूर असून, १ लाख २५ हजार ५४ घरांची कामे प्रगतिपथावर आहेत, तसेच ग्रामीण भागात ६ लाख २६ हजार घरकुले मंजूर असून, गेल्या साडेचार वर्षांत ५ लाख ८२ हजार घरकुलांचे बांधण्यात आली. त्यावर ११ हजार १५६ कोटी खर्च करण्यात आले. आणखी ६ लाख घरकुलांचा प्रस्ताव केंद्राला दिला आहे. देशातील एकूण रोजगाराच्या सरासरी २० ते २५ टक्के रोजगार एकट्या महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे. इपीएफओच्या ताज्या अहवालानुसार, जानेवारी, २०१९ मध्ये देशात ८ लाख ९५ हजार रोजगार निर्माण झाले. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा २ लाख १२ हजार ७३२ इतका होता. फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये देशात ८ लाख ६१ हजार ७०१ रोजगार निर्माण झाले. पैकी महाराष्ट्रात १ लाख ८६ हजार २२३ रोजगार तयार झाले.

राज्य शासनाने दुष्काळी भागात आठ प्रकारच्या शासकीय सवलती आधीच लागू केल्या आहेत. केंद्राकडून होणाºया मदतीव्यतिरिक्त त्यांच्या निकषांत न बसणारी मदत देताना राज्य सरकारने आपली तिजोरी खुली केली आहे. टँकरने पाणीपुरवठा परिणामकारक व पारदर्शक झाला. १,२७४ चारा छावण्यांमध्ये आठ लाखांवर जनावरे आहेत. पीक विम्यातून ३ हजार २०० कोटी रु. भरपाईपैकी अकराशे कोटी रुपयांचे वाटप झाले. रोहयोची कामे ६०० टक्क्यांनी वाढली. कृषी वीजग्राहकांना ६०० कोटी रुपयांची सवलत दिली. वीजबिलाअभावी बंद ३ हजार ३२० पाणीपुरवठा योजना सुरू केल्या. जलयुक्त शिवारमुळे २२ हजार ५९० गावांमध्ये जलसंधारणाची ५ लाख ७५ हजार कामे झाली. गेल्या चार वर्षांत ४ कोटी ७२ लाख शेतकºयांना आमच्या सरकारने १४ हजार ७७३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. आघाडी सरकारमध्ये ती २ हजार ९३१ कोटी इतकी होती. यावेळी मान्सून विलंबाने आला, तर त्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्याची योजना तयार केली जात आहे.