हायकोर्टानेही कायदा पाळणे अपेक्षित

न्यायालयाने आता दिलेले आदेश स्वागतार्ह असले तरी हीच गोष्ट न्यायालयाने आधीच निदान आपल्यापुरती तरी स्वत:हून केली असती तर चांगले झाले असते.

- अजित गोगटे

न्यायालयाने आता दिलेले आदेश स्वागतार्ह असले तरी हीच गोष्ट न्यायालयाने आधीच निदान आपल्यापुरती तरी स्वत:हून केली असती तर चांगले झाले असते.

तुम्ही घर बांधायला घेतलेत तर त्याचा दरवाजा कोणालाही सहज प्रवेश करता येईल असाच तुम्ही ठेवाल हे उघड आहे. हे गृहस्थाश्रमाचे एक सर्वमान्य तत्त्व आहे. न्यायालयांची दारेही अशीच सर्वांसाठी खुली असावीत, असे अभिप्रेत आहे. यातील दाराचे खुलेपण हे केवळ लौकिक अर्थाने नाही. न्यायालयात न्याय मागण्यास येणाऱ्या पक्षकारांमध्ये अपंगही असतात व त्यांनाही सहजपणे ये-जा करता येईल अशी न्यायालयांच्या इमारतींची व न्यायदालनांची रचना हवी, हे यात अभिप्रेत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाला या वास्तवाची अलीकडेच जाणीव झाली व आता राज्यातील सर्व न्यायालयांच्या इमारती अपंगस्नेही करण्याचा आदेश दिला गेला आहे. पण जी गोष्ट स्वत:हून व्हायला हवी होती व तशी ती होऊही शकली असती त्यासाठीही लोकांना याचिका करायला लागाव्यात ही शोकांतिका आहे.
न्या. गौतम पटेल यांच्यापुढे मध्यंतरी एका दिवाणी दाव्याची सुनावणी होती त्यातील प्रतिवादी ९६ वर्षांची स्त्री होती. ती चाकाच्या खुर्चीशिवाय हिंडू-फिरू शकत नव्हती. तिला न्यायालयात साक्षीसाठी बोलवायचे तर न्यायालयाची अंतर्गत रचना ती चाकाच्या खुर्चीने येऊ शकणार नाही अशी. म्हणजे तिला दोन-चारजणांनी लळालोंबा करून उचलून आणण्याखेरीज पर्याय नाही. चारचौघांच्या समक्ष तिच्या असहायतेचे असे ओंगळवाणे प्रदर्शन होणे मानवी प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारे झाले असते. मनाने संवेदनशील असलेल्या आणि चाकोरीबाहेर जाऊन विचार करणाऱ्या न्या. पटेल यांना याची जाणीव झाली. त्यांनी त्या प्रतिवादी वृद्धेची साक्ष नोंदविण्यासाठी जेथे तिला चाकाच्या खुर्चीसह येता येईल, अशी न्यायदालनात एक दिवसापुरते कोर्ट भरविले. एवढेच नव्हे तर उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायदालने अपंगस्नेही व्हावीत, असेही त्यांनी प्रशासनास निर्देश दिले. यानंतर महिनाभराने न्या. अभय ओक आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने राज्यातील न्यायालये, प्राधिकरणे, ग्राहक न्यायालये, सहकारी न्यायालये इत्यादींमधील सोई सुविधांचा अभाव व न्यायाधीशांची कमतरता यासंबंधीच्या याचिकांवर निकाल दिला. त्यात त्यांनी राज्यातील सर्व न्यायालयांच्या इमारती अपंगस्नेही कराव्यात, असा आदेश दिला. हे करताना त्यांनी अपंग कल्याण कायद्यावर बोट ठेवले.
खरे तर हे करण्यासाठी कोणीतरी जनहित याचिका करण्याची गरज नव्हती. पूर्वीचा अपंग कल्याण कायदा १९९५ मध्ये केला गेला होता. गेल्या वर्षी तोच कायदा पूर्णपणे नव्या स्वरूपात केला गेला. त्यात केवळ न्यायालयेच नव्हेत तर सर्वच सरकारी आणि सार्वजनिक इमारती अपंगस्नेही असाव्यात, अशी तरतूद सुरुवातीपासून आहे. या कायद्याशी संबंधित शेकडो याचिकांवर उच्च न्यायालयात गेल्या २० वर्षांत सुनावणी झालेली आहे. त्यामुळे या कायद्यातील ही तरतूद आणि आपली इमारत त्यानुसार नाही याची न्यायालयास जाणीव आहे. उच्च न्यायालय प्रशासन राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांचे दरवर्षी ‘इन्स्पेक्शन’ करीत असते. यातही डोळे उघडे ठेवले असते तर न्यायालयांच्या इमारती अपंगस्नेही नाहीत व त्या तशा करायला हव्यात याची जाणीव न्यायालय प्रशासनास होऊ शकली असती. पक्षकारांना न्याय मागणे सुलभ व्हावा यासाठी स्थापन झालेले राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आहे. मुख्य न्यायाधीश आश्रयदाते तर त्यांच्यानंतरच सेवाज्येष्ठ न्यायमूर्ती या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध कार्याध्यक्ष असतात. न्यायालयांच्या इमारती अपंगस्नेही व्हाव्यात यासाठी हे प्राधिकरणही आग्रह धरू शकले असते. पण या तिन्ही पातळींवर उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून झालेले दुर्लक्ष एकूणच या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत सरकारी पातळीवर दिसून आलेल्या अनास्थेला साजेसेच आहे. न्यायालयाने आता दिलेले आदेश स्वागतार्ह असले तरी हीच गोष्ट न्यायालयाने आधीच निदान आपल्यापुरती तरी स्वत:हून केली असती तर अधिक चांगले झाले असते. तसे झाले असते तर कायद्याचे पालन आपणही करायचे असते हे उच्च न्यायालयास ठाऊक आहे हे निदान जगजाहीर तरी झाले असते !